मौद्रिक नीतिः अधिकांश नीतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति शुक्रबार अपराह्न ४ः१५ मा सार्वजनिक गर्दैछ । सामान्यतया साउनको पहिलो हप्ताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएपनि सरकार परिवर्तनका कारण करिब १ महिना ढिला गरी आज सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरेसँगै मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा भएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्याक्रम र श्वेतपत्रसँगै मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि बाटो खुलेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै मुद्रास्फितिलाई सीमाभित्र राख्ने काम गर्दछ । सरकारको नीतिअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने गर्दछ । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्वका लागि मौद्रिक उपकरणको प्रयोगबारे मौद्रिक नीतिले आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर स्थायित्वका लागि सीसीडी अनुपात, एसएलआर, सीआरआर जस्ता अनुपातहरुमा परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ ।

कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरुमा सौहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्जकर्जा जस्ता नीतिलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह भएको कर्जाको उत्पादकत्व अर्थतन्त्रमा नदेखिएकाले कर्जासम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष ७ खर्ब कर्जा प्रवाह भएपनि अधिकांश कर्जा वस्तु आयात, जग्गा तथा शेयर बजार र अटो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइ गर्ने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गतेको ल्याएको परिपत्र मार्फत गरिसकेको छ ।

ओभरड्राफ्ट कर्जा, हाउजिङ तथा मार्जिन ल्याडिङ मार्फत जाने कर्जाको सीमामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हेरफेर गर्ने देखिन्छ । ‘ब्रोडमनी सप्लाई’ बढ्दा मूल्यवृद्धि पनि बढ्न सक्ने भएकाले पुनर्कर्जामा जाने रकमको सीमामा केही कमी आउने देखिन्छ ।

गत वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जाको सुविधा दिइएको थियो । पुनर्कर्जामार्फत जाने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा छापेर सिधै बैंकिङ च्यानलमा पठाउने नीति हो । वास्तविक कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले पुनर्ककर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त नगरेको गुनासो बढेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको प्राथमिकता परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने लोन प्रोभिजनिङ तथा खराब कर्जासम्बन्धी १.३ प्रतिशतको सीमाले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । साउन ११ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तय गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत सो कुरालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यवस्था गरेको विदेशी मुद्राको प्रयोगको सिमा तथा प्रतितपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिन्छ ।

त्यस्तै बजेटमार्फत व्यवस्था भएको सौहुलियतपूर्ण कर्जालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि ठूला बैंकहरुको मर्जरसम्बन्धी नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि पुँजी वद्धिको नीति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लिने देखिएको छ ।