शंकरमार्फत संघीयता र राजनीतिमा नजर

काठमाडौं । तीन वर्ष पाँच महिना २५ दिन लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर शंकर पोखरेल बाहिरिएका छन् । तर, उनको कार्यकालको समीक्षा भने शुरु भएको छ । समीक्षाका अनेक कोण छन्, अनेक दृष्टिकोण छन्। हामीले यहाँ ‘शंकर समय’को वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्ने कोसिस गरेका छौं, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट सकभर बच्ने हाम्रो कोसिस छ ।

शंकर पोखरेल राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओलीको अघोषित उत्तराधिकारी समेत भएकाले उनका आलोचक र समर्थकका ‘एक्स्ट्रिम’ समीक्षाभन्दा फरक कोणबाट विश्लेषण गरौं अनिमात्र शंकरमाथि न्याय हुन्छ ।

प्रदेश प्रस्थानको पृष्ठभूमि

२०७४ को स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै चुनावमा भिड्दाको परिणामले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई झस्कयो । । र, त्यही वस्तुगत झस्काइले उनीहरुलाई गठबन्धन हुँदै एउटै पार्टी बनाउनेसम्मको अवस्थामा पुर्‍यायो ।

स्थानीय तहमा एक्लै चुनाव लड्दा एमाले पहिलो पार्टी त बन्यो तर वहुमत सम्भव देखिएन । माओवादी निकै कम संख्याका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो तर एमालेको वहुमत रोक्ने हैसियतका साथ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतको बाम गठबन्धन बन्ने भनिसकेपछि स्वभाविक रुपमा राजनीतिक तरंग पैदा भइसकेको थियो । चुनाव नजिकिदै गर्दा एमाले-माओवादी गठबन्धनले सिट र उम्मेदवारको टुंगो लगाए।

प्रदेशमा पनि ‘हेभिवेट’ पात्रको चयन एमाले र माओवादीले गरे । केन्द्रको राजनीतिमा परिचय बनाइ सकेका पात्र छनोट गर्‍यो एमालेले । सचिव भीम आचार्यलाई प्रदेश १, प्रदेश २ मा इन्चार्ज समेत रहेका सत्यनारायण मण्डल, प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश ४ मा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रेदश ५ मा शंकर पोखरेल, प्रदेश ६ मा यमलाल कडेँल र प्रदेश ७ मा कर्ण थापा ।

यो नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै थिएन होला । केन्द्रीय राजनीतिमा छाइसकेका र संघीय सरकारको मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई पठाउँदा प्रदेशको राजनीति पनि तातिएको थियो । यसले संविधानका अक्षरहरुमा मात्रै सिमित संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न बल पुर्‍याउँथ्यो । माओवादीले पनि केन्द्रमा पहिचान बनाइसकेका पात्र नै छनोट गरेको थियो प्रदेश पठाउन ।

चुनावको नतिजापछि एमाले भित्रको गुटगट राजनीतिले पहिले पठाइएका सबैले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भने पाउन सकेनन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य र प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलको चुनावमा पराजय व्यहोरे । उनीहरुले पाएको भए अझ संघीयता कार्यान्वनयमा सफलता हात लाग्थ्यो होला ।

अन्य प्रदेशमा भने एमाले र माओवादीबाट बाँडफाँट भए बमोजिम तत तत प्रदेशकै जिम्मेवारी नेताहरुले पाए । शंकर पोखरेलले पनि उति बेलाको प्रदेश नम्बर ५ (हालको लुम्बिनी प्रदेश)को कमाण्ड सम्हाल्न पाए ।

मुलतः चुनावमा जानुअघि नै पोखरेल मुख्यमन्त्री हुने निश्चित थियो र अरु प्रदेशमा जस्तो लुम्बिनीमा दलको नेतामा उनलाई चुनौति दिन कोही खडा पनि भएनन् ।

उनी प्रष्ट एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिए । सबैलाई पायक पर्ने गरि प्रदेश राजधानी निर्धारण गर्ने लगायतका संघीयतालाई बलियो बनाउने एजेन्डा नै थिए उनका ।

संघीयताका पक्षमा शंकरका काम

एमालेभित्र समय अगावै राज्यको पुनःसंरचनाको बैचारिक बहस चलाउने नेतामध्यमा पर्छन् पोखरेल । संघीयताको विमर्श भर्खरै शुरु भएका बेला पोखरेल यसका बारेमा लेखेर बोलेर बहस चलाइरहेका थिए ।

