लन्डनमा ब्रिटिस गोर्खाको भोक हड्ताल
दुई शताब्दीदेखिको अन्यायविरुद्ध टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा पोखिएको गोर्खाली असन्तुष्टि
२०७८ साउन २८ गते १५:१४
काठमाडौं । लन्डनको टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा अहिले दुई शताब्दीदेखिको विभेदको नारा गुञ्जिएको छ । पाँच दिन भयो बेलायतका लागि रगत पसिना बगाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आमरण अनशन थालेको । शताब्दियौं विभेदको यो दृश्यमा बोरिस जोन्सन र शेरबहादुर देउवा प्रशासन मूकदर्शक मात्र छैनन्, कूटनीतिक पहल नै सुरु भएको छैन ।
गत महीना कर्नवालमा जी-सेभेन सम्मेलनलाई आतिथ्यता गर्दै बेलायतलाई विश्व शक्ति बनाउने घोषणा गर्ने जोन्सनका लागि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलन उनलाई गिज्याउने एउटा दृश्य पनि हो । ज्ञानुराज राईको नेतृत्वमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि सुरु भएको सत्याग्रह रिले हुँदै आमरण अनसनमा परिणत भएको छ र शनिबारदेखि नेपाली राजधानीमा पनि सुरु हुने तयारीमा छ ।
गत मंगलबार लन्डन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै अनसन स्थलबाट पाल लगाएका सामग्री मात्रै हटाएन अनशनकारीलाई हटाउन बल प्रयोग समेत गर्यो । १७ दिनको रिले र पाँच दिनको अनसनलाई अहिलेसम्म पनि बेलायत सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पनि बेलायती भुपू सैनिकसरह समान पेन्सन दिलाउनुपर्ने माग गर्दै सुरु भएको यो भोक हड्ताल लन्डनमात्र नभएर, बेलायती गोर्खा रहेका नेपालसहितका अन्य मुलुकमा पनि सुरु हुने तयारीमा छ ।
टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा अहिले संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक समेत रहेका राई, सचिव धन गुरुङ र पुष्प राना भोक हड्तालमा छन् । २० वर्षदेखि बेलायती सेनामा रहेर लडेका राई समान पेन्सन नभएसम्म हड्तालमा बसिरहने अडानमा छन् । राईलाई साथ दिन अहिले नेपालबाट लन्डन पुगेका धन र पुष्प पाँच दिनदेखि भोक हड्तालमा छन् । यी तीनजनाको सत्याग्रहले आफूलाई कमनवेल्थ मुलुक भन्ठान्ने र शक्तिराष्ट्रको सपना देख्ने बेलायतलाई रामै्रसँग झक्झकाएको छ ।
गोर्खा भेट्रानको यो सत्याग्रहमा बेलायतकै सरकारी संचारमाध्यम बीबीसीसहितका लन्डन मिडियाले साथ दिएका छन् । दिनहुँजसो मिडियाको स्पेसमा गोर्खाली सत्याग्रहले स्थानमा मात्र पाएको छैन, जोन्सन प्रशासनलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । संयोग के भने, हङकङमा मानवअधिकार वकालत गर्दै चीनलाई दबाब दिने र हङकङेलीलाई आफ्नो देशमा ल्याउन रेडकार्पेट ओछ्याउने तयारीमा रहेको बेलायतलाई घरभित्रै मानवअधिकारको पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । ब्रेक्जिट नाराबाट सुपरस्टार भएका जोन्सनलाई हङकङ र गोर्खा मामिलाबीच सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । यो समस्यालाई उनी सँधैभरिको लागि कार्पेटमुनि लुकाउन सक्दैनन् ।
चीनसँग बदला दिन हङकङेलीलाई घरमा बोलाउन निम्तो दिने जोन्सनलाई भुपू गोर्खालीको मानवअधिकारको इस्युलाई दबाउन सजिलो भने हुनेछैन ।
भूपु गोर्खाको माग के हो ?
