टेलिकम कर्मचारीको अर्घेलो आन्दोलन : सेवा अवरुद्ध पारेर निजीलाई फाइदा पुर्‍याउँदै

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम यतिबेला कर्मचारी आन्दोलनको बन्धक बनेको छ । टेलिकमका कर्मचारीको आन्दोलनले प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ भने टेलिकमको व्यापारमा कर्मचारी बाधक छन् भन्ने आरोपलाई पुष्टी गरिरहेको छ ।

विगत २३ दिनदेखि टेलिकमका कर्मचारी संघ/संगठनले प्रबन्धक निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गर्दै काम नै ठप्प गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

साउन १ गते कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ टेलिकम कर्मचारी विनियामावलीको संशोधनको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । टेलिकमकै कर्मचारीको सहयोगमा व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा ल्याएको विनियमावली ३ दिन नपुग्दै टेलिकम ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेको हो ।

ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलनका कारण दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने योजना रणनीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् ।

अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियनमा सहभागिता जनाउन नपाउने, १० र ११ तहको क्याप सम्बन्धी अनिवार्य अवकाशको अवधि हटाइएर सेवा अवधि ५८ वर्ष कायम गरिएको र प्रबन्धक निर्देशकको सर्तहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त नभएको र सचिवले समेत आवकास पाएको मौका छोपेर टेलिकमका विभिन्न राजनीतिक दल संलग्न पेसागत संगठनहरूले आन्दोलन गर्नु अनुचित रहेको व्यवस्थापनको ठहर छ ।

सञ्चारसचिव टेलिकमको सञ्चालक समितको अध्यक्ष हुन्छ । तत्कालीन सञ्चारसचिव हरि बस्यालले अनिवार्य अवकासपछि सञ्चालक समिति अध्यक्षविहीन बनेको थियो । हालैमात्र मात्रै नयाँ सचिव बैकुण्ठ अर्याल सरुवा भएका छन् ।

कर्मचारी विनियमावली टेलिकमको व्यवस्थापनले मात्रै चाहेर संशोधन हुन नसक्ने कर्मचारी संगठनहरूलाई पनि थाहा छ । लोकसेवा आयोग यसमा संलग्न छ । सञ्चालक समितिमार्फत असहमति बुँदाहरूलाई लोकसेवा आयोगमा सिफारिसका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

ट्रेड युनियनले विनियमावली संसोधनका आवश्यक प्रकृयाबारे जानकार रहेपनि आनाश्यक धर्ना नारावाजी र आन्दोलन गरेर अत्यावश्यक सेवामा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई रातभरि उनको कार्यकक्षमा थुनेर राख्नेसम्मका हर्कत गरेका छन् ।

विनियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्था

‘टेलिकम कर्मचारी विनियमावली २०६१’ मा ९ तहसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आवद्धता हुन पाउने व्यवस्थालाई नयाँ विनियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ नियमावलीले अधिकृत स्तर ७ तहभन्दा माथि भन्दा माथिका टेलिकम कर्मचारीहरू संघ संगठनमा आवद्धता हुन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी एउटा निश्चित कार्याकालपछि स्वतः अवकास पाउने व्यवस्थालाई नयाँ विनियमावलीले हटाइदिएको छ ।

पहिला १० तहको कर्मचारी ८ वर्षपछि र ११ तहको कर्मचारी ५ वर्षपछि स्वतः अवकास पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई टेलिकम कर्मचारी विनियमावली २०७८ले हटाएर उमेरहद ५८ वर्ष पार नहुँदासम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशकको सम्बन्धमा पनि नयाँ विनियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धमा  मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । ।

तर, टेलिकमकै कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक भएको अवस्थामा सरकारले चाहेमा प्रबन्ध निर्देशकले थप दुई वर्ष काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ विनियमावलीमा यसअघि प्रबन्ध निर्देशकको अनिवार्य अवकास व्यवस्थालाई खारेज गरेको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । नयाँ व्यवस्थानुसार जुन पदबाट प्रबन्ध निर्देशक भएको उसको कार्यावधि सकिएपछि सोही पदमा फर्किन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यवस्थापन तहका कर्मचारी नै ट्रेड युनियनमा

कानूनले सरकारी अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन रोकेको छ । अधिकांश संस्थानहरूमा अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारीहरू कुनै पनि प्रकारको ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

निजामति सेवा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई लोकसेवा आयोगले सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएर एकरूपता तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी ल्याउन खोजेको छ ।

निजामति सेवामा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भएका व्यक्तिले उपसचिवमा बढुवा भएपछि राजीनामा गरेका उदारणहरू समेत रहेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष पुन्य ढकाल उपसचिव बढुवा भएपछि राजिनामा दिएका थिए, उनी अहिले पाँचथरमा सीडीओ छन् ।

तर, टेलिकमका अधिकांश ट्रेड युनियनहरूमा नौ तहसम्मका कर्मचारी रहेका छन् । टेलिकमको सातौ तहभन्दा माथिको पदलाई व्यवस्थापकीय दायित्व निर्वाह गर्ने पदको रूपमा लिने गरिन्छ ।

नयाँ विनियमावलीमार्फत अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेकै कारण कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेका छन् । व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेर संस्थाको योजना नीति निर्माण गरिरहेका कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा संलग्न रहनु अनुचित रहेको सरकारकै बुझाइ छ ।

लेखादेखि इन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रमुख नै टेलिकममा आन्दोलनरत रहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष फाइदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई भइरहेको छ ।

के भन्छन् प्रबन्ध निर्देशक ?