एमाले संविधानसभा र संघीयताको विपक्षमा रहेका बेला पोखरेलले यी विषयमा वैचारिक वहस चलाएका थिए । पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा अर्का नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जोडले यसमा पुट नै दिएको थियो ।

संघीयताबारे एमाले भित्र छिपछिपे बहस चल्दै गर्दा समकालीन नेताहरुभन्दा अघि बढेर पोखरलेले सन् २००६ ‘संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ नामको पुस्तक नै प्रकाशन गरिसकेका थिए ।

पुस्तकमा उनले नेपाल संघीय मुलुक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशका संख्या र नामसमेत प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसैले मुख्यमन्त्री बन्न गएका अरु नेताभन्दा पोखरेल संघीयताबारे अरु प्रष्ट थिए भन्न सकिन्छ । अब प्रश्न आउँछ–आफ्नो त्यही दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने अबसर पाउँदा पोखरेलले संघीयताको पक्षमा काम गरे कि गरेनन् ?

धेरैले प्रदेश राजनीतिको विकृत रुपलाई हेरेर शंकर समेत संघीयताको विपक्षमा उभिएका आरोप छन् । अवश्य पनि प्रदेशको विकृत राजनीतिले संघीयताप्रति मान्छेहरुको अनास्था बढाएको छ र स्वयं पोखरेलको राजनीतिक पुँजीमा पनि क्षय भएको छ । तर, प्रदेशको संसदीय राजनीति र संघीयता कार्यान्वयन अलग–अलग विषय हुन् ।

तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा संघीयतालाई बलियो बनाउने उनका कामलाई वस्तुनिष्ठ भएर हेरौं । पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश योजना आयोगको गठन गरेर पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरे । कानुन आयोग गठन भयो र प्रदेश कानुनको निर्माणले तिब्रता पायो । यी विशुद्ध प्रशासनिक काम थिएनन् । यीनले संघीयतालाई बलियो नै बनाउँछ ।

प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने विषय सबैभन्दा जटिल थियो । वास्तवमा प्रदेशको राजधानीको मामिला सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी सबैभन्दा पेचिलो यसकारण थियो थियो बुटवलले ठूलो आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रदेश बनेको थियो । बुटवललाई मनाउन शंकरले सक्छन् भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।

आफ्नैतिर प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने राजनीतिक अडानबीच उनको कार्यकालमा कुशलतापूर्वक प्रदेशको नाम लुम्विनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) दाङ्मा तोक्ने निर्णय भयो ।

जवरजस्त रुपमा रहेको आंचलिक मनोविज्ञानलाई तोड्दै प्रादेशिक मनोविज्ञानमा रुपान्तरण गर्ने र हामी लुम्विनीवासीको साझा भावना निर्माण हुने कुरा संघीयताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीलाई उनी र उनको राजनीति मन परे पनि नपरे पनि यसमा पोखरेलले ‘क्रेडिट’ पाउँछन् नै ।

त्यसका अलवा केन्द्रवाट हस्तान्तरित सशर्तका कार्यक्रममा सतप्रतिसतभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्न सफल हुनु र पूँजीगत खर्च सतप्रतिसत गर्नु पनि संघयीताका लागि सकारात्मक हुन् । यसले संघीयता टिक्दैन, फाप्दैन भन्ने भ्रमलाई चिर्न सहयोग नै गरेको छ ।

त्यस्तै लुम्विनी प्रदेशको दिर्घकालीन योजनाको आधार, प्रदेश भित्र तीन महानगर पूर्वाधार विकासको अवधारणा, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश सुचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन र पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन हुने कुरा पनि संघीयतालाई अभ्यासमा लैजान सघाउ पु¥याउने काम हुन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ प्रदेश राजधानी तोकिने बित्तिकै प्रदेश राजधानी गुरुयोजना बनाउन उनले दिएको जोड र बुटवलमा रहेका संरचना दाङमा सार्न देखाएको तत्परता हो । दाङको देउखुरी उपत्यकालाई नदी सभ्यतामा आधारित प्रादेशिक राजधानी सहर बनाउने जुन दृष्टिकोण उनले अघि सारेका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । यी आधार हेर्दा संघीयताका पक्षमा उनले केही काम गरेनन् भन्दा शंकरलाई अन्याय हुन्छ ।

विकृत राजनीतिका अंशियार पोखरेल मात्रै ?

