बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि

काठमाडौं । गएका दुई शृंखलामा हामीले असार २८ को फैसलाका प्रकरण ४६ र ४८ को विश्लेषण गरेका छौं । सबै प्रकरणमा लेखिएका विषयलाई क्रमैसँग खोतल्दै जाँदा पनि फरक पर्ने थिएन । पाठकहरूसामु फैसलाको कमजोर धरातलको यथार्थ चित्रण राखिदिन हामीले खास प्रकरणहरू छानेर सुरुवात गरेका हौँ । सबै प्रकरणमा हामी मेलैमारी पस्नेछौं ।

ज्ञातव्य रहोस्, प्रकरण ३१ देखि फैसलाको ठहर आदेश खण्ड शुरु भएको छ । प्रकरण ४८ मा सत्यको तोडमोड र प्रकरण ४६ मा ‘कमन ल’का आधारभूत न्यायिक सिद्धान्तबाट गम्भीर विचलन भएको हामीले देख्यौं, सप्रमाण। अत्यन्तै महत्वपूर्ण र नभनी नहुने तथ्य भाग २ मा छुटेको छ- पाकिस्तानकै सर्वोच्च अदालतले विवादित प्रधानन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीको समयदेखि जनरल जिया उल हकको छायामा गरिएका राजनीतिक मुद्दाका फैसलालाई नजीरको रूपमा उद्धृत गर्दैन । उस्तै जन्ड व्यवस्था आए भोलि उल्टिन सक्ला । तर, विगत एक दसकमा त्यसलाई अघोषित ‘कन्भेन्सन’ मानिएको तथ्य अस्तिका दुई रिफरेन्समा उल्लेख भएको छ । चौधरी र उनको शैलीबारे थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

पाकिस्तानी इतिहासको कालो अध्याय मानेर उनीहरूले नै अग्राह्य ठानेका मध्येको सन् १९८९ को फैसलाले असार २८ गते हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ‘विधि शास्त्रीय मान्यता विकास भएको’ अभ्यासका रूपमा स्थान पाएको छ । छैन त गज्जप ?

पाकिस्तान सहितका यी अभ्यासहरू किन असार २८ को फैसलामा उद्धृत गर्नुपरेको भनी हाम्रो ‘प्राज्ञिक’ फैसलाको प्रकरण ४२ मा व्याख्या गरिएको छ । विभिन्न मुलुकका अभ्यास र अनुभवहरूको महत्व दर्शाउँदै त्यहाँ लेखिएको छ:

‘प्रस्तुत विवाद निरूपणका सन्दर्भमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा संसदीय प्रणाली भएका मुलुकको अभ्यासतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्नाका लागि अन्यत्रका सुखद, सफल र असल प्रयोगहरूको अनुसरण गर्नु वा त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नु बान्छित कुरा पनि हो । तर अन्यत्र गरिएको प्रयोग वा प्रचलनको अनुसरण गर्दा हाम्रो संविधानमा रहेका प्रावधानको सापेक्षतामा नै हेरिनु र ग्रहण गरिनुपर्दछ ।’

यसरी फैसलाकै व्याख्या अनुसार, ठहर खण्डमा अस्ति हामीले विश्लेषण गरेका प्रकरण, आज हेर्न लागिएका बेलायतसम्बद्ध प्रकरण ४३ र ४४, भारतको अनुभव उल्लेख भएको ४५ तथा श्रीलंकाको अनुभव सामेल भएको ४७ र ९२ को मूलभूत उद्धेश्य उल्लिखित अभ्यासहरू हाम्रो संविधानको सापेक्षतामा ग्रहण गरी फैसलाको निष्कर्षलाई सघाउनु हो । हामीले पाकिस्तानी ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म’बाट पर्याप्त लाभ पाइसक्यौं र त्यसले कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी र संसद पुनर्स्थापनालाई ‘हाम्रो संविधानको सापेक्षतमा’ कसरी उल्टोतिरबाट सघाएको छ भन्ने थाहा पाइसक्यौं ।

बेलायतका तीन उदाहरण हेरेपछि हल्का रिंगटा चल्छ, टाउको घुम्छ र व्यंग्य निबन्धकार भैरव अर्यालको टाउको निबन्धका यी पङ्क्ति स्मरण हुन्छन् ।

