रोडम्याप र अपेक्षा: सकिने कि सच्चिने ?

नेपाल किन बनेन ? यो प्रश्न दशकौंदेखिको स्थायी प्रश्न भईसकेको छ । हामीभन्दा धेरै पछाडी राष्ट्रको मान्यता पाएका देश र समुदायहरुले गरेका प्रगतिहरुसंग आफूलाई दाँज्दै मन कुँड्याउन थालेको पनि दशकौं भईसकेको छ ।

विकास र समाजलाई नेतृत्व गर्ने नीति र नेतृत्व फेर्दाफेर्दै हामी नेपालीहरु अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौं । कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै अभ्यासहरुमा आधारित भएर शासन व्यवस्था बदल्न थालेका हामी नेपालीहरुले मूलतः राणा शासनको अन्त्यसंगै नेपालको विकासका चिन्ता अलिक धेरै गर्न थालेको हो ।

विकासका विविध आयाममा हेर्नुपर्दा अधिकारमा आधारित सशक्तिकरणको पाटोमा हामी विश्वमै उदाहरणीय र सशक्त भईसकेका छौं । पूर्वाधार, प्रविधि तथा आर्थिक विकासका पक्षहरुमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर भईरहेका छौं । प्रतिष्पर्धात्मक विश्व बजारमा प्रविधि र पुँजीको परिचालनले पुँजीवादी प्रतिष्पर्धामा एक पछि अर्को गरी हामी पछाडी पर्ने खतरालाई यथार्थताको रुपमा समिक्षा गर्ने हो भने हामी सकिने कि सच्चिने अन्तद्र्धन्द्धको भूमरीमा छौंँ । हामीले निर्धारण गर्ने आगामी कार्यदिशाले नै हामी सकिन्छौं या समृद्ध हुन्छौं प्रष्ट हुन्छ । सकिने भन्दा समृद्ध हुने कुरा नै स्वाभाविक मानवीय चाहना पनि भएकाले त्यसतर्फ फर्किएर नै कार्ययोजना बनाउनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक प्रणाली नै सबै समस्याको जड हो भन्दै प्रणाली बदलेर फरक पार्टी र व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुग्दा पनि आधारभूत जनताका समस्या समाधान नभएको यथार्थले प्रणाली बदल्नुमात्रै समाधान हैन भन्ने निश्कर्षको नजिक पुर्‍याएको छ । प्रणालीका केही जटील समस्या र तिनका समाधानको विकल्पहरुमा समिक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीतिकको मुख्य पक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो । जनताको भावनाअनुसार संविधान र कानूनहरु बनाउनकै लागि लामो समयदेखि भएको आन्दोलनको परिणामस्वरुपसंविधानसभाले संविधान र कानूनहरु निर्माण गरेर परिभाषित शासकीय संरचना स्थापित भईसकेको छ । जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक दलले जनताको भावनाअनुसारको नीति ल्याउँदापनि कार्यान्वयनका त्रुटीहरुका कारण राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रतिको अलोकप्रियता बढ्दै जनतामा असन्तुष्टि फैलिने तथ्यलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनका शैली र संरचनाहरुमाथि प्रष्ट्र खोट भेटिएको छ ।

कार्यान्वयनका संरचना र शैलीलाई नबदल्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन नै खतरामा पर्ने गरेको विश्व इतिहास हाम्रा अगाडि साक्षी छ । संसारभरका दलीय राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई हेर्ने हो भने कार्यान्यनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता नै त्यो राजनीतिक स्थायित्वको कडी भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि अब नीति भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या हो भन्न सकिने अवस्था आएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रम र सन्दर्भहरुलाई हेर्ने हो भने झण्डै दुई तिहाई मत सहित जनताको म्याण्डेट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो लोकप्रियतालालई अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन र बचाउन सकिरहेको छैन । यसको तथ्यगत यथार्थलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा पनि हामी राजनीतिक परिवर्तन सहितको यो शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय लक्ष्य सहितको विकासको संकल्पलाई सक्किनबाट जोगाउने हो भने सच्चिनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र वा आन्तरिक प्रणालीले दलीय व्यवस्थामा नागरिकको भावनाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नीति तथा योजनाहरुको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नागरिक अनुमोदनका पाटामा सम्बन्धित दलको सहभागिता र अन्य दल वा सरोकारवालाहरुको समिक्षाबाट नै त्यो प्रणालीको औचित्यता पुष्टि हुन्छ । हाम्रो शासकीय प्रणालीमा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको छ छैन ?

विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको पारदर्शि र प्रक्रियासम्मत छ छैन ? बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायको हीतमा परिचालन भएको छ छैन ? र सम्ंबन्धित समुदायले त्यसलाई अपनत्वबोध गरेको छ छैन ? भन्ने कुरा सरकार संचालकहरुले आत्म समिक्षा गर्नुपर्छ । र सस्त्तारुढ राजनीतिक दलले त्यसलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा यी सबै कुरामा नीतिगत पाटोमा सत्तारुढ दलको कमजोरी औंल्याउने विषयहरु कम भए पनि कार्यान्वयनका पाटोमा प्रशस्तै कमजोरीहरु छन् ।यसका लागि कार्यान्यनको प्रणालीगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।

संसद र सरकारको स्पष्ट क्षेत्राधिकार:

संसदले नीति बनाउने र सरकारको काम कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक दलले आफनो मार्गदर्शक सिद्धान्त र जनताको भावनाअनुसार नीति बनाउनका लागि संसदमा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । पछिल्ला समय हाम्रै आन्दोलन र मागहरुका आधारमा हाम्रो संसद मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएको संसदलाई दिइएको अधिकारको असमानताले हाम्रो नीति र कार्यान्वयनमा अन्तरविरोध र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकीय अधिकार तीन तहका सरकारलाई दिएको छ तर संसद सदस्यहरुलाई पनि कार्यपालिकीय अधिकार कार्यान्वयनको लागि बजेट सहितको व्यवस्था हुँदा क्षेत्राधिकारको हस्तक्षेप भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नाम दिइएको एक प्रकारको संसद विकास कोषको रकमले राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ । संघीय र प्रदेशका सांसदले संचालन गर्ने सांसद विकास कोषहरु र स्थानीय तहकाा जनप्रतिनिधिका नाम जोडिएका बजेट र कार्यक्रमले राजनीतिलाई विकृत बनाएको, पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भएको, कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता भएको र राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । विकास जनताको अधिकार हो । विकासका योजना र बजेट दिएर कुनै पनि राजनीतिक दलले आप्mनो राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता कामहरुको नियन्त्रण गर्न अरु दलहरुभन्दा कम्युनिष्ट पार्टी जिम्मेवार हुन्ुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय संसद विकास कोष र सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न आन्तरिक दवाव सिर्जना भईरहेको छ यो सकारात्मक पक्ष हो ।

यस्ता केही कार्यक्रमहरु जुन व्यवस्थापिकीय सम्बद्धतासंग जोडिएका छन् ति कार्यक्रम र बजेटको प्रभावले कार्यकर्तामा प्रभाव बनाएर निरन्तर टिकट लिएर चुनाव लड्ने, गैर राजनीतिक र पुँजीवादी प्रभावले टिकट खरिदविक्री गर्ने लगायतका विकृतिहरु पनि संसदीय राजनीतिमा जन्मिएको छ । यसले संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार ओझेलमा र कार्यपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएर सैद्धान्तिक अन्तरविरोध जन्मिएको छ ।

यसरी कार्यपालिकीय अधिकारमा मात्रै हस्तक्षेप भएको छैन व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो विविध स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत विकृति भित्र्याएका छन् । व्यापारी समुदायले करछलीलाई नीतिगत उन्मुक्ति दिने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुको सहभागितामा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्य समेत व्यापारिको विषय बन्दा समेत मानैन बस्नेपर्ने बर्तमान परिस्थितिले समेत पाठ सिकाएको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि व्यवस्थित नहुँदा व्यापारी व्यवसायीहरुको प्रभाव बढ्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्ने होडवाजीहरुले गर्दा पुँजीवादी प्रभावले संसद राजनीतिको विकृत थलो भएको छ ।

यसरी राजनीतिक विकृतिको थलो बन्दै गएको संसदलाई विकृतिको विवादबाट मुक्त राख्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कार्यपालिकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट छानिनुपर्छ । कार्यपालिकाको आवश्यक टीम निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी क्षमता र विज्ञताका आधारमा प्रमुखले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व र काममा प्रभावकारीता हुन्छ । कार्यपालिकामा संघ वा प्रदेशका मन्त्रीहरु सम्म संसदबाट जानुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि संसदमा खरिदविक्री, पक्ष विपक्षको गुटबन्दी र चुनाव जित्न अस्वस्थ र अराजनीतिक हतकण्ठाहरु प्रयोग भईरहेको छ । यो विकृतिको अन्त्य गर्न कार्यपालिका शुद्धीकरणको यो सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।

