सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियनद्धारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषद्धारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रम कार्यान्वयनको माग गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले नयाँ स्वरुपको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । केन्द्रले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रले श्रमीकको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको लागि नयाँ स्वरुपको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो ।

केन्द्रले भर्खरै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आश्चर्यचकित बनाएको भन्दै यसले देशका लाखौँ श्रमीकमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित रहेकोले उक्त आदेशलाई पूर्ण इजलासबाट श्रमीक मैत्री र कानून सम्मत न्याय निरुपण हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ ।

अब आउने मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर र आउँदो शुक्रबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर केन्द्रले यस सम्बन्धी ज्ञापन पत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष समेत रहेका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ज्ञापन पत्रसहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्ने तथा शुक्रबार नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र सूचिकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिने बताए ।

यस्तै केन्द्रले भदौ ५ गते सबै प्रदेशमा एकैपटक नारा जुलुस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमीकले खाईपाई आएको सुविधा कटौति हुन्छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको बताउदैँ केन्द्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कुनै पनि सेवा कटौति नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्था मात्र लागू भएको र त्यस्तो कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नहुने केन्द्रका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले बताए ।

केन्द्रले श्रमीकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा सूचिकृत नै नहुने र श्रमीकलाई पनि सूचिकृत नगराउने, ऐन बमोजिम श्रमीकको योगदान कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमीकलाई सूचिकृत नगर्ने लगायतका स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको भन्दै रोजगारदाता समयमै सच्चिन चेतावनी पनि दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा दुई बमोजिम सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको भनिएकोले संविधानको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै जारी भएको श्रम ऐन, २०७४ लागू गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।