प्रकरण ४८ मा तथ्यको तोडमोड, प्लेजियारिजम, विकिपेडियाबाट गरिएको चोरी तथा प्रकरण ४६ मा प्रतिविम्बित जनरल जिया उल हकको छायाले प्रकरण १११ र ११२ को निष्कर्षमा उल्लेख संवैधानिक नैतिकतालाई गिज्याएको पनि हामीले दिनको घाम झैं छर्लंग देख्यौं । आज यस आलेखको मूलभूत विषयवस्तु प्रकरण ४३ मा उल्लिखित वेस्टमिन्स्टर मोडेलको जननी मानिने बेलायती अभ्यासका विश्लेषणलाई नियालेर हेर्नु हो ।

असार २८ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाका प्रकरण ४३ र ४४ मा इजलासले बेलायती संसदीय अभ्यासका तीनवटा उदाहरण उल्लेख गर्दै त्यसलाई वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अनुभव भनी मानेको छ । वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदको तल्लो सदन (हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा) विघटन गर्ने निर्बाध अधिकार रहने भनी दावी गरिंदै आएको भएतापनि बेलायतमा समेत संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स सितिमिति विघटन गर्नुहुँदैन भन्ने अभ्यास र विधिशास्त्र विकास हुँदै आएको भन्ने पुष्टि गर्न यी तीन उदाहरण प्रयोग गरिएको तथ्य फैसलाले आफैं भनेको हुनाले ती अभ्यास उद्धृत गरिनुको उद्धेश्यबारे थप चर्चा गरिरहनु परेन ।

बेलायतका तीन उदाहरण हेरेपछि हल्का रिंगटा चल्छ, टाउको घुम्छ र व्यंग्य निबन्धकार भैरव अर्यालको टाउको निबन्धका यी पङ्क्ति स्मरण हुन्छन्:

‘टाउको भनेको कस्तो हुन्छ ? म पढेको मास्टर, नपढेको कुरा जान्दिनँ । नपढेको कुरा बुझ्न गिदी चाहिन्छ गिदी । गिदी भनेको टाउकाको गुदी हो, लिपि घोटेर लेपेको लेप होइन, तर मसँग गिदी छैन, त्यसैले टाउकाको अर्थ पनि छैन ।’

कसरी ? संसदीय प्रणालीको मुहान मानिने बेलायतको भनिएका अभ्यासमध्ये असार २८ को फैसलामा एउटा प्राज्ञिक सन्दर्भ सामाग्री, एउटा कानुन र एउटा नजीर समावेश छन् । तीनवटै उदाहरण अपूर्ण रूपमा प्रयोग भएका छन् र तिनमा तथ्यगत त्रुटीहरू छन् । फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट, जसलाई सजिलोको लागि यस आलेखमा फिपा कानुन भनिएको छ, त्यसको अपेक्षित उल्लेख छ । तर, त्यसमा संसदले गरेको पछिल्लो संशोधनलाई पूरै छोडिएको छ, जुन फैसलाको गम्भीर त्रुटी हो । यस फैसलामा बारम्बार यस्ता लज्जास्पद पक्षहरू दोहोरिएका छन् । बेलायती सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको तेस्रो नजीरलाई फिपा कानुनको पछिल्लो सुधारले स्वत: शून्य बनाएको छ । हाम्रो फैसलाले त्यसैलाई ‘फेस भ्यालु’ मा टपक्क टिपेर राखिदिएको छ । ‘कमन ल’ अभ्यासमा यसरी कानुनको अंशसँग बाझ्नेगरी भएको न्यायिक कार्यलाई समेत दण्डनीय ‘विलफुल ओमिसन’ मानिन्छ । यसबारे थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

अब आउनुहोस् पाठकवृन्द, फैसलामा उल्लिखित बेलायती प्रसंग र तिनका वास्तविक स्रोतलाई एक-एक गरी हेरौं । दूधको दूध, पानीको पानी भैहाल्छ ।

