जनार्दन शर्मालाई विष्णु पौडेलको जवाफ- श्वेतपत्र होइन, तथ्यहीन आरोपपत्र (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदसमक्ष पेस गरेको श्वेतपत्रलाई पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथ्यहीन आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् ।

श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा तथ्यहीन आरोपपत्रको रूपमा प्रस्तुत रहेको पौडेलले बताए । बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ, संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो अध्यादेशमार्फत आएका बजेटको कुन-कुन निकायका कस्ता कस्ता विश्लेषणहरू छन् भन्ने विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नदिने उनको भनाइ थियो ।

‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको मैले पाउँछु’, उनले भने ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्याङ्क खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको उनले बताए । सरकारको सुविधाका लागि आर्थिक तथ्याङ्कहरुको प्रयोग उनले आरोप लगाए ।

विगतका दुई आर्थिक वर्षहरू अमान्य आर्थिक वर्ष भएको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरिएको उनले बताए ।

मुद्रास्फिति , वैदेशिक व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवह , बीमाको दायरा, कृषि तथा उद्योगमा लगानी भएको कर्जाजस्ता विषयवस्तुलाई श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको पूर्वअर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘यस्ता तथ्यहरूले अघिल्लो सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व गर्दा उल्लेखिय उपलब्धी हासिल भएको तथ्यलाई श्वेतपत्र स्वीकार गरेको छ’, पौडेलले भने । तथ्य र निष्कर्ष फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक भएपनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको भन्दै उनले भने, ”केपी ओली नेतृत्वमा आउँदा पुन: निर्माणमा ३३ अर्बमात्रै खर्च भएको थियो । त्यसलाई पुन:निर्माणमा ४ खर्ब पुर्‍याएको छ । जसका कारण ऋण बढेको हो ।’

करिव २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने पौडेलको मत छ । यसमा बीचमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनले बताए । समाजिक सुरक्षा कोष तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्पत श्रमिकको हकहित र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय भएका यसबीचमा भएको पौडेलले बताए ।

त्यस्तै कोभिडका बीचमा ५८ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुनु नराम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको पौडेलको दाबी छ ।

पौडेलले पहिलाको सरकारले गरेका हरेक निणर्य खारेज हुन्छन् कि अघि बढाइन्छन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘जनमानसका लागि ल्याएका सुविधाका कुरा, पूर्वाधार विकासका काम, शिक्षाको क्षेत्र के हुन्छ ? सुरक्षा भत्ता के हुन्छ ? कोभिड महामारीको समयमा पूर्वतयारी भएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाइयो तर के हामीले पूर्वतयारी गरेको थिएनौं । हामीले दक्षिण एसियामा कोभिडको खोप लगाउने दोस्रो देश भनेर बिर्सिएको छ । साथै, नेपालजस्तो देशले कोभिडका लागि नि:शुल्क खोपलगायतका अन्य उपकरणको जोहो गर्न सजिलो थियो ?’, उनले भने ।