मौद्रिक नीतिभित्र के-के छन् नयाँ नीति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकार परिवर्तनका कारण नियमितभन्दा ढिला गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा कुनै ठुलो ‘डिपार्चर’ छैन ।

गत आर्थिक वर्षकै अधिकांश नीतिहरुले चालु आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता पाएका छन् । सीसीडी अनुपात, सीआरआर अनुपात, बैंक दरलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘क्याउन्टर साइक्लिक बफर’ सम्वन्धी व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हटाउने नीतिले पनि निरन्तरता पाएको छ । कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिने पुनःकर्जाको २ खर्बको सिमालाई पनि यथावत राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार गत आर्थिक वर्ष २१ हजार ६१७ जनाले १ खर्ब २९ अर्ब ३१ करोड पुनःकर्जा प्राप्त गरेको थिए । गत आर्थिक वर्ष मुद्राप्रदाय अर्थात अर्थतन्त्रमा थप मुद्राको प्रसार १८ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २१.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २६.३ प्रतिशत पुगेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३.६ प्रतिशतमा सिमित रहेको र उपभोक्तामा आधारित मुद्रस्फिति ४.१९ प्रतिशत सिमित रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सिमा, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, शेयर बजारमा एक व्यक्ति वा संस्थाले प्रवाह गर्न वा लिन पाउने कर्जासम्वन्धी व्यवस्था, डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन, भुक्तानी प्रणालीमा क्लाउडमा लग्नका लागि अध्ययन, अपाङ्ग मैत्री बैंकिङ प्रणालीको विकास, मर्जर तथा प्राप्तिमा विशेष सुविधा जस्ता केही महत्वपुर्ण नीति व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।

नयाँ नीतिगत व्यवस्था

ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर १ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत र नीतिगत रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बाणिज्य बैंकको अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र राष्ट्रियस्तरको थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउने र वचत गर्ने उद्देश्यले प्रचलित व्याजदरमा १ प्रतिशत थप गर्ने ब्यवस्था मौद्रिक नीतमार्फत गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न बाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा सो सम्वन्धी डेस्क निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी विपन्न वर्ग जाने कर्जा नीतिमा परिवर्तन गर्दै उक्त कर्जालाई लघु, घरेलु, साना तथा मझौला कर्जामा क्रमशः समायोजन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका श्रमिकलाई स्वरोजगार हुनका लागि १५ लाखसम्म कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुने उद्देश्य राखी २५ लाखसम्म प्राप्त गर्ने कर्जालाई विपन्न कर्जामा राखिने भएको छ ।

महिला उद्यमी कर्जालाई विपन्न कर्जामा सुचिकृत गरी व्यवसायलाई अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र यसको सिमा २० लाखसम्म पुर्याइने ब्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि कर्जामा जाने सिमा २० लाखसम्म पुर्याउने ब्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण कर्जा प्रवाहमा असर गरेका ऋणीहरुको मुल्याङ्कन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको इएमआई/क्युआई वा सावाँ-व्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई साँवा-ब्याज भुक्तानीको अवधि बढाएर पुस मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । कोभिडबाट प्रभावित होटल, ट्राभल एण्ड ट्रेकिङ, हवाई लगायत बाह्य पर्यटनमा निर्भर व्यवसायको कर्जाको ब्याजदर असार मसान्तसम्म छुट्टै खातामा हिसाव राख्ने र यसमा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क वा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसैगरी कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायीको साँवा र व्याज भुक्तानीको दायित्व १ वर्ष थप गरी चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । यस्ता व्यवसायको कर्जाको पुर्नतालिकरण पुस मसान्तसम्म गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मर्मतका लागि २ लाखसम्मको थप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्दै सीसीडी अनुपात हटाउने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने सिमा १ अर्बबाट २ अर्ब पुर्याइएको छ । ग्रामिण क्षेत्रसम्म ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई विशेष पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्वस्वीकृति प्राप्त गरी ग्रेस अवधि निर्माणाधीन कम्पनीको २०७९ सम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

महामारी तथा कोभिड-१९ को उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई आधार दरमा नै कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत लिइएको छ ।

शेयर बजारमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १ व्यक्ति वा १ संस्थाले अधिकतम ४ करोडसम्म र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनःकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एक सय वेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि सहजरुपमा कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहजरुपमा वित्तीय स्रोत सहजीकरण गर्ने नीति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा प्राप्ति सम्वन्धि व्यवस्थालाई थप नीतिगत प्रोत्साहन गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गएमा पाउने छुट तथा सुविधा २०८० सम्मका लागि थप गरिएको छ ।

मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ किलोमिटरभित्र रहेका १ शाखा सञ्चालन गरी अन्य शाखा बन्द गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई बाणिज्य बैंकले आफुमा गाभेमा समेत मर्जर सम्वन्धी छुट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाका ०.१ प्रतिशतसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गर्न नपर्ने भएको छ ।

मर्जरपश्चात सञ्चालक वा सर्वसाधारण शेयरधनीले आफुले रोजेको कुनै पनि एक संस्थाबाट सञ्चालकमा उम्मेद्वारी दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न १ करोडभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई आधारदरमा २ प्रतिशतले मात्रै प्रिमियम थप गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसुचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जाने रकमलाई व्यवस्थित गर्न मार्गनिर्देशन जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसीलाई इकेवाईसीमा परिवर्तन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

हवाइ सेवा प्रदायकलाई कागजातका आधारमा २५०० डलरसम्म सटहीको सुविधा उपलव्ध गराइने भएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत तोकिएको सिमासम्म भुक्तानी गर्दा साख सुचना आवश्यक नपर्ने भएको छ ।

एक स्थानीय तहमा एउटाभन्दा बढी शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा एक अपाङ्गमैत्री शाखा र एटीएम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।