५ महिनापछि आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सकिन लागेका प्रबन्ध निर्देशक डील्लीराम अधिकारीले कर्मचारीले आन्दोलनबाट काम ठप्प पारेपछि बिहानको समयमा आएर टेलिकमको अत्यावश्यक कार्यसम्पादन गर्ने गरेका छन् । उनले विनियमावली आफूले चाहेरमात्रै संशोधन नहुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :-

सरकारका सबै सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो विनियमावली संशोनका लागि लोकसेवा पठाए पनि नेपाल टेलिकमले भने पठाउन सकेन । जसका कारण लोकसेवा आयोगले टेलिकमको कर्मचारी नियुक्ति तथा दरवन्दी रोकि दियो । टेलिकमले २०७५ सालमा टेलिकमले विनियमावली संशोधनका लागि पठायो । लोकसेवा आयोगले विनियमावली परामर्श गरेर आउदा टेलिकमका कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती भएर आयो । लोकसेवा आयोगले ८ ,९ र १० वर्षमा स्वतः बढुवा हुने प्रावधानलाई कटौती गरेर कार्यसम्पादन र खुल्ला प्रतिस्पर्धा वाहेक स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गरिदियो । त्यस्तै विगतमा टेलिकममा ९ औ तहसम्मका कर्मचारीहरू टेलिकममा ट्रेड युनियनमा संलग्न रहेकोमा निजामति ऐन सरह अधिकृत तहसम्म हुने व्यवस्था र सातौं तहलाई खारेज गरिदिएको छ ।

यसरी लोकसेवा आयोगले गरेको संशोधनका कारण २०७६ कात्तिकमा पुनः संशोधनका लागि लोकसेवा आयोगमा पुन: परामर्शमा पठाउँदा समेत त्यसमा खासै संशोधन हुन सकेन ।

लोकसेवा आयोगले खासै ठूलो संशोधन नगरेपछि २०७७ मंसिरमा व्यवस्थापनले उक्त विनियमावलीलाई बोर्डमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, ट्रेड युनियनहरूले बोर्डमा आएर आन्दोलन तथा हल्ला गर्ने काम भयो ।

कर्मचारीको अवरोधका कारण तत्कालीन सञ्चारसचिव हरि वस्यालज्यूले ‘विनियमावली कर्मचारीहरूकै लागि हो तपाईंहरूलाई चाहिँदैन भने जे सुकै गर्नुहोस्’ भनेपछि थाती रह्यो । यसरी विनियमावली थाती रहँदा विगत ३ वर्षदेखि कर्मचारी पदपूर्ती हुन नसकेका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो । अनिवार्य अवकासको व्यवस्थाका कारण ११ औं अधिकांश खाली र १० औं तहमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीसमेत ५० प्रतिशत खाली भयो । यसरी टेलिकममा कर्मचारी अभावका कारण काम नै प्रभावित हुने देखेपछि युनियनहरूको सहमतिमा नै साउन १ गतेदेखि विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने भयो । जसमा मिलेका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लाने र नमिलेको विषयवस्तुहरू सञ्चालक समितबाट सिफारिस गरी परामर्शका लागि पठाउने सहमति भएको हो ।

उक्त सहमतिअनुसार ५६४ कर्मचारीको बढुवासमेत गरी असहमति रहेको १६ वटा बुँदा संशोधनका लागि पठाउने निर्णय भयो ।

तर, कर्मचारीहरू त्यसबाहेक अन्य कुराहरूमा समेत असहमति राखेर व्यवस्थापनसँग प्रतिवादस्वरूप आन्दोलन भएको हो । उहाँहरूले राखेको माग व्यवस्थापकले समाधान गर्ने भन्दा पनि सञ्चालक समितिले गर्ने प्रकृतिको छ । यसका लागि सञ्चालक समितिले पूर्णता पाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवज्यू हरि बस्यालले साउन ६ गते अनिवार्य अवकास पाउनुभयो । नयाँ सचिवज्यू सञ्चालक समितिले पूर्णता पाउने र सन्चालक समितिले निर्णय गरी परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाउने हो ।

यी सबै कर्मचारी साथीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो । तर, उहाँहरूले बुझेर पनि आन्दोलन गर्ने , ग्राहकलाई सेवा दिन नजाने, कार्यालयमा अस्थिरता ल्याउने जस्ता काम गर्नुभएको छ । यो संस्थाको हितविपरीत छ । अस्तिको सञ्चालक समितिले पनि असहमति रहेका विषयलाई परामर्शका लागि पठाउने भनेर निर्देशन दिइएको छ । यत्रो ढोका खुल्ला हुँदा हुँदै पनि एकपक्षीयरूपमा आन्दोलनमा जानुले टेलिकमलाई फाइदा गर्दैन । प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने तथा नयाँ वर्षमा नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा व्यवस्थापन तहका कर्मचारी नै आन्दोलनमा जानुले बजारमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन । यसले संस्थालाई भन्दा पनि प्रतिपर्धीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने कुरा हो ।

यो विनियमावलीको समस्या कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयाल निगम, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत अधिकांश संस्थानमा छन् । तर, ती संस्थाका कर्मचारीहरूले अदालतमार्फत आफ्नो माग सम्बोधनको प्रयास गरे पनि संस्थाभित्रै आन्दोलन तथा सेवा बन्द गर्ने जस्ता कामहरू गरेनन् ।

तर, हाम्रा साथीहरूले त्यस्तो गर्न चाहनु भएन । अतिआवश्यक सेवा नै ठप्प पारेर आफ्नो समृद्धिको कुरा गर्नुले उहाँहरूको बुझाइमा कमी भएको वा कतैबाट परिचालित भएको देखिन्छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिको माग यस्तो छ :-