मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न देउवा सरकारको कञ्जुस्याईं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

ओलीले तानाशाही र निरंकुश प्रवृत्ति देखाएको भन्दै सत्ताबाट विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीमा सुरुबाटै अपारदर्शीता देखिन थालेको छ । खासगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सावर्जनिक गर्ने सवालमा सरकारले यस्तो रवैया देखाउन थालेको हो । आफूलाई मन लागेका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्ने र अरु लुकाउने सरकारको शैली देखिएको छ ।

नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे सरकारको कार्यशैली फेरिनु स्वभाविक नै हो । यद्यपि, सकारात्मक परिणाम दिएका प्रणालीगत कुराहरुमा निरन्तरताको आशा गरिन्छ । अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले सरकारका सूचना सम्प्रेषण गर्ने सवालमा एक खालको थिति बसालेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयलाई सरकारका प्रवक्ताले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्थे । पत्रकारका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्थे । देउवा सरकार बनेपछि त्यो प्रणाली भंग भएको छ ।

देउवा सरकारमा अहिले चारजना मात्रै मन्त्री छन् । उनीहरुमध्ये कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैबैठकपछि उनी पत्रकारहरुलाई निर्णय सुनाउँछन् पनि । तर, अड्कलेर मात्रै ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चारजना मन्त्रीलाई सपथ खुवाएपछि उनीहरुले पदभार ग्रहण गर्नुअगावै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै पहिलो बैठक राखेका थिए । सोही बैठकले कानूनमन्त्रीलाई प्रवक्ता बनाउने निर्णय लिएको थियो ।

बैठक सकिएपछि पत्रकारलाई कार्कीले निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । यसरी तत्कालै मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदा ओली सरकारभन्दा सूचना सम्प्रषेणमा देउवा सरकार उदार देखिएको विश्लेषण गरियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को आठौं बैठकसम्म आइपुग्दा उक्त विश्लेषण गलत सावित हुन थालेको छ ।

पाँच दिनअघि साउन २५ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने र एक दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने सूचना पहिल्यै लिक भएकाले सर्वत्र चासो थियो ।

बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता कानूनमन्त्री कार्कीले पत्रकारलाई निर्णय सुनाए । तर, न कुलमान घिसिङको नाम लिए, न सचिव सरुवाबारे केही बोले । अघिल्लो सरकारले नै बढाइसकेको नयाँ तलवमानलाई स्वीकृति दिएको सामान्य निर्णयलाई उनले ठूलो बनाएर प्रचार गरे । हेलो सरकारका गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिकालाई छलफलका लागि पठाउनेदेखि तीन उपसचिवको बढुवा गर्नेसम्मका निर्णय उनले सुनाए ।

कुलमानको नियुक्तीबारे केही नबोलेपछि पत्रकारले उनलाई सोधे । तर मन्त्री कार्कीले केही जवाफ दिएनन् । मन्त्रीपरिषद्को सो बैठकपछि विभिन्न स्रोतको हवला दिँदै सञ्चारमाध्यममा कुलमानलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा फिर्ता गरेको समाचारहरु आउन थाले । तर, कुनै पनि मन्त्रीले औपचारिकरुपमा यसको पुष्टि गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीका सचिवालयदेखि ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिले पनि यसबारे अनभिज्ञता दर्शाए । त्यसैले यो अफबाह मात्रै हो कि भन्ने चर्चा सुरु भयो । कुलमान आफै‌ले पनि ‘हल्ला सुनेको तर नियुक्तीपत्र नपाएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानको नियुक्ती गरेको सत्य थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको तेस्रो दिन अर्थात बुधबार कुलमानलाई ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नियुक्तीपत्र दिएको फोटोसहितको समाचार सार्वजनिक भयो ।

सञ्चारमन्त्रालयको वेबसाइटमा ओली सरकारका निर्णय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा २०७८ साल जेष्ठ ३१, असार ७, असार १० र असार १४ गते बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय २०७८ असार १६ गते अन्तिमपटक सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्  कार्यालयको वेबसाइट हेर्दा त झन् दुई महिना अघि अर्थात २०७७ साल जेठ महिनासम्म ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय मात्र सार्वजनिक गरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि करिब एक महिनाको अवधिमा चारपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र चारपटक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरी आठवटा बैठक बसिसकेको छ ।

आठवटा बैठकले दर्जनौ निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर सरकारका प्रवक्ताले बैठक बसेको दिन सिमित निर्णय सार्वजनिक गरे पनि कतिपय महत्वपुर्ण निर्णय सार्वजनिक नगरेर लुकाउन थालेको देखिन्छ ।