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरु बेलायती सेनामा भर्ना हुन थालेका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्ध समापन भएको दुईवर्षपछि भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भयो । यहीबीचमा बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती र भारतीय सेनामा विभाजित गरियो । गोर्खा ब्रिगेडको निर्माण चाहिँ सन् १९४७ नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भएको हो । नेपालीलाई आफूखुशि बेलायती र भारतीय सैनिक रोज्न भनिएको थियो । सहमतिमा गोर्खा ब्रिगेडमा सहभागि सैनिकलाई अन्य भ्रातृ सेनाका अन्य सेना सरह व्यवहार गरिने र कुनैपनि हालतमा भाडाका सेनाको व्यहार नगरिने उल्लेख छ ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अनुसार अहिले गोर्खा सैनिकले बेलायतीले भन्दा २ सय ९८ प्रतिशत कम रकम प्राप्त गर्छन् । बेलायतीले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने नेपालीले महीनामा ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । आमरण अनशनमा बसेका ज्ञानुराज राईका अनुसार अहिले उनले महीनामा ३५० पाउन्ड पेन्सन पाउँछन् भने उही तहका बेलायती भुपु सैनिकले १२ सयदेखि १३ सय पाउन्ड पेन्सन पाउँछन् । पेन्सनमा भएको यो असमानताको अन्त्य नै अहिलेको भोक हड्तालको प्रमुख माग हो ।
बेलायती सेनामा ४ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत छन् र १८ हजार भूतपूर्व गोर्खाले पेन्सन प्राप्त गर्छन् । धेरैपटक भएका आन्दोलनको दबाबमा बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ती हुनेलाई बेलायती सरह पेन्सन दिन थालेको छ । त्यसअघि पेन्सन निस्किएका ८ हजार वृद्ध गोर्खा र तिनका परिवारलाई अहिले पनि बेलायतले विभेद गरिरहेको छ । राई लगायतका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हड्तालमा बसेको यो पहिलोपटक भने हैन, यसअघि सन् २००७ मा १४ रात र १५ दिन हड्तालमा बसेका थिए ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दैै आमरण अनसन बसेका मध्येका ५९ वर्षिय धन गुरुङले भने, ‘मैले पनि मेरा हजुरबुबाले जस्तै बाटो समात्दा अहिले गरिबीमा धकेलिनुप¥यो । जब म १९९४ मा रिटायर्ड भएँ, मैले महीनामा २० पाउन्ड मात्र पेन्सन पाउँथे । कसरी यो खर्चमा मैले पत्नी, छोरा र छारीलाई पाल्न सक्छु ?’ यही कम पेन्सनको कारण नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकका परिवार गरिबीमा धकेलिएको र बालबच्चालाई उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा दिलाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘अहिले उनीहरु साउदी अरब, मलेसिया र इजरायलजस्ता मुलुकहरुमा जोखिमपूर्ण र फोहोरी काम गर्न बाध्य छन् किनभने उनीहरुसँग पर्याप्त शिक्षा छैन’ गुरुङले भने, ‘बेलायती सरकारले तिरेको पैसाले केही गर्न पुग्दैन ।’ बेलायतका लागि गोर्खाली सैनिकले ज्यान दिएर लडेको सम्झँदा आफूलाई पीडा हुने र रगत उम्लने उनको भनाई छ । बेलायतको व्यवहारलाई गुरुङ ठूलो विभेद भएको बताउँछन् ।
‘मैले अहिले पनि युद्धपछिका ती दिनहरु सम्झन्छु जहाँ घाइते भएका बेलायती गोर्खालाई तँ सेनामा योग्य छैनस् भनेर जागिर छाड्न लगाइयो’ गुरुङ सम्झन्छन्, ‘सोहीकारण उसलाई नाँगै खुट्टा र खाली हात घर फर्काइयो । ती कुराहरु सम्झँदा मेरो मन साह्रै दुख्छ ।’ तर, बेलायतले आफ्ना मागहरु पुरा गर्ने आशामा गुरुङ छन् । ‘किनभने उनीहरु हाम्रा मागबाट भाग्न सक्दैनन्, किनभने २०७ वर्षदेखि ऐतिहासिक विभेद हो यो ।’
अभिनेत्री जोआना लुम्लेको अगुवाइमा सुरु गरिएको दबाब अभियानपछि सन् २००९ मा बेलायती गोर्खा सैनिकका परिवारले बेलायतमा स्थायी बसोबासको अधिकार प्राप्त गरेका थिए । हलिउड अभिनेत्री समेत रहेकी लुम्लेका पिता छैठौं गोर्खा राइफलमा कार्यरत थिए ।
नेपाल सरकार के गर्दैछ ?
