‘शंकर समय’को समीक्षा– संघीयता कार्यन्वयनमा कडा, विकासका आधारशीला खडा

बुटवल । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न १६ महिना मात्र बाँकी छँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता छोड्नुपर्यो । उनलाई सत्ता छोडाउन गठबन्धन बनाएका विपक्षी चार दलले बाँकी १६ महिनालाई पनि आधा–आधा समय बाँडेर सत्ता संचालन गर्ने सम्झौता बाहिरिनु अस्थिर राजनीतिको संकेत हो ।

अहिले एमालेविरुद्ध एक भएका चार दलका सबै सांसद जुटेर बल्लबल्ल बहुमत पुगेको अवस्थामा सत्ता छाड्ने विषयले खटपट आए पुनः ८ महिनापछि एउटा खेमा एमालेमा लागेर गठबन्धन ढल्नसक्छ, यसले राजनीति थप अस्थिर बनाउने छ । विपक्षीको यो सम्झौताको धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

सत्ता जोगाउन पछिल्लो तीन महिना गरिएका केही गतिविधिबाहेक मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विपक्षी दलका सांसदहरुले मात्र होइन, अन्य आलोचकले धेरै प्रश्न उठाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेशको भन्दा केन्द्रको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको, प्रदेश स्थायी राजधानी घोषणा गर्दा साबिकको लुम्बिनीको भावना समेट्न नसकेको, सानासाना विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी गर्ने गरेको र पार्टीभित्रको फरक मत राख्नेलाई वास्ता नगरेकोजस्ता आरोप भने उनलाई निरन्तर लागिरहे ।

सरकारले बनाएका योजनामा प्रभावकारी ढंगले खर्च नभएपनि बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । २०७५–७६ मा ६०.६४ प्रतिशत, २०७६–०७७ मा ६९.७७ प्रतिशत र २०७७–०७८ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

तर, संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अरु प्रदेशभन्दा अगाडि आएको, पुँजीगत खर्चमा अबल्ल देखिएको र आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सकेको, प्रदेशको विकासे योजनालाई मात्र होइन, संघीय सरकारका योजनालाई आफ्नो प्रदेशमा ल्याउन उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै उनको प्रशंसा गर्नेहरु पनि छन् ।

एमले राजनीतिमा प्रभावशाली, समन्वयका हिसाबले सहज, शालीन तथा अध्यनशील नेताको पहिचान बनाएका पोखरेलले आफ्नै गृहजिल्लाका दुईसहित ३ एमाले सांसदलाई साथ लिन नसकेका कारण कमजोर बनेका हुन् ।

केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रो पहुँच भएका र संघीय मन्त्री बनिसकेका पोखरेल प्रदेशमा फर्कनुभन्दा चार वर्ष अगाडि धेरैलाई पत्यार लागेको थिएन । तर उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बन्न तयार भएका थिए ।

अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र नै रस्साकस्सी भएपनि यो प्रदेशमा चुनावी अभियानदेखि नै उनी निर्विकल्परुप थिए ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएका पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पहुँच बनाएका पोखरेल अन्य मुख्यमन्त्रीहरु भन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली थिए ।

एमालेका वैचारिक नेता भएकाले पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उनीबाट अपेक्षा धेरै थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका सफलता

पार्टीभित्रकै शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेलले रुपन्देही र उनले दाङमा प्रदेश राजधानी बनाउने एजेण्डा लिएर चुनावमा गएपछि यसको छिनोफानो गर्न निकै ठूलो चुनौती थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी कायम गर्यो । त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउने र पूर्वाधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । साबिक लुम्बिनीबासीले रुपन्देहीबाट प्रदेश राजधानी लैजाने विषयमा आलोचना गरेपनि अन्य क्षेत्रबाट उचित निर्णय भनिएको छ ।

सरकारले बनाएका योजनामा प्रभावकारी ढंगले खर्च नभएपनि बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । २०७५–७६ मा ६०.६४ प्रतिशत, २०७६–०७७ मा ६९.७७ प्रतिशत र २०७७–०७८ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि एम्बुलेन्स, प्रदेश सहकारी बोर्ड गठनजस्ता कृषिका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता ४१ महिना २४ दिनमा ६२ वटा ऐन, ३३ नियम र १ सय भन्दा बढी कार्यविधि बनाइएको छ ।

१७७ वटा सिंचाइ बाँध मुहान निर्माण, ३५० किलोमिटर पक्की नहर निर्माण र ५२ वटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माण भएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

पद जोगाउन सांसदलाई बन्धक बनाएको आरोप पोखरेलले खेप्नु पर्यो । नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी वली वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै माओवादी केन्द्रमा रहेको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसयता पनि एमालेले उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पटक–पटक प्रयास गरेको थियो ।

यस्तै भूमिगत सिंचाइतर्फ १३४ वटा डिप ट्युबबेल निर्माण, २१९ वटा पम्प हाउस, २३२ किलोमिटर पाइप लाइनिङ विस्तार, ४७ किलोमिटर नदी नियन्त्रण, ११९३ हेक्टर जमिन नदीउकास भएको छ ।