बेलायतको प्राज्ञिक उदाहरणका रुपमा इंग्लिश ल्यांग्वेज बुक सोसाइटीद्वारा प्रकाशित ए डब्लु ब्राड्लीद्वारा सम्पादित कन्स्टिच्युसनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ल नामक पुस्तकको नवौं संस्करण भित्र इसीएस वेड र जी गडफ्रे फिलिप्सद्वारा लेखिएको वा उनीहरुले कुनै स्रोतबाट उल्लेख गरेका उद्दरण सामेल छन् । त्यो उद्धरण के हो र त्यसमा के छ भन्नुअघि सम्बन्धित पुस्तककै बारेमा केहि भन्नु अत्यावश्यक हुन गएको छ । यो पुस्तक इसीएस वेड र जी गडफ्रे फिलिप्सको लेखन/सम्पादनमा सन् १९३१ देखि प्रकाशित हुन थालेको रहेछ । नवौं संस्करण १९७७ मा निस्केको देखिन्छ, करिब ४३ वर्षअघि ।

यो संस्करण ब्राडलीको एकल सम्पादनमा निस्केको हो । यसमै फैसलाले पहिलो गल्ती गरेको छ । मुख्य कुरा हाल यो पुस्तकका चौधौं (२००७) र पन्ध्रौँ (२०१७ पुनर्मुद्रण) संस्करण चल्तीमा छन्, जसको सम्पादकमा सन् १९९३ को एघारौँ संस्करणदेखि ब्राड्ली सँगै के डी एविंग पनि थपिएका छन् । यो त्रिचालीस वर्षमा किताब संशोधित र पुनर्लिखित भएको छ भन्नेमा आशंका छैन । किताबमा लेखेको कुरो कालान्तरमा फेरिन सक्छ भनेर नै सकेसम्म नयाँ संस्करणसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न माथि उद्धृत भैरव अर्यालको निबन्धका पङ्क्ति बुझ्नुपर्छ, पढेर मात्र पनि भएन ।

यस किताबको चौधौं संस्करण हेर्दा प्रकाशक शुरुदेखि नै पियर्सन बुक्स रहेकोजस्तो देखिन्छ । तर, अहिले विवाद गर्नुपर्ने विषय प्रकाशक को हो भन्ने होईन । त्यसैले सीधा विषयवस्तुमा नै जाउँ, पृष्ठभूमिसहित ।

सन् १९५० को आम चुनावमा लेबर पार्टीले ल्याएको झीनो बहुमत समस्यामा परेपछि सम्भावित उपायबारे छलफल हुँदा राजा जर्ज छैटौंका स्वकीय सचिवले हाउस अफ कमन्सको सम्भावित विघटनबारे राजालाई दिएका सुझाव फैसलाले उठाएको उद्धरणमा छन् । फैसलामा नभएपनि यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने के छ भने ती स्वकीय सचिवको नाम एलन लासेल्स हो ।

फैसलाका हरेकजसो प्रकरणमा न्यायिक जिम्मेवारीको अभाव, प्राज्ञिक बेइमानी, सैद्धान्तिक विचलन र कार्य क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिने उदाहरण बग्रेल्ती छन्, जसले कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको प्रवचनलाई कुरी-कुरी गर्दछन् । त्यसैले प्रश्न छ: झूट र बेइमानीको दलदलमा उभिएर प्रकरण १११ र ११२ मा कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी लगाउने ?

लासेल्सका ती सुझाव २ मे १९५० को ‘द टाइम्स’ पत्रिकामा ‘सेनेक्स’ उपनामबाट लेखिएको पाठक पत्रद्वारा सार्वजनिक भएका थिए (फोटो: म्याथ्यु बेली) ।

संसद आफ्नो काम गर्न सक्षम र जीवन्त छ, आम निर्वाचनले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा अतिरिक्त भार पर्छ, र प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा बहुमत कायम छ भनी राजालाई लागेमा राजाले विघटन रोक्न सक्ने सुझाव लासेल्सले दिएको देखिन्छ, जसलाई कालान्तरमा लासेल्स प्रोटोकल नामाकरण गरियो । यसबारे थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

