ओलीको विरोध गर्ने गठबन्धन अध्यादेशकै बाटोमा, संसद छलेर शासन गर्ने सोच

काठमाडौं। अघिल्लो सरकारका गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्ने वाचासहित बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिनप्रतिदिन गल्ती दोहोर्याइरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गरेको आरोप लगाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनले देउवा नेतृत्वको सरकार बनाएको थियो । तर देउवा सरकार पनि संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशबाटै शासन गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ ।

सरकारले संसद पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको आठौं अधिवशेन आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र वाचन गरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरेका छन्।

बल्ल–बल्ल पुनःस्थापित भएको संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले सक्ने देखिँदैन । चर्चा छ– एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको हो ।

बाहिर चर्चा भए जस्तै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आयो भने यो सरकारमाथि स्वभाविक रुपमा औंला उठ्ने छ । यही अध्यादेश ओली सरकारले ल्याउँदा कांग्रेसलगायत सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी अधिकांश दल र नेताले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थिए । अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न खोजेको भन्दै यसलाई अनैतिक, असंवैधानिक र अराजनीतिक भनी टिप्पणी गरेका थिए।

ओली सरकारभन्दा हरेक दृष्टिमा राम्रो काम गर्ने भनेर आएको देउवा सरकारले अहिले त्यहीं दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि कसरी होला ? यो कसरी नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक ठहरिएला ? ओलीले गर्दा त्यही बेठिक हुने अनि देउवाले गर्दा त्यो कसरी ठीक होला ?

अरुको दल विभाजन गरेर आफ्नो सरकार बनाउने–जोगाउने यो कदमको देउवा र गठबन्धनमा सहभागी नेताहरुले कसरी बचाउ गर्लान ? स्वयं देउवा र गठबन्धनका नेताहरुले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोको हत्या गरेको र संसद पुनःस्थापना भएपछि पनि बिजनेस नदिएको आरोप लगाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलापछि ३ साउनमा बैठक शुरु भएयताका २९ दिनमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा १० वटा बैठक मात्रै बसे । १० वटा बैठकमा पनि देउवाले विश्वासको मत लिने र पहिलो बैठकमा पेस गर्ने पर्ने प्रावधानअनुसार केही अध्यादेशहरु पेस मात्र गरिए ।

सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । त्यस्तै कुनै पनि विधेयक पारित भएनन्।

यसबाट देउवा सरकारले पनि संसदलाई बिजनेश नदिएको देखिन्छ । पारित हुनैपर्ने बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको अवस्था अन्योलमै छाडेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।

आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश २०७८ गरी तीनवटा अध्यादेश पेस भएका थिए। यसलाई पारित नगर्दा बजेटमाथि नै संवैधानिक प्रश्न उठ्ने अवस्था छ।

संसद बैठकमा अध्यादेश पेस गरेको ६० दिनमा पारित नगरे निस्क्रिय हुने कानूनी प्रवाधान छ । अर्को अधिवेशन कहिले बोलाइन्छ भन्ने टुंगो नभएकाले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय हुने खतरा छ । अध्योदश निस्क्रिय भएपछि त्यसैबाट आएको बजेटमै प्रश्न उठ्ने छ। प्रतिष्ठापन अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई टार्ने विकल्प मात्रै सरकारसँग छ ।

असमयमै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने ओली कदमको व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले देउवाले त्यहीं बाटो पच्छ्याउँदै छन् ।