कर्णाली सरकारले बेरोजगार महिलालाई एक अर्ब रुपैयाँको सेयर दिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीका बेरोजगार महिलालाई सेयर दिने भएको छ । रोजगार र जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि सरकारले छ्ट्याएको एक अर्ब रुपैयाँ बजेट महिलाहरुलाई सेयरको रुपमा बाँड्न लागिएको हो ।

मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतापश्चात बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विगतका वर्षहरुमा जीविकोपार्जन शीर्षकमा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने क्रम नरोकिएकाले सरकारले हरेक बेरोजगार महिलाको नाममा सेयर रकम जम्मा गरिदिने बताए ।

‘बेरोजगार महिलालाई जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत हामीले आत्मनिर्भर बनाउन खोजिरहेका छौं । यसकालागि सहकारी वा स्थानीय समूहमा हरेक बेरोजगार महिलालाई सेयरवापत रकम जम्मा गरिदिन्छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार त्यसबाट त्यहाँ घुम्ती कोष स्थापना हुन्छ र काम गर्न चाहने महिलाले उक्त संस्था वा सहकारीमार्फत ऋण लिन सक्छन् । यसले सबै महिलासँग पैसा हुने र कसैले पनि बदमासी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा अनुदान दिँदा कामै नलागेको गुनासोलाई सदाकालागि अन्त्य गर्न हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको खण्डमा आगामी वर्षदेखि दलित, सीमान्तकृत समूदाय, वादी समूदाय आदिमा पनि विस्तार गरिनेछ ।’

पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगाइने बजेट पनि काटेर रोजगार र जीविकोपार्जन कार्यक्रममा राखेको उनले बताए । कोरोना रोग तथा भोकका कारण कर्णालीमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस भनेर यतिधेरै बजेट धेरै विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

कर्णालीमा उत्पादन गर्नका लागि दिएको बीउ रोप्नुको साटो खाइदिने गरिएको उनको गुनासो उनको थियो । ‘विकास हाम्रै लागि हो भन्ने धारणा कर्णालीमा अहिले पनि विकसित भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ती नआएको खण्डमा शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने दावी गरे ।

‘गत वर्ष कोरोनाका कारण काम पर्याप्त हुन सकेन । यो वर्ष त्यस्तो कुनै समस्या नआएको खण्डमा हामी शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा राजनीतिक वातावरण बिग्रीनु, कर्मचारी अभाव हुनु, भौगोलिक विकटता हुन आदि कारणले पनि गत वर्ष हामीले अपेक्षित काम गर्न सकेका थिएनौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा भौतिक प्रगति धेरै भएको दाबी गर्दै वित्तीय प्रगति मात्रै हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘विकासका काम पुरा भएका छन्, तर भुक्तानी भइसकेको छैन । अर्थात भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति नभएका धेरै उदाहरण छन् । यो वर्ष वित्तीय प्रगति पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, सुशासन कायम गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने लगायतका बुँदाहरु समेटिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले तीन मन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको बताउँदै कात्तिक १५ गतेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने वा कसरी अघि बढने भन्ने बारेमा सल्लाह गरिने जानकारी दिए ।