सन् २००७ मा छापिएको चौधौं संस्करणमा लासेल्स सिद्धान्तको पूर्ण पाठ पृष्ठ २२७ को साटो २५० मा पुगेको छ, जसमा सप्रसंग यो पनि उल्लेख छ- यी सुझावका शर्तहरू पूरा हुन असम्भवप्राय छन् र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भैसकेपछि संसद विघटन नगर्नु राजाका लागि असम्भव छ । पृष्ठ २५८ मा रानीको विशेषाधिकार शीर्षकको च्याप्टरमा थप उल्लेख छ: संसद्को आव्हान, स्थगन र विघटन रानीको विशेषाधिकार हो ।

फैसलामा प्रयुक्त लासेल्स सिद्धान्तको उद्धरण यही कारण अपूर्ण र पुस्तकले अन्तरसम्बन्धित राखेको प्रसंग छाडेर उल्लेख भएको छ भनिएको हो । कितावमा उही उद्धरणको प्रस्टीकरणमा भनिएका यी कुरा त्रिचालिस वर्षअघिको संस्करणमा थिएनन्? प्राज्ञिक बेइमानीको यस्तो तरिकालाई ‘कोटिंग आउट अफ कन्टेक्स्ट फ्यालसी’ भनिन्छ । यस्तो बेइमानीबारे उदाहरणसहित थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

अब के इमानले कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको कुरा गर्ने ? फैसलाका हरेकजसो प्रकरणमा न्यायिक जिम्मेवारीको अभाव, प्राज्ञिक बेइमानी, सैद्धान्तिक विचलन र कार्य क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिने उदाहरण बग्रेल्ती छन्, जसले कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको प्रवचनलाई कुरी-कुरी गर्दछन् । त्यसैले प्रश्न छ: झूट र बेइमानीको दलदलमा उभिएर प्रकरण १११ र ११२ मा कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी लगाउने ? सोसल र पोलिटिकल मोरालिटीको भाषण दिने ? जुडिसियल मोरालिटी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ? यो चानचुने कुराले उम्किने विषय होइन, देश र जनताप्रति गरिएको गम्भीर घात र अपमान हो । हरेक तह र तप्काबाट यसको सशक्त प्रतिरोध र प्रतिवाद गरिनुपर्दछ ।

असार २८ को फैसला र लासेल्स सिद्धान्तसँग सम्बन्धित अझै रोचक कुरा बाँकी छन् । यसको पृष्ठभूमि सन् १९५० र ५१ को बेलायती आम चुनावसँग सम्बन्धित भएकाले यसबारे अलिकति इतिहास पल्टाउँदा सहजै विस्तृतमा बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १९५० को फेब्रुअरीमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा हाउस अफ कमन्सका ६२५ सीट मध्ये लेबर पार्टीले ३१५ सीट जित्यो, क्लेमेन्ट एटली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । एटली क्याबिनेटका अर्थमन्त्री स्ट्याफोर्ड क्रिप्स बिरामी भएका कारण केहि महिनामा नै राजिनामा दिए, विदेशमन्त्री अर्नेस्ट बेभिनको मृत्यु भयो, अरू दुई मन्त्रीहरू अनेरिन बेभन र ह्यारोल्ड विल्सनको समेत राजिनामा भएका कारण सरकार विवादमा पर्दै गयो । फलत: केवल तीन सीटको मात्र बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री एटलीको दलका थप केहि सांसदहरू निस्क्रिय हुने देखिएपछि सरकारले बहुमत गुमाएको दाबी विपक्षी कन्जरभेटिभहरूले गर्न थाले ।

राजा जर्ज छैटौं सन् १९५२ मा कमनवेल्थ राष्ट्रहरूको लामो भ्रमणमा निस्कन चाहान्थे । तर, एटलीको सरकार हल्लिन थालेकाले आफू विदेशमा भएकै बेला सरकार ढले के गर्ने भन्ने राजाको चासो थियो, जसबारे चलेको छलफलमा राजालाई स्वकीय सचिवबाट माथि उल्लिखित सुझाव प्राप्त भएका थिए । त्यसको केवल छ वर्ष अघि मात्र रोकिएको दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी प्रमुख शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले बेलायत अझैपनि त्यस महायुद्धका परकम्प महसुस गररहेको थियो ।

