असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड

काठमाडौं । पाठकवृन्द, गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी फैसला अध्ययन गर्ने क्रमको आज चौथो भागमा हामी आइपुगेका छौं । फैसलाको एक महिनापछि जसरी राजनीतिक दल विभाजन गर्न कानूनमा व्यवस्था गरिएको थ्रेशहोल्ड घटाएर अध्यादेशको तयारी गरिएको छ, संविधान च्यातिने प्रक्रियाको नयाँ चरण शुरु भएको छ ।

मैदानमा खेलाडी फेरिएपछि आउन लागेको प्रस्तावित अध्यादेस यही फैसलाको घृणास्पद उप-उत्पादन हो । राज्यका अवयवहरू जरैदेखि हल्लाएर भत्काउनका लागि यो प्रपन्च भैरहेको तथ्य आगामी दिनमा अझ उदांगो हुँदै जानेछ । सुरुवातमा यसले आजसम्म व्यवस्थाको सहयोगी बनिरहेको एमालेलाई अलग थलग गर्दै फरक विद्रोहको डिलमा धकेल्ने देखिंदैछ, जसले अन्ततोगत्वा यो संविधान र व्यवस्थालाई चात्नेछ । आहिलेसम्म राजनीतिक संस्थापनको भूमिकाबाट विद्रोहतर्फ एमालेको यात्रा कष्टकर र विध्वंशक हुनेछ, जसको मूल्य हामी सबैले चुकाउनुपर्नेछ ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति फैसला ठोक्ने अधिकार होइन, नैतिक धरातल र इमान हो । न्यायपालिकाकै धूरीबाट बेइमानीको बिगुल फुक्न पृष्ठभूमि तयार गर्ने व्यवस्थालाई कसैले जोगाउन सक्दैन । आरक्षणउपर भएको हालैको फैसलाका कारण समाजको एउटा तप्का यसै आन्दोलित छ । संसारभर अदालतले विवाद निरूपण गर्दछ । यहाँ सामाजिक र राजनीतिक विवाद चर्काउने दुष्कर्म भैरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग यसलाई सच्याउने आँट भएपनि फुलकोर्टका बहुमत न्यायाधीशसामु उनको निरीहता टीठलाग्दो छ । नत्र, एकपछि अर्को आधारहीन फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदबाट कारवाही गर्नुपर्दैन ? आफैं फैसलामा संलग्न प्रधानन्यायाधीशले के गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने अलग पक्ष छ । आँखै अगाडि न्यायपालिकाको इज्जत मैनबत्ती झैँ पग्लिएर तप्प तप्प झरिरहेको रमिता हेर्ने कि तत्काल कुनै उपाय लिने भन्ने दोबाटोमा प्रधानन्यायाधीश उभिएकोचाहिं स्पष्ट देखिन्छ ।

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको अध्ययनका तीन भाग प्रकाशित भैसकेका छन् । पहिलो भागमा हमीले के देख्यौं भने फैसला लेख्ने न्यायाधीशले विकिपेडियाबाट दर्जनौं अनुच्छेदहरू चोरेर प्लेजियरिज्मको अद्भूत ‘प्राज्ञिकता’ देखाएका रहेछन् र त्यसरी चोरेका तथ्यलाई थप तोडमोड गरी झूट्टा कुरा लेखेका रहेछन् । त्यस खण्डमा क्यानाडाको अभ्यासबारे प्रस्ट पार्दा इजलासले होइन भनी ढाँटेको तर सन् २०११ मा स्टेफेन हार्परद्वारा गरिएको वास्तविक संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा गरेका थियौं । गत आइतबार मात्र हालका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि दुई वर्षअघि निर्वाचित संसद विघटन गरी सेप्टेम्बर २० का लागि नयाँ आम चुनावको मिति तोकेका छन् ।

दोस्रो भागमा देख्यौं- फैसला लेख्दा पाकिस्तानका पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल जिया उल हकको एघार वर्षे कालो अध्यायका ती नजीर, जसलाई पाकिस्तानकै न्यायालयले हाल अघोषित रूपमा बहिस्कार गर्दछ, तिनैलाई टिपेर यहाँ परमादेश जारी गरिएको छ । पाकिस्तानको छिमेकी र हामी जस्तै सार्कको सदस्य रहेको अफगानिस्तान अहिले चर्चामा छ, तालिबानका कारण । सन् २०१८ मा मारिएका पाकिस्तानी कट्टरपन्थी धर्मगुरु सामी उल हकलाई ‘तालिबानका पिता’ पनि भनिन्छ । जनरल जियाले सामीको तालिबानी कट्टरपन्थलाई दुवै देशमा फैलाउन मद्दत गरेका थिए । दुबैका निम्ति जिहाद प्रिय थियो । अलिकति हेर्न मन लागे यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

