जाँदा–जाँदै पोखरेलको सरकारका सात निर्णयः जोखिम भत्तादेखि कर्मचारी अदलबदलसम्म
रुपन्देही । शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गर्दै विदा लिएको छ ।
आज विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपङ्तिमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय लिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका विभिन्न ३ वटा प्रस्तावहरुबारे निर्णय गर्दै सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिहरुको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। राजेन्द्र खनाललाई स्थानान्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भएका निर्णयहरुबारे प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी गराएका हुन् । यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा यसअघि नै चर्चामा रहेका ईन्द्र ढकाल मेसुको रुपमा नियुक्त हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन ९दोस्रो संशोधन० निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा उद्योगहरुको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज विहान लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामापत्र दिएका दिए । विपक्षी गठबन्धन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी ९केन्द्र०, जनता समाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चाको समावेदनअनुसार प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख र सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति
राजीनामाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बनेको सरकारविरुद्ध संविधान मिचेर अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन डाक्नु गलत भएको उनले उल्लेख गरे ।
संविधानअनुसार सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक स्वार्थमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको उनको आरोप छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशसभाको भूमिकाप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । सभामुखले दलभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्ने प्रयास गरेको बताउँदै एमाले नेता चौधरीले सभामुखजस्तो साझा व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थमा लाग्नु गलत भएको उल्लेख गरे ।
राजीनामाले राम्रो सन्देश :कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता विरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएर राम्रो गरेको बताएका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा उनले नैतिकता गुमाएर सत्तामा टिकिरहेका मुख्यमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा आएर इमान्दारिता देखाएर राम्रो गरेको बताए ।
‘उहाँले प्रदेश प्रमुख कहाँ गएर राजिनामा दिनुभएको छ । कमसेकम बचेखुचेको लाज उहाँले बचाउनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि म मुख्यमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
अल्पमतमा पर्नेवित्तिकै राजीनामा गरेको भए मुख्यमन्त्रीको उचाइ धेरै माथि हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यही कुरा १५/२० दिनअघि गरेको भए उहाँको राजनीतिक उचाइ धेरै माथि हुन्थ्यो । आफ्नो राजनीतिक स्तरलाई, राजनीतिक व्यक्तित्वलाई विगारेर अलिकती पनि आफ्नो राष्ट्रिय ब्यक्तित्व ख्याल गर्नुभएन ।’