सन् १९५० मा नै, जब बेलायतमा सरकारको बहुमतबारे विवाद छेडियो, उत्तर कोरियाले दक्षिणमाथि आक्रमण गर्‍यो । शीतयुद्धको तनाव बढ्दा पश्चिमा राष्ट्रले बेलायती सैन्य भूमिकाको खोजी गर्न थाले । यस्तो बेला नयाँ आम चुनाव भएमा मुलुकलाई थप आर्थिक भार पर्ने तर्कहरू त्यत्तिकै जबर्जस्त थिए । यी प्रश्नका बाबजुद व्यवहारमा लासेल्सका सुझावलाई दरबारले रद्धीको टोकरीमा फ्यालिदियो भन्दा कुनै फरक पर्दैन, किनभने सेप्टेम्बर १९५१ मा हाउस अफ कमन्स विघटन गरी अक्टोबरमा चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री एटलीको सिफारिश राजाबाट तत्काल स्वीकार भयो । यस इतिहासको छोटकरी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

संसद विघटन भई अघिल्लो चुनावको २० महिनामा नै दोस्रो आम चुनाव भयो, जसबाट सर विन्स्टन चर्चिल फेरि बहुमतसहित सत्तामा फर्किए । एकहत्तर वर्षअघि बेलायतका राजाले फ्याँकिदिएका तिनै सुझाव असार २८ गते हाम्रो गणतन्त्रको सर्वोच्च अदालतले इतिहासको डस्टबिनबाट टिपेर किन रिफरेन्समा राख्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कहाँ छ? ती सुझाव कुनै कानुन वा स्थापित सिद्धान्त होइनन्, शिष्टाचारका बुँदा मात्र थिए ।

यतिबाटै स्पष्ट हुन्छ फैसलामा जोन एल्डरको पुस्तकबाट लासेल्स सिद्धान्तलाई थप बल दिन लिइएको दोस्रो भनाईको रौँ जति पनि ‘भ्यालु’ छैन । हाउस अफ कमन्समा वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने, चुनावले राष्ट्रिय हितमा आघात पार्ने वा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको भन्ने गोश्वारा आधार देखाएर बेलायतमा आजसम्म न कुनै विघटन रोकिएको छ, न रोकिने सम्भावना नै छ ।

असार २८ गतेको फैसलाले गरेको गम्भीर त्रुटि के हो भने २०११ को यस कानुनलाई संशोधन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन बेलायतकै संसदमा धेरै अगाडि बढेको प्रक्रिया र दस्तावेजप्रति इजलासले आँखा चिम्लेको छ । यो असाध्यै गम्भीर गल्ती हो, जसले फैसलामा अनर्थ हुन गएको छ ।

हाम्रो फैसलाको Ratio Decidendi लाई कतैबाट नसघाउने, बरू उल्टो प्रत्यर्थीका दावीलाई पुष्टि गर्ने समकक्षी अनुभवका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । अभ्यासहरू बारे चर्चा गरिसकेपछि अर्को कुनै एउटा खण्डमा Stare Decisis र Ratio Decidendi का सिद्धान्तबारे छुट्टै चर्चा गरिनेछ । भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वाई के सभ्रवालको This court is sentinel que vive भन्ने भनाई कोट गरिएको एउटा प्रकरण झनै हास्यास्पद छ । ती सबैलाई एकै ठाउँ राखेर विश्लेषण गर्दा छुट्टै ऐना देखिनेछ ।

अहिलेलाई लागौं फैसलाले उल्लेख गरेको सन् २०११ मा बेलायती संसदद्वारा जारी ‘फिक्स-टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ (फिपा) तर्फ, जसका बारेमा फैसलाको बुझाई माथिका उद्धरण भन्दा धेरै गम्भीर र त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । यस कानुनले बेलायती हाउस अफ कमन्सको कार्यकाल सामान्यता: पाँच वर्षको रहने, पाँच वर्षको चक्र पूरा भएपछि हुने चुनावभन्दा २५ दिनअघि मात्र हाउस विघटन गर्न पाइने र हाउस आफैंले शीघ्र चुनावका पक्षमा बहुमतले निर्णय गरेको खण्डमा मात्र विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको साँचो हो ।