यस्तै व्यवस्थापिकामा शुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापिकीय प्रतिनिधित्व गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनित्धिव गर्ने क्षेत्र, विधि, र व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख गरी भौगोलिक, जातीय, लैंगिक लगायतका क्षेत्रहरुलाई स्पष्ट सम्वोधन हुने गरी समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी बन्द सूची पहिलै पेश गरेको आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले व्यवस्थापिका पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधत्वको हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलले सिफारिस गर्ने बेलामा उसको संलग्नता वा सम्बद्धताको विवादित पक्षलाई हटाइएको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । जस्तै कुनै व्यापारिक सम्बद्धतामा भएको व्यक्ति वा गैर राजनीतिक संस्था संगठनको आबद्धता लगायतका विषयलाई रोक्नुपर्छ ।

यसरी पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्व र विशेषज्ञता सहितको टीम भएको कार्यपालिका, समानुपातिक र समावेशी विशेषतायुक्त पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापिका, स्थापित मान्यता एवम् विश्वव्यापी प्रचलनको न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्न सक्दा कार्यान्वयनको प्रभावकारीता हुन्छ । जतिसुकै राम्रा नीति हुँदा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले परिणाम आउन नसकेको अवस्थालाई यो कार्यान्वयन प्रणालीले सुधार्न सक्छ ।

अझ यसलाई मूल रुपमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले हो । राजनीतिक दलले सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न आन्तरिक राजनीतिक एवम् सांगठानिक शैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विद्यमान राजनीतिक दलहरुको सांगठानिक संरचना सामन्तवादी शैलीमा छ । यो पदीय संरचना नै वर्ग सिर्जना गर्ने खालको छ । यस्ता संरचनामा पुँजीवादी प्रभाव बढदा राजनीतिक दल तथा संगठनहरुमा क्षमता र योग्यता भएकाहरु पलायन हुँदै जाने र तहले स्थापित भएका व्यक्तिहरु आफ्नो सिण्डिकेटले क्षमता नहुँदा पनि नेतृत्वमा झुण्डिरहने अवस्था छ । यो विकृतिको अर्को मुख्य पक्ष हो । यसलाई बदल्न सकेनौं भने न नीतिमा क्रान्तिकारीता जन्मिन्छ र न कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ।

त्यसैले राजनीतिक दलको सांगठानिक संरचना सोपानक्रमिक (हाइरियार्कियल) अर्थात भर्टिकल अर्गानोग्राम वा ठाडो तहगत संरचनालाई बदल्न जरुरी छ । कार्यकर्ताहरुबाट कमिटि र कमिटिबाट नेतृत्व चयन गर्ने शैलीले कमिटि बलियो हुन्छ । नेतृत्वले आफ्नो सीमित गुट बनाउने भन्दा सिंगो कमिटिलाई सन्तुलन राख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । बहुमत पुर्‍याएर हटाउने यो समतलीय संगठन शैलीको सम्भावित विकृतिबाट जोगाउन नीतिगत रुपमा नै राजनीतिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई समेत पर्याप्त ठानेर रोकिने नभै आम कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने व्यवस्था गर्न दलहरु तयार हुनुपर्छ । त्यसलाई आगामी विन्दुको रुपमा हेर्दै हाललाई गुटगत र गैर राजनीतिक प्रभावले पार्टीभित्रका तहगत चुनाव जित्ने र नेतृत्व कब्जा गर्ने बहुपदीय सांगठानिक प्रणालीलाई बदल्न जरुरी छ ।

नेतृत्वले विकास र समृद्धिको मुद्धालाई मनोगत व्याख्या गर्दै हिजोको भन्दा भएको छ नि भनेर बस्ने अवस्था भन्दा प्रणालीमा सुधार गरी अनुभूत हुने खालको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । विकास जनताको अधिकार हो र नियमित प्रक्रिया पनि । यसैलाई हामीले गरेको हो भन्दै नेतृत्वले नियमित कामको जश लिनेमा भन्दा कार्यक्रमिक सुधार, नीतिगत दूरदर्शिता र नागरिक अपनत्वतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नीतिगत पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाईसन्तुलन मिलाएर स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन ढिला गर्ने हो भने देश किन बनेन ? भन्दै बहस गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा जमेर समिक्षा गर्दै तत्काल कार्यशैली सुधारेर अघि बढ्ने हो भने नागरिकको सपनाअनुसारको रुपान्तरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष सुनिता बरालको आज विमोचन हुन लागेको पुस्तकको अंश)