जबसम्म एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको ‘नेकपा’ सहिसलामत थियो तबसम्म संघदेखि प्रदेशसम्मको राजनीति ‘स्मुथली’ अगाडि बढीरहेको थियो । पार्टीमा दुई अध्यक्षमा विवाद मिलाउन उनी प्रदेश छाडेर संघीय राजधानीमा धेरै खटिए पनि ।

नेकपा भित्रको मनभेद मतभेदमा बदल्दै विभाजनसम्म पुगेपछि भने सबैतिरको राजनीतिको स्थायित्व खलबलियो । संघमा पनि र प्रदेशमा पनि परम्परागत विकृत राजनीतिका दृश्य देखिए ।

नेकपा ठिकठाक हुँदा दुई वर्षसम्म स्मुथली चलेको शंकरको सरकार तेस्रो वर्षमा आउँदा लड्खडाउन थाल्यो । सत्ता जोगाउन उनले चालेका कतिपय कदमले उनको अहिलेसम्मको राजनीतिक पँुँजीमा क्षयकरण भएको छ । नेकपामा विभाजन आउनु र संघ तथा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता शुरु हुनु शंकर पोखरेलहरुका लागि राजनीतिक दुर्भाग्य हो ।

तर, लुम्बिनीमा भएको विकृत राजनीतिका शंकर एक्ला अशिंयार भने होइनन् । मुख्यमन्त्री भएकाले सबैभन्दा धेरै अवगाल उनले लिनुपर्ला तर राजनीतिलाई विकृत बनाउन उनकै पार्टीका सांसद किनबेच र राजीनामा तथा दलबदल जस्ता अनैतिक खेल विपक्षीबाट खेलिए ।

प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउँदा प्रदेश सभादेखि सडकसम्म मच्चाएको अराजनीतिक हर्कतको अंशियार कांग्रेस हो । बुटवलमा राजधानी नभएको झोकमा प्रदेशसभाका कुर्सी र माइक तोडफोड गर्नेदेखि सडकमा टायर बाल्ने क्रियाकलापका लागि कांग्रेस लज्जित र दण्डित हुनुपर्छ ।

सपथका लागि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाउने, जसपाको संस्थागत निर्णय विपरित चार सांसदलाई लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गर्नु र चलिरहेको संसद बैठक एकाएक अन्त्य गरेर बजेट पारित गर्न अध्यादेशको साहरा लिएको कुराले शंकरको चर्को आलोचना भएको छ ।

पोखरेल सरकारलाई अल्पमतमा पार्न उनकै दलका सांसदलाई राजीनमा गराउन लगाउने, आर्थिक प्रलोभन देखाएर दल बदल्न लगाउने र एमाले सांसदलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने कुराले विपक्षी गठबन्धनले दावी गर्ने गरेको नैतिकता र मुल्यमान्यताको राजनीतिलाई हियाउँछ ।

यसकारण प्रदेशको विकृत राजनीतिका शंकर मात्रै एक्ला अंशियार होइनन्, मुख्य अंशियार भने हुन । यसलाई ‘पोलिटिकल क्राइम’ भन्ने हो भने विपक्षी पनि यसका ‘पार्टनर इन क्राइम’ हुन् ।

संघीयता सम्बन्धमा एमाले दृष्टि

एमाले अध्यक्ष ओलीका बेला–बेलाका कतिपय अभिव्यक्तिलाई लिएर संघीयताप्रति एमालेको प्रतिवद्धतामा कतिपयले आशंका गर्छन् । एमाले भित्रको राजनीतिमा ओलीलाई साथ दिएकाले उनीहरुले शंकरकै संघीयताप्रतिको यसअघिको विचार र अहिलेको प्रतिवद्धताप्रति आशंका गर्छन् । उनी निकट केही सांसदहरुले भने यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसमा ओलीको पनि सर्मथन भए नभएको बुझिएको छैन् ।

ओलीले प्रष्ट शब्दमा अहिलेसम्म संघीयताको विरोध गरेका छैनन् । यसको विराधेमा न त कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नै ल्याएका छन् । यत्ति हो उनका केही अभिव्यक्तिले उनको प्रतिवद्धतामा शंका गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।

‘संघीयता विरुद्धका ओली अभिव्यक्ति’को सार्वजनिक प्रतिवाद नगरेकोमा शंकरप्रति पनि औंला ठड्याइएको छ ।