असार २८ गतेको फैसलाले गरेको गम्भीर त्रुटि के हो भने २०११ को यस कानुनलाई संशोधन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन बेलायतकै संसदमा धेरै अगाडि बढेको प्रक्रिया र दस्तावेजप्रति इजलासले आँखा चिम्लेको छ । यो असाध्यै गम्भीर गल्ती हो, जसले फैसलामा अनर्थ हुन गएको छ । न्यायपालिकाको शीर सर्वोच्च अदालतमा स्रोत साधन सहजै उपलब्ध हुने र न्यायमूर्तीहरू पनि ‘असाध्यै प्राज्ञिक’ भएको हुँदा फिपा कानुनको अद्यावधिक विकासक्रमबारे इजलासलाई जानकारी नहुने कुरा असम्भव छ । जानकारी नभएको हो भने त्यो कार्यक्षमताको गम्भीर अभाव हो । जानकारी भएर पनि वेवास्ता गरिएको हो भने त्यो न्यायिक अख्तियारको घोर दुरुपयोग हो, अपराध हो ।

डिसेम्बर २०२० मा जुनबेला हाम्रो प्रतिनिधि सभा पहिलोपल्ट विघटन हुँदैथियो, त्यसैबेला बोरिस जोन्सन सरकारले फिपा संशोधन गर्न मस्यौदा विधेयक हाउस अफ कमन्समा टेबल गरेको थियो । यस विधेयकले विघटनको व्यवस्थालाई २०११ भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्काउने, अर्थात् मन्त्रीपरिषदको निर्णयसहित प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अवस्थामा रानीले कुनैपनि वखत हाउस विघटन वा स्थगन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस लगत्तै बेलायतको संसदले फिपा पुनरावलोकन गर्न र सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकउपर थप अध्ययन गर्न कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रमुख सचेतक लर्ड म्याकलोफ्लिनको अध्यक्षतामा दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरिदिएको छ ।

समितिले २४ मार्च २०२१ अर्थात २०७७ फागुनमा हाम्रो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकै समय आसपास उक्त विधेयक स्वीकृत गरी सदनमा मतदान गर्न ठिक्क पारेर राखेको छ । समितिद्वारा पारित अन्तिम प्रतिवेदन र त्यसलाई सरकारले स्वागत गर्दै संसदमा दिएको जवाफसहितका दस्तावेज र प्रक्रिया समितिको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

संयुक्त समितिको प्रतिवेदन उतिबेला नै सार्वजनिक पनि भैसकेको छ । बेलायतमा एकहत्तर वर्षअघि राजाका स्वकीय सचिवले दिएको अनि राजाद्वारै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको सुझावलाई रिफरेन्समा लिएको हाम्रो असार २८ गतेको फैसलाले बेलायतकै निर्वाचित संसदको संयुक्त समितिले पास गरेर हाउसमा मतदान गर्न ठिक्क पारेको फिपा कानुन उल्ट्याउने प्रस्तावलाई रिफरेन्समा नलिनु सबैभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद पक्ष हो । इजलासको कमजोर प्राज्ञिक धरातल र पूर्वाग्रहलाई यसले छर्लङ्ग पारेको छ ।

संसारलाई थाहा छ बेलायतमा लिखित संविधान छैन । त्यसकारण संसदीय सर्वोच्चताको परम्परा अनुसार संसदबाट कुनै विधेयक पास हुन बाँकी भएपनि संसद्को समितिले उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ भने अदालतहरू त्यो विषयमा प्रवेश गर्दैनन् । यो त्यहाँको परम्परा हो ।

फिपा कानुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरोनले संसद्को तेस्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्र्याट पार्टीका नेता निक क्लेगसँगको आफ्नो मिलिजुली सरकार जोगाउन ल्याउनुभएको थियो । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहनुभएका क्लेगको पार्टी तत्काल मध्यावधि चुनावमा जान तयार थिएन । सहयात्री लिबरल डेमोक्र्याटलाई खुसी राखेर सरकार जोगाउनका लागि फिपा कानुन पास गर्न क्यमारोन तयार हुनुभएको थियो ।