तेस्रो भागमा बेलायतका अभ्यास तथा उदाहरणको घिनलाग्दो तोडमोड, अपर्याप्त अध्ययन, बेलायतमा नै नजीर नमानिएको फैसलालाई असार २८ को परमादेस जारी गर्न प्रयोग, अनि फिक्स-टर्म पार्लियामेन्ट्स कानुन उल्ट्याइएको भएपनि पुरानोको मात्र उल्लेख गरी फैसलालाई पंगु बनाइएको हामीले देख्यौं ।

न्यायिक विचलन र कार्यक्षमताको गम्भीर अभाव देखिने यी भन्दा थप उदाहरण कहाँ खोज्ने ? यी तथ्यलाई कसैले चुनौती दिन सक्छ ? कोहि भए खोजी पाउँ ! र, त्यही फोहोरको डंगुरमा उभिएर संवैधानिक नैतिकताको परमादेस जारी भएको छ । हाम्रो दाबी छ: यो भन्दा दयनीय, हास्यास्पद र विचलित आदेश अर्को हुनै सक्दैन ।

यस शृंखलामा आज हामी श्रीलंकाको अभ्यास भनी असार २८ को फैसलामा प्रयोग गरिएका उदाहरणको सप्रमाण, तथ्यपरक र बस्तुनिष्ठ अवलोकन गर्नेछौं । एकछिन हाँस्नेछौं र इजलासको बौद्धिक दिवालियाप्रति फेर एकपल्ट कुरीकुरी गर्नेछौं ।
न्यायाधीशलाई न्यायिक सिद्धान्तको कखरा सिकाउने दुस्साहस गर्न खोजेको होइन, अल्पज्ञानी र अपठितहरूको जमातले कसरी नागरिकको विवेकलाई खिल्ली उडाइरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्न यो कर्म गर्नुपरिरहेको छ ।

श्रीलंकाको कुरा गर्नुअघि नजीर र अभ्यासबारे छोटकरीमा केही चर्चा गर्न आवाश्यक छ, जसले अस्तिका विश्लेषण बुझ्न पनि थप मद्दत गर्दछ । नजीरको सिद्धान्तसम्बन्धी पुरानोमध्ये एउटा असाध्यै उपयोगी प्राज्ञिक लेख सन् १९१६ मा भर्जिनिया ल रिभ्यु जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । यो लेख अलाबामा स्टेट बार एसोसिएसनमा भर्जिनिया ल स्कूलका संस्थापक डीन डब्लु एम लाइलले दिएको विद्वत्प्रवचनको सम्पादित अंश हो । पूरै पढ्न जाँगर चले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

असार २८ को फैसलाको खोक्रोपन र प्राज्ञिक दिवालिया बुझ्न तथा न्याय र कानुनमा चाख हुनेका लागि Stare Decisis के हो र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न यो लेखलाई वर्णमाला मानेर पढ्न शुरु गर्दा हुन्छ । वर्णमाला भनिसकेपछि विज्ञेषु किमधिकम्, कखरा नै हो ।

तैपनि, यो लाइल को होला भन्ने लाग्नसक्छ, त्यसैले केहि वाक्य त्यसमा खर्चनुपर्ने देखिन आयो । सन् १९३५ सम्म अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा कानुन अध्ययनका दुई तरिका थिए । स्नातक हरूलाई अदालती अभ्यासमा प्रवीण बनाउन विद्यार्थीहरूबाटै पुराना मुद्दाको फैसला विश्लेषण गराई डिग्री दिने प्रचलन हार्वर्ड ल स्कूलका प्राध्यापक क्रिस्टोफर ल्यांग्डेलले शुरु गराएका थिए, जसलाई ‘केसबुक सिस्टम’ वा सोक्रेटिक-केसबुक (सुकरातको जस्तै व्याख्यानबाट सिकाइने) पद्धति भनिन्छ ।