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूपु गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरी तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति सदस्यहरु, विज्ञ र भूपु गोर्खा सैनिक संलग्न हुने गरी वार्ता समिति तत्काल गठन गर्न र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । ‘अहिले जीवनरक्षा मुख्य पक्ष हो र तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न हामीले भनेका छौं’ खरेलले भनिन, ‘कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नको लागि अब ढिला गर्नुहुँदैन ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बेलायतस्थित नेपाली नियोग र सम्बद्ध निकायहरु समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै खरेलले गोर्खाको इस्युलाई उचाल्ने र पछार्ने भन्दा पनि गम्भीर भएर कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको उनको भनाई छ । ‘नेपालीले पसिनाको मूल्य र समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर हामीले २०७५ सालदेखि नै यो मुद्दालाई उठाइरहेका छौं’ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा पनि सांसदहरुले भूपु गोर्खा सैनिकको मागबारे बेलायतसँग पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गतसाता गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को डेलिगेसन टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । देउवाको यस्तो भनाई लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप मामिला हेर्ने डिभिजनले संयुक्त संघर्ष समितिलाई पत्र पठाउँदै अनसन स्थगित गरेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न भनेको छ । अनसनले समस्याको कूटनीतिक समाधान गर्ने प्रयास सार्थक नहुने हुँदा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन पत्रमा भनिएको छ ।
२०७६ माघ २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतस्थित नियोगलाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यतिबेला पठाइएको पत्रको कुनै जवाफ नआएपछि सरकारले पुनः बेलायत सरकारलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल सुरु गरेको जानकारी दिइन् । ‘यसबारे हामी चाँडै कूटनीतिक सक्रियता तीव्र तुल्याउँदैछौं’ नेपाल प्रेससँग उनले भनिन् ।
बनिबनाउ बेलायती जवाफ : हामी उच्च मूल्यांकन गछौं
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ मार्च १५ मा गरेको बेलायत भ्रमणमा समकक्षी थेरेसा मेसँग यस मुद्दामा छलफल गरेका थिए । त, बेलायतले यसबारे कूनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, बुधबार बीबीसी लगायतका मिडियाले बेलायती रक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘बेलायती सैनिक निर्माणका लागि गोर्खा सैनिकले पुर्याएको योगदानको हामी उच्च मूल्यांकन गर्छौं । उचित पेन्सन र चिकित्सकीय सुविधा दिलाएर हामी नेपालमा रहँदा उनीहरुको अवकास जीवनलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं । बेलायतको सार्वजनिक सेवाको पेन्सनजस्तै हामी गोर्खा पेन्सनलाई दिगो बनाउने कुरामा लाग्नेछौं ।’
गोर्खाहरूको आन्दोलनप्रति बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । विपक्षी लेबर पार्टीले ब्रिटिस आर्मीसँगै जोडिएर लडेका गोर्खाहरूलाई दिँदै आएको असमान पेन्सन अपमानजनक रहेको र यसको अन्त्य गर्न भनेको छ । पार्टीका छायाँ रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले परराष्ट्र सचिवलाई यसअघि नै पत्र लेखेर असमान पेन्सनका बारेमा तत्काल कदम चाल्न भनिसकेको बताएका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ साउन २८ गते १५:१४
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
