माओवादीमा निचोड- नबदलिए हामी सकिन्छौं

काठमाडौं । दुई दिनसम्म राजधानीमा चलेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेका विभिन्न तीन प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै सकिएको छ।

आइतबार अबेर सकिएको बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डले पेश गरेका राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशाेधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी नेताहरुले सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको र नबदलिए आफूहरु सकिने निचोड बैठकले निकालेको बताएका छन् ।

‘यसपाली अलि बढी सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा छलफल गर्‍यौं, ’ केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बैठकबारे नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले पार्टी जीवन र समग्र पार्टी भविष्य बारेमा पनि छलफल गर्‍यौं । लेफ्ट पार्टीको सेन्टर हामी बन्नका निम्ति हामी यथास्थितिमा रहेर सम्भव छैन् । किनभने यथायिस्थितमा त अरु पार्टी नि छन् । त्यसकारण हामीले चाहिँ लेफ्ट अर्थात बाम पार्टीको केन्द्र बन्नका निम्ति हामी रुपान्तरित हुनुपर्छ, बदलिनुपर्छ ।’

यस्तो बदलाव नआए पार्टीको औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकिने र आफूहरु सकिने स्थितिमा जाने बारेमा छलफल भएको न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘हामी बदल्लिनै पर्छ । हामी बदल्लिएनौं भने अहिलेका परम्परागत या बुर्जुवा पार्टी भन्दा हामी फरक हुँदैनौं । बुर्जुवा नै पार्टी हुने हो भने हामीले हाम्रो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनौं भन्ने कोणबाट छलफल भयो र निचोड निकालियो।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले पनि पार्टीले आत्मसमीक्षा गनुपर्नेबारे जोडदार ढंगले कुरा उठेको बताए । ‘पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार ढंगले उठ्यो,’ अध्यक्ष प्रचण्डका प्रतिवदेनमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पेश गरेका सुझावको प्रदेश १ को प्रतिनिधिका रिर्पोटिङ समेत गरेका कार्कीले भने, ‘अनि नेतृत्वले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो ।’

कस्तो आत्म समीक्षा भन्ने प्रश्नमा कार्कीले त्यसको थप व्याख्या गर्दै भने, ‘आत्मसमीक्षा भन्नाले एकता हुँदा हाम्रो तर्फबाट के कमिकमजोरी भयो रु हामीले कसरी जनताका मुद्दालाई सरलक्कै छोडिदियौं एकताका नाममा भन्ने कुरा उठे । यी कुरामा गम्भीर र आत्मनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो ।’

बैठकमा प्रचण्डका प्रस्तावमाथि सामूहिक रुपमा छलफल भएको थियो र प्रत्येक प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र विशेष मोर्चा गरि ८ जनाले प्रतिनिधिका रुपमा छलफलमा उठेका कुराहरुको रिर्पोटिङ गरेका थिए ।

८ जना टोली नेताहरुको रिर्पोटिङ सुनेपछि प्रचण्डले जवाफी सम्बोधन गरेका थिए । उलने आफूहरुमा पनि विचलन देखिएको भन्दै त्यसलाई ‘ब्रेक’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि तयार नहुने हो भने पार्टीकै विघटन गरेर, अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्नु वा किताब लेखेर बस्नु बढी इमान्दारीता हुने भनाइ प्रचण्डले राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

‘अहिले गरिरहेको कामलाई नै निरन्तता दिने हो भने यो पार्टीको काम छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘ विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पतन भए । गोर्भाचोभ देखियो, येल्तसिन पनि देखियो । वर्गप्रति, सिद्धान्तप्रति इमान्दार नहुनुभन्दा पार्टीकै विघटन गरेर, अध्ययन-अनुसन्धानमा लाग्नु वा किताब लेखेर बस्नु बढी इमान्दारीता हुन्छ ।’

बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम विधानमा देशले अंगीकार गरेको संघीयतालाई खासै स्वीकार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । धेरैले समूहत छलफलका क्रममा त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सुदन किराँतीले पार्टीको संरचनामा संघीय स्वरूपमा जान नसकेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । ‘मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेको छ, तर मुलुक हाँक्ने पार्टी केन्द्रिकृत मानसिकतामा चल्ने हो भने पार्टी बलियो हुँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सुदन किराँतीले बैठकमा भनेका थिए, ‘संगठन बलियो बनाउन प्रणाली बनाउन आवश्यक छ । जनताको पक्षमा संगठनलाई परिचालन गरौं । आन्दोलन जनजीविकासँग जोडौं ।’

प्रचण्डले पेस गरेको अन्तरिम विधानमा स्थानीय समितिहरु अन्तर्गत जिल्ला समिति समेत रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले यसमा अन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि त्यसमा संशाेधन गरेर प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको छ।

‘अहिलेसम्म कायम रहेको पार्टीको जिल्ला समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ यसबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब त्यो जिल्ला समितिको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति रहने छ। संविधानले पनि जिल्लालाई राज्यको कार्यकारी अंगको रुपमा स्वीकार गरेको छैन् । यसै अनुरुप हाम्रो पार्टी संरचनालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।’

पार्टी कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत महिला, पार्टी केन्द्रमा १५ प्रतिशत दलित र स्थानीय समितिमा त्यहाँको जनसंख्यामा दुई प्रतिशत थप्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । त्यस्तै पार्टीमा २० प्रतिशत युवा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

पाटीले लिनुपर्ने नयाँ नीति र संगठनात्मक संरचनामा फेरबदल गर्न गरिएका निर्णय भने आगमी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट लागू हुने छन् । त्यसका लागि आगामी पुस ११, १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै बैठकमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आफू आवद्ध भएको सरकारबाट त्यसै अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘माओवादीसहितको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुमा संयुक्त र हामीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा शिक्षा, स्वाथ्य र कृषि र कृषिको पनि एकदम आधारभूत तहका कृषकहरुका बीचमा अलि कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्ने भन्ने छलफल र निर्णय भएको छ,’ न्यौपानेले बताए।

कार्कीले यसमा थप व्याख्या गर्दै भने, ‘ठूला-ठूला ऋण अनुदानका नाममा ठूला किसानलाई दिन बन्द गर्नुपर्छ । तर, साना किसानलाई चाहिँ सहजरुपमा बिनाकुनै झनझट ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको ऋण चाहिँ खेती लगाउने बेलामा र खेती उठाने बेलामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु भएको छ ।’

यस्ता छन् नेतृत्वलाई दिइएका सुझाव

– हामीले २०६३ यता ९० भन्दा बढी मन्त्री बनायौं तर हामीले जिम्मा लिएको मन्त्रालयहरु र अरु पार्टीले जिम्मा लिएका मन्त्रालयहरु बीचमा खासै फरकपन दिन सकिएन । यसमा ‘करेक्शन’ गर्नुपर्छ । मन्त्री हुनकै निम्ति माओवादी किन जरुरी भयो ?

– पार्टीलाई बैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लायक बनाउनका निम्ति अहिलेकै परिस्थितिबाट सम्भव छैन् । त्यसकरण यसलाई हामीले बदल्न पर्छ। बदल्ने संकल्प यो बैठकलाई बनाउनुपर्छ ।

– मध्यमवर्गलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टी जीवन र व्यक्तिगत जीवन बिताइ राखेका छौं । त्यसकरण तल्लो बर्गका जनतासँगको सम्बन्ध कट्यो । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले माओवादीले मध्यम वर्गको नेतृत्व गर्ने होइन । हामी हाम्रै वर्गका जनतामा फर्किनुपर्छ ।

– संगठनलाई संस्थागत हिसाबले चलाउनु पर्छ । एउटै मान्छेलाई पटक–पटक पार्टी सत्ताको जिम्मा या राज्य सत्ताको जिम्मा दिने कुरालाई पनि बदल्नपर्छ ।

– हामीले कसरी जनताका मुद्दालाई सरलक्कै छोडिदियौं एकताका नाममा रु यी कुरामा गम्भीर र आत्मनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ ।

– हामी चुनावी राजनीतिमा गइसकेपछि जस्तो राज्य छ, त्यही अुनसार (संघीयता अनुरुप) पार्टी संठनलाई लैजानुपर्छ। जिल्लाहरुलाई समन्वय समितिका रुपमा मात्रै लैजानुपर्छ । जिल्लालाई शक्तिशाली बनाउनुहुँदैन । कार्यकारी कमिटीहरु नगर, गाउँपालिका, वडा स्तरमा हुनुपर्छ ।

– ठूला–ठूला ऋण अनुदानका नाममा ठूला किसानलाई दिन बन्द गर्नुपर्छ । तर, साना किसानलाई चाहिँ सहजरुपमा बिनाकुनै झनझट ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको ऋण चाहिँ खेती लगाउने बेलामा र खेती उठाने बेलामा दिनुपर्छ ।

– शिक्षा र स्वाथ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

– नेपालको जुन जात व्यवस्था छ, त्यसलाई विनाश गर्ने खालको राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक अभियान चलाउनुपर्छ ।