यस्तै ३ सय किलोमिटर लम्बाइको प्रदेशको गौरवको आयोजना रामपूर कपुरकोट सडकको स्तरोन्नतिको काम जारी छ । यस्तैगरी सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले केही नयाँ कामको थालनी गरेको छ ।

आर्थिक विश्लेषण गर्नेहरुको तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा सबै प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अगाडि रहेको देखिन्छ । संघीय प्रदेश रहेको बागमती प्रदेशलाई पनि केही विषयमा लुम्बिनीले उछिनेको छ । यसको श्रेय पोखरेलले नै पाउनेछन् ।

आलोचित भएका विषय

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै दवावमा उनकै गृहजिल्लाबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला वलीले ३ महिनाअघि एमाले छाडेर माअ‍ेवादीमा लागेको घोषणा गरिन् । त्यो भन्दाअघि दाङकै अमर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले उनको साथ छोडिसकेका थिए ।

माओवादीमा लागेकी विमला वलीलाई फर्काउन एमालेले धेरै प्रयास गरेको थियो । पद जोगाउन सांसदलाई बन्धक बनाएको आरोप पोखरेलले खेप्नु पर्यो । नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी वली वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै माओवादी केन्द्रमा रहेको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसयता पनि एमालेले उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पटक–पटक प्रयास गरेको थियो ।

गत साउन १५ गते एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाले विमलालाई दाङ गएर मुख्यमन्त्री निवास बुटवलमा लिएर आए । मुख्यमन्त्री निवासमा ५ दिन बसेकी उनी माओवादी पार्टीसँग सम्पर्कविहीन हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई उनको अपहरणको आरोप लागेको थियो । सत्तापक्षले भने वली र उनको परिवारको सहमति ल्याइएको बताएको थियो ।

२० गते विमलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई दाङबाट जबरजस्ती आफूलाई बुटवल ल्याएको र मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर राखेको र शौचालयको चप्पल लगाएर भागेको बताएपछि आलोचकले पोखरेलको नैतिकतामा थप प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि यो प्रकरणमा एमालले छानविन गरी सबै विषय बाहिर ल्याउने दावी गरेको छ ।

पुर्ननियुक्तिपछि  आलोचित

बैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यससँगै प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरे ।

जसअनुसार बैशाख १९ गतेको लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान भयो । बैठक आह्वान भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन अन्त्य गरे ।

जसपाले ४ प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेको बेला आफ्नो पक्षमा एकल बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्रीको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरे । त्यही बेला कपिलवस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए र नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन् ।

त्यसपछि शंकर पोखरेलाई बहुमत नपुगेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरे ।

प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने संकेत पाएपछि उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिए । शंकर पोखरेलले सोही साँझ तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नो कार्यालयमा लगेर सपथग्रहण गरे ।

प्रदेश प्रमुखलाई सपथका लागि कार्यालयमै ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । सत्ता टिकााउन आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाए । सत्ताकै लागि जसपालाई दुई कित्तामा बनाए ।

दोस्रोपटक वैशाख २६ गते शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि विपक्षीको समावेदन पत्र बुझेका प्रदेश प्रमुख यादवले अधिवेशन नै बोलाएनन् ।

यहीबीचमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भयो । विपक्षी दलले बजेट फेल गराएर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए । सदन अवरोध गरेर बजेट पास नहुने संकेत गरेपछि सदन केहीदिनका लागि स्थगित भयो ।

विपक्षी दलका नेतासँग सहमतिमा बजेट पास गर्ने सहमति भएको र बजेटपछि विश्वासको मत लिने प्रतिवद्धता गरेका पोखरेललाई विपक्षीले विश्वास गरेनन् र भोटिंगमा लैजाने प्रस्ताव गरे ।

असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै लाग्दा सत्तापक्षले सदन बहिस्कार ग¥यो । विपक्षीको घेराउमा परेको सरकारले तत्काल संसद अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो साउन १ गते ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएपछि विपक्षीले आफ्नो सरकार बनाउने योजना दु्रत गतिमा अगाडि बढाए ।

तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए र प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन गरे । यसबीचमा जसपाकी पुर्मती ढेगालाई मन्त्री बनाउने लोभमा केहीदिन सम्पर्कविहीन बनाउन र माओवादी रोजेकी विमला कुमारी खत्रीलाई आफ्नै निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्यो । तर यी दुवै आरोप पुष्टी भएनन् । बरु राजनीतिक सौदाबाजीका लागि स्टन्टका रुपमा मात्र प्रयोग गरिए ।

प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन र संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै अदालतको बाटो रोजेको भनदै उनको आलोचना भयो ।

उनले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भैरहँदा प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएर बाहिरिए र पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कार्यकालको प्रगति सुनाए ।