कर्णाली सरकारको चुनावलक्षित तयारी : विभिन्न पीडितका नाममा एक अर्ब बाँड्दै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चुनावलक्षित गरी विभिन्न पीडितका नाममा एक अर्ब रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि दुई साताअघि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले एक कार्यदल नै गठन छ ।

कार्यदलमा पूर्व कृषिमन्त्री विमला केसी, सांसदहरु विन्दमान विष्ट, कृष्णा शाह, रातो कामी, गणेशबहादुर सिंह छन् । कार्यदलले एक अर्ब रुपैयाँ कसरी वितरण गर्ने भन्ने सुझाव दिन पाँच दिन निरन्तर छलफल गरेको थियो । कार्यदलले छलफलको निष्कर्ष, कार्यविधिसहित शुक्रबार बिहान आठ बजे बस्ने माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सुभाव पेश गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले चार अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब, उज्यालो कर्णालीका लागि एक अर्ब र जनयुद्धका शहिद परिवार, घाइते, महिला, दलित, जनजातिलाई एक अर्ब वितरण गरिनेछ । तर यसबारे माओवादी केन्द्रले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग कुनै पनि सल्लाह नगरेको बताइएको छ ।

‘हामीलाई कसरी रकम वितरण गर्ने भनेर योजना बनाउन भनिएको हो’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘भोलि हामी सुझाव दिन्छौं, त्यसैअनुसार रकम वितरण होला ।’

सरकारले यसअघि विभिन्न बहानामा जनयुद्धका घाइते तथा अपांगता भएकालाई करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर तत्कालीन सत्तारुढ एमालेसँग कुरा नमिलेपछि रकम बाँडिएको थिएन ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई थाहै छैन, एमालेको आपत्ति

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीसँग कसैले सल्लाह भएको छैन’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सरकारले मनेमानी गर्न खोजिरहेको बताए । ‘राज्यको पैसा हो । मनलाग्दी रुपमा आफैंले कमाएको जसरी वितरण गर्न पाइँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । सरकारका बेथिति चुपचाप सहेर बस्नेवाला छैनौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकारका कामकारवाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न उक्त कार्यदल गठन गरिएको दाबी गरे । ‘उक्त कार्यदलले विभिन्न विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको छ । सोही निष्कर्षमाथि भोलिको बैठकमा थप छलफल हुनेछ’ उनले भने ।