प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको मागपत्र : खेलकुद मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले लिनुपर्यो

रुपन्देही । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीका सचिव जयसिंह केसीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एउटा मागपत्र बुझाए । देशभरका पत्रकारको साझा संगठनका एक जिम्मेवार व्यक्तिले बुझाएको उक्त पाँचबुदे मागपत्रका कुनै पनि बुँदा पत्रकारसँग सम्वन्धित थिएनन् ।

पत्रको सुरुवातमै ‘कोभिड-१९ ले देशमा निराशा छाएका बेला सम्माननीय प्रधानममन्त्रीज्यूले पदभार सम्हालेपछि सञ्चार जगत उत्साहित भएको’ उल्लेख छ । जनताको जीवन बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको र यसमै सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको विश्लेषण सचिव केसीले गरेका छन् ।

पाँच बुँदे मागको पहिलो बुँदामा दिर्घरोगी, वृद्धवृद्धा लगायतलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । मागपत्रको दोस्रो बुँदा सबैभन्दा रोचक छ । त्यसमा खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसले लिन अनुरोध गरिएको छ ।
‘खेलकुदमा हाम्रो पार्टीले चाहेजति ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले अब आगामी चुनावलाई लक्ष्यित गरेर खेलकुद मन्त्रालय लिन अनुरोध गर्दछु । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि युवा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व लिन अनुरोध गर्दछु,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत गरेका विधि र विधान विपरित गरेका सबै नियुक्ती तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । चौंथो बुँदामा रिंगरोग निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने उल्लेख छ भने पाचौंमा नेपाल
पत्रकार महासंघको लुम्बिनी प्रदेश सचिवको हैसियतमा केसीले लेखेको पत्रको व्यहोरा भने कुनै कांग्रेस कार्यकर्ताको जस्तो छ । उनले आफ्नो पदीय हैसियत र महासंघको नामको दुरुपयोग गरेको भनेर स्थानीय पत्रकारले आलोचना गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालका सचिव भरत केसीले पत्रकार महासंघका सचिवले पदको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै तत्काल पत्रकार महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति महासचिव विक्रम खड्काले पत्रकार महासंघले अहिले कुनै पनि प्रकारको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए । यो पत्र केसीको नितान्त व्यक्तिगत विषय भएको उनको भनाइ छ । यस्ता व्यक्तिगत इच्छाका काममा पत्रकार महासंघलाई नजोड्न उनले सुझाव दिएका छन् ।