गठबन्धन दलको भागवण्डा मिलाउन लुम्बिनीमा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी

रुपन्देही । चार दलीय गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुलाई भागवण्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरुले हाल कायम रहेको मन्त्रीपरिषदको संख्या ५० प्रतिशत बढाउने तयारी गरेका छन् ।

यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ९ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीबाट काम चलाएकोमा अहिले कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले १५ देखि १७ जनासम्म मन्त्री बनाउने गरी योजना बनाएको गठबन्धनकै नेताहरुले बताएका छन् ।

केहि नेताहरुले कोरोना महामारीको समयमा मन्त्रालय बढाउँदा सरकारको आलोचना हुनसक्ने धारणा राखे पनि उनीहरु अल्पमतमा छन् ।

सरकारले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेकोप्रति कर्मचारीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले अहिले मन्त्री नभएका कारण नागरिकका काम नरोकिएको बताउँदै प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको ‘समृद्ध प्रदेश सुखी जनता’को नारा अधुरो रहने चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

‘प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवलमा अहिले पनि मन्त्रालय राख्ने पर्याप्त ठाउँ छैन, कर्मचारी नभई मन्त्रालय चल्दैन, स्थायी राजधानीमा कुनै संरचना नै तयार छैन, मन्त्री राख्ने ठाउँ छैन, मन्त्रालयको त कुरै नगरौं एउटा मन्त्री थप गर्दा कम्तीमा २० जना कर्मचारी आववश्य हुन्छ,’ मन्त्रालयका सचिवले भने ।

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा केन्द्रले कर्मचारी थप दिने अवस्था पनि छैन, अर्कोतर्फ प्रदेशको मुकाम बुटवल र स्थायी राजधानी देउखुरी आउँदाजाँदा ओहोरदोहोरमा खर्च निकै बढेको छ । दलहरुको यसमा ध्यान गएको छैन ।

मन्त्रीको संख्या बढ्ने भएपछि सरकारलाई केही मन्त्रालय टुक्राउनुपर्ने बाध्यता छ । यो विषयमा केन्द्रको सहमति खोज्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी काठमाडौं पुगेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको चार दलीय गठवन्धन मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने मन्त्री थप गर्ने विषयमा आफ्नो सहमति नभएको जनाएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको बताउँदै सांसद तारा जिसी कोरोना महामारीमा मन्त्री थपेर आर्थिक भार थप्न नहुने बताउँछिन् ।

‘मन्त्री कम भएर नागरिकका काम रोकिएका छैनन्, जतिसक्यो कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन,’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सरकारमा तीन दल सहभागी भएकाले अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पहिलेको भन्दा स्वाभाविकरुपमा केही ठूलो आकारको हुने स्वीकार गर्छन् । यसअघि कांग्रेस र माओवादीले ४–४ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले तीनजना मन्त्री पाउने समझदारी भएपनि एमालेबाट कित्ता परिवर्तन गरेर सरकारमा गएका अजय शाही तथा कांग्रेस माओवादीभित्रका जसरी पनि मन्त्री हुने लविङ गर्ने सांसदहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गठबन्धनको नेतृत्वलाई दवाव परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा साउन २७ गते ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित २, नेपाली कांग्रेसका २ र जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ जना सहभागी छन् । यस्तै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता प्युठानका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कांग्रेसका नेता दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री र जसपाका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमति ढेंगा विना विभागीय मन्त्री छन् । जसपाका तीनैजना मन्त्री भइसकेकाले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट थप मन्त्री बन्नेछन् ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुबै पार्टीमा आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री छान्न सकस भएको हो । यही कारण सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री पुगेका छन् ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसाल ५० प्रतिशत मन्त्रीको संख्या बढाउने समाचारले नागरिकलाई आश्चर्यमा पारेको बताए ।

‘महामारीको संकटमा नागरिकले उपचार, दैनिक खर्च चलाउन पाएका छैनन्, मन्त्री थपेर चालु खर्च बढाउने राजनीतिक दाउपेजका आधारमा यसो गरिनुनुहुन्न,’ भुसाल भन्छन्, ‘शिशु अवस्थाको प्रादेशिक अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ, नागरिकको करमाथि खेलवाड गरेर अनुत्पादक खर्च बढ्ने, विकासका योजना अधुरा रहने, परनिर्भर अर्थतन्त्रमा यसरी गरिने खर्चले समृद्ध प्रदेश सुखी जनता नारा विपरीत छ, आर्थिक र दुरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’

‘प्रदेशको आम्दानी नै छैन, कोरोना महामारीले नागरिक आक्रान्त छन् तर चार दलीय गठबन्धनले भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाउने सूचना बाहिर आएको छ, यो लोकतन्त्रको उपहास हो,’ विश्लेषक ऋषि आजाद भन्छन् ।

यी हुन् मन्त्रीका आकांक्षी

अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका दामा शर्मा, इन्द्रजित थारु, विमला खत्री वली, बर्दियाका तिलकराम शर्मा र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री हुने चर्चामा छन् ।

यी मध्ये एमाले छाडेर माओवादीमा लागेकी दाङबाट उपचुनाव जितेकी विमला वलीलाई मन्त्री बन्ने पक्कापक्की गरेर ल्याइए पनि माओवादीकै महिला सांसदहरुको दवावका कारण यसअघि मन्त्री बनाउन नसकेकाले अब थपिने लिष्टमा पहिलो नम्बरमा परेकी छन् ।

२०६९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजित हुँदा हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँगै मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागेका र पछि केसीसंगै माओवादी केन्द्रमा फर्किएका तुलाराम पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेका सुरेन्द्र हमाल, अर्घाखाँचीकी निर्मला शर्मा, पाल्पाका वीरबहादुर राना, रुपन्देहीकी रमा अर्याल र वसिउद्दिन खान तथा नवलपरासीका बैजनाथ कलवार मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् ।

हमाललाई पार्टीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएर फखरुद्दिन खानलाई प्रमुख सचेतक बनाएको थियो । कांग्रेसले पनि विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा जाने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसकेको प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीले दलीय सहमतिमै मन्त्री थपिने बताए ।