कुनै एउटा विषयमा स्नातक गरेपछि एक वर्ष केसबुक पद्धतिको अध्ययनबाट वकील उत्पादन हुन्थे । यस पद्धतिको अध्ययन साँघुरो र अपर्याप्त थियो । यसबाट चतुर वकीलहरू त जन्मे, तर यसको ठूलो दोष के रह्यो भने असम्बन्धित मुद्दाका एकाध वाक्यहरू सिद्धान्तहीन ढंगले उद्धृत गरिंदा न्याय भड्किने सम्भावना बढ्यो, गहन विषयमा आवश्यक पर्ने गहिराई पुगेन ।

आजकलको भाषामा यसलाई टापटिपे प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ । यसलाई सुधार्न लाइलले भर्जिनिया ल स्कूलमा ‘प्राथमिक सिद्धान्त’ पद्दति शुरुवात गरे, जसबाट विद्यार्थीलाई कुनै पनि मुद्दामा सिद्धान्त र प्रारम्भ (केस प्रिन्सिपल एण्ड केस इन्सेप्सन)को प्राथमिक स्रोत (प्राइमरी अथोरिटी) सम्म पुग्न र अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्राज्ञिक आधार उपलब्ध हुन थाल्यो । लाइलका बारेमा अलिकति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । र, अझ विस्तृत हेर्न मन भए युनिभर्सिटी अफ रिचमण्ड ल रिभ्युको यो ऐतिहासिक लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

वकीलले इजलासमा बहस गर्दा आफूलाई सहयोग हुने घटना र उद्धरण पेस गर्दछ, तर न्यायाधीशले त्यसलाई फराकिलो क्यानभासमा राखेर क्षितिजसम्म हेर्दा मात्रै वास्तविक तस्वीर देखिन्छ भन्ने मान्यता यस अध्ययन पद्दतिबाट विकास भयो ।

उनै लाइलले भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा कानुन स्नातकको तीनवर्षे कोर्स सन् १९३२ देखि सुरुवात गराए । ल स्कूलमा करिब बत्तीस वर्ष डीन रहेपछि सन् १९३५ मा उनको मृत्यु हुँदासम्ममा सम्पूर्ण अमेरिकामा कानुन स्नातक बन्न तीन वर्ष अध्ययन हुनैपर्ने एकरुपता आइसकको थियो । यसैलाई क्रमशः अन्यत्र पनि अनुसरण गरिएको हो । जर्मनीमाचाहिं त्यसअघि नै कानुनमा तीन वा चार वर्ष (बाभेरियामा चार वर्ष, अन्यत्र तीन वर्ष) अध्यापन गराई स्नातक उपाधी दिइन्थ्यो । यसरी, लाइल आधुनिक कमन ल अध्यापनका प्राइमरी अथोरिटी मध्येका एक हुन् । माथि उद्धृत उनको लेख पढ्दै जाँदा बीचमा यो अनुच्छेद भेटिन्छ:
‘I think that a fairly accurate statement of the rule [of Stare Decicis], expressed in general terms, and as commonly received by the profession, would be this: decision by a court of last resort, in a litigated controversy, on a question of law necessarily involved in the judgment, becomes a precedent within that jurisdiction, for subsequent cases involving substantially similar facts. This, of course, excludes the decisions of courts foreign to the jurisdiction, and decisions of inferior domestic courts.’

असार २८ को फैसलामा अस्ति प्रकरण ४८ हेर्दा देखिएको विकिपेडियाको झैं उल्टो अनुवाद वा तथ्यमा डकैती नहोस् भन्नका लागि के बुझौं भने नजीर लागू हुन कुनै पनि मुद्दामा उस्तै तथ्यहरू (substantially similar facts) हुनु पूर्वशर्त हो । यही अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यका आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ – अमेरिकामा नजीर हुने मुद्दा हाम्रालागि तुलनीय उदाहरण (एनालोजी) मात्र हुन्छ । तर, जग्गा दलाली मुद्दाका एकाध वाक्य उद्धृत गरेर संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा छिन्नु वा प्रधानमन्त्री बदल्ने परमादेस दिनु नजीर वा एनालोजी दुबै होइन, हुनै सक्दैन । सन् १९१६ मा प्रकाशित माथिको लेखपछिका एक सय वर्षमा Stare Decisis कसरी न्यायिक सिद्धान्त (जुडिसियल डक्ट्रिन) का रूपