शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको वैधानिकता विवाद अब संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गर्दै एमाले लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक भएको दावी रिटमा छ ।

यसैबीच अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका कारण अधिवेशन बोलाएको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ । अब संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति भएको दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हुने/नहुने तर्को संवैधानिक व्याख्या हुनेछ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि उनीविरुद्ध पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसको सामना नगरि पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा राजीनामा दिएका थिए । बिहानै राजीनामा दिएका उनी सोहि दिन अवेर राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।