आफ्नो स्वभाव अनुसारै पोखरेले शालिन शैलीमा ओलीसँग यसप्रति असहमति जाहेर गरेका पनि हुन सक्छन् । यसबारे उनले अब प्रष्ट्याउँदै जालान । अध्यनशील र सालिन स्वभावका पोखरेलले शालीन शैलीमा संघीयताको वकालत र केन्द्रिकृत मानसिकताको आलोचना गरिरहेको भने मिडियामार्फत सुन्न पाइन्थ्यो ।

तर, ओली अभिव्यक्ति र उनी निकट केही सांसदको प्रस्तावकै आधारमा एमाले संघीयताप्रति प्रतिवद्ध छैन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । अहिलेसम्म एमालेका कुनै पनि औपचारिक राजनीतिक दस्तावेज र वक्तव्यमा संघीतयाको औचित्यबारे प्रश्न उठाइएको छैन् ।

वैचारिक धार परिवर्तनका लागि एमालेमा विधान महाधिवेशन महत्वपूर्ण मानिन्छ । भदौं २७ र २८ मा विधान महाधिवशेन गर्न गइरहेको एमालले हालै विधान संसोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । त्यसममा कहिँकतै संघीयतालाई अप्ठ्यारो पार्ने या त्यसमा पुर्नविचार गर्न जोड दिइएको छैन् ।

संघीयताको प्रतिवद्धतालाई लिएर हालै सोधिएको प्रश्नमा पनि एमाले प्रवक्ताले प्रष्ट शब्दमा संविधानका अधारभूत संरचनामा कुनै फेरबदल गर्ने सोचमा एमाले नरहेको बताएका थिए ।

विधान महाधिवेशनको तयारीका निम्ति दुई दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय सुनाउन १८ साउनमा ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रष्ठिानमा पत्रकार सामू आएका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीलाई सोधिएको थियो– ‘तपाईंकै पार्टीको कतिपय नेताहरुले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा समीक्षा गनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । के एमालले विधान महाधिवेशनमार्फत आफ्नो बैचारिक धारमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ ?’

‘संघीयता सहितको यो संविधान निर्माणमा नेकपा (एमाले)को निर्णायक भूमिका छ,’ उनको जवाफ थियो, ‘मुलुकलाई सधैभरी प्रयोगको थलो बनाउनु हुँदैन । २०६२÷२०६३ पछि हामी सबैले संघीयतामा जाने निर्णय ग¥यौं । संघीताले भर्खर एक कार्यकाल पनि पुरा गरेरको छैन्। अनि फेरि केही समयस्या भयो, यसमा परिवर्तन गर्ने, अर्को ल्याउने ? नेपाललाई सधैभरी प्रयोगको थलो बनाउनुहुँदैन । यो प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । यसको पूर्ण क्षमतालाई उजागर हुन दिऊ ।’

थप आश्वस्त पार्दै ज्ञवालीले थपेका थिए, ‘एउटा निष्कर्षमा मुलुक पुगिसकेको छ। यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौं, कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अनुभवका आधारमा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो ? कसरी कसरी यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बहस हुन सक्ला तर अहिले संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्ने सोचमा एमाले छैन् ।’

त्यसैले हामीले ओलीका बोली र उनको अनुहार हेरेर होइन एमालेको औपचारिक दस्तावेज हेरेरै संघीयताप्रति एमाले प्रतिवद्धताको मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।

शंकर पोखरेल फेरि केन्द्रीय राजनीतिमा आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जको हिसाबले मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि उनी दाङ,बाके लगायतका जिल्लामा पार्टीका भेला बैठकहरुमा देखिए । उनी केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा एमालेको राजनीति अझ चलायमान हुनसक्छ ।

ओली र प्रचण्ड मिलाउन नसके पनि ओली र माधव नेपाल मिलाउने प्रयासमा उनी अहिले पनि लागिरहेका छन् । एमालेको भावी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका शंकरले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रादेशिक विकासको ‘फाउन्डेशन’ खडा गरेका छन् ।

राजनीतिक इचाइको व्यक्ति भएका कारण उनले प्रदेशको नामाकरण,राजधानीदेखि लिएर दीर्घकालिन विकासका जुन आयोजना अघि बढाएका छन्,आउने मुख्यमन्त्रीहरुका लागि फराकिलो राजमार्ग बनेको छ । अब शंकरले बनाएको राजमार्ग चिल्लो र अझ फराकिलो बनाउने दायित्व उनका उत्तराधिकारीमा छ ।

तर शंकरको पदचाप पछ्याउन नसके नयाँ मुख्यमन्त्री बुमर्याङमा पर्न सक्छन् र लुम्बिनीबासीले पुनः शंकरको खोजी गर्नेछन् ।