दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै यसविरुद्ध गम्भीर खबरदारी र सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको स्थायी समिति बैठकले सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धमा रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

‘एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कयौं विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारमा विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा १ महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिइ हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यसले विगतमा गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरुबाट संसदका बारेमा भनिएका विषयहरु ढोंग र अवरण मात्रै थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

सरकारको यो कदमले हालै जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिवद्धताको पनि धज्जी उडेको एमालेले जनाएको छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षीदलभित्रका केही पदलोलुप र अराजक व्यक्तिलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार तयार गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र अराजकता निम्त्याउने यसको निहित उद्देश्य हो,’ एमालेले भनेको छ, ‘यस्ता असंसदीय र विभाजनकारी क्रियाकलापको गम्भीर विरोध र खबरदारी तथा सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ । यसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ ।’

बैठकले एमाले विभाजन गर्ने सबै षडयन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।