फिपाको उद्धेश्य पूरा भैसक्यो र अब आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षसहित गत चुनावमा दुवै मुख्य राजनीतिक दलहरू कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीले उक्त कानुन उल्ट्याउने वाचा आफ्ना घोषणापत्रमा गरे अनुसार नयाँ विधेयक हालको संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो । सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्रीले हाउस स्थगनका लागि रानीसमक्ष गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरी खारेज गरेपछि त्यसलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

बेलायतका अभ्यासबारे हाम्रो संवैधानिक इजलासको बौद्धिक (अ)क्षमता सेप्टेम्बर २४, २०१९ मा आएर रोकिएको छ । ब्रेक्जिट संकटका कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संसद स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रानीसमक्ष गरेको सिफारिसलाई अदालतले त्यस दिन असंवैधानिक करार गरी उल्ट्याईदिएको थियो । बेलायती सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसलालाई हाम्रो संवैधानिक इजलासले ‘दुर्लभ’, ‘अवधारणागत गतिशीलताको उदाहरण’ लगायतका विशेषणले सुशोभित गरिदिएको छ । बेलायतको वर्तमान यथार्थमाचाहिं ठीक उल्टो देखिन्छ ।

अदालतको उक्त फैसला समेतलाई सच्याउनका लागि फिपा कानुन उल्ट्याउने विधेयक त्यहाँको संयुक्त संसदीय समितिले पास गरेको हो । इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नआएको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीले सदनको अधिवेसन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको र भविष्यमा पनि यस्तो परिस्थिति आउन असम्भवप्राय भएको हुनाले यो विवाद ‘एक पटकका लागि’ (वन अफ) मात्र भएको मान्नुपर्ने भनी त्यहाँ अदालत स्वयंले भनेको छ र असार २८ कै फैसलामा पनि त्यो वाक्य कोट भएको छ । तर, फैसलाको प्रकरण ४८ मा विकिपेडियाको अनुवाद हेरेर इजलासको अंग्रेजी मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यस वाक्यको गूढ अर्थचाहिं श्रीमानहरूले खासै बुझेको देखिन्न । बुझेको रिफ्लेक्ट पनि हुँदैन ।

संसारलाई थाहा छ बेलायतमा लिखित संविधान छैन । त्यसकारण संसदीय सर्वोच्चताको परम्परा अनुसार संसदबाट कुनै विधेयक पास हुन बाँकी भएपनि संसद्को समितिले उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ भने अदालतहरू त्यो विषयमा प्रवेश गर्दैनन् । यो त्यहाँको परम्परा हो । बेलायतमा कतिपय परम्परा पनि कानुन सरह हुन्छन् भन्ने स्पष्टै छ । संसद्को बहुमत भएको कन्जरभेटिभ र विपक्षी लेबर पार्टी समेत यो कानुनलाई उल्ट्याउने विषयमा एकमत भएकाले मतदान हुनासाथ यो पास हुन कुनै कठिनाई नहुने पक्ष त्यहाँको अदालतले नदेख्ने कुरै हुँदैन । थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

नागरिकका लागि सदनको फ्लोरबाट पारित नभई कानुन लागू हुँदैन, तर समितिबाट अन्तिम स्वरूप दिइएको विधेयकलाई (रिपोर्टलाई होइन) अदालतले ‘ल मेकिंग इन प्रोसेस’ मानेर कानुन सरह व्यवहार गर्दछ । भन्नुको तात्पर्य अब सेप्टेम्बर २४, २०१९ को फैसला गत मार्च २४ पछि बेलायतकै लागि नजीर रहेन । त्यसको पाँच महिनापछि आएको असार २८ को फैसलाले त्यसैलाई नयाँ ‘विधिशास्त्रीय मान्यता’ ठानेर हर्षबढाईं गर्नु लाजमर्दो विषय हो । अब कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीलाई के गर्ने श्रीमान्? जुडिसियल मोरालिटी हुन्छ कि हुँदैन श्रीमान् ? यसरी झूट्टा कुरा लेखेर परमादेस गर्न अलिकति लाज हुनुपर्छ कि पर्दैन श्रीमान् ?

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

(लेखकहरूको नाम विश्लेषणको अन्त्यमा सार्वजनिक गरिनेछ । अहिले विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ । खुला बहसलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं।)