राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी, एमाले फुटाउने उद्देश्य
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्याको प्रावधान खुकुलो बनाइनेछ । अध्यादेश ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारले आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ । अध्यादेशमार्फत सोही प्रावधान खुकुलो बनाए ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ पुर्याए विभाजनका लागि पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेको विभाजनबिना सरकार विस्तारलगायतका काम असहज भएकोले अध्यादेशको तयारी गरिएको हो । यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको बताइन्छ ।
जनमत नपाए पनि, जनताले नरुचाए पनि जब्बर्जस्ती सत्तामा जानै पर्ने सरकार हत्याउनै पर्ने भए पछी, जनमत वा चुनाव किन गर्न पर्यो !? यस्तो तिक्डम्, छुल्याहा र चतुरे चन्खे प्रब्रित्तिले के लोकतन्त्र, गणतन्त्र मजबुत बन्छ !?
यस्ता छुल्याहा कर्मबाट के प्रमाणित भएको छ भने, देश र जनता प्रती बफादार सक्ती ’एमाले’ रहेछ, कम्फर्टेबल सरकार बनाउन र टिकाउन एमालेलाई ध्वस्त बनाउनु परेको रहेछ !! तिरस्क्रितहरु सबै धुरिए, अदालत गुहारे, सम्पूर्ण रुपमा यी सबै दाउपेचहरु प्रयासहरु त्येशैका लागि रेहेछन !! अझ सम्म पनि नसके पछी कानुन बदलेर एमाले फुटाउने !!!
यसले बलिदान, संघर्स र जनमतको अपमान भएको छ र ब्येवस्था प्रतिको जनबिश्वास कम बनाएको छ, परिवर्तन प्रतिको आशा काम गरेको छ, अपराधीक कुनै सक्तिको लागि मल्जल पुर्याएको छ, २०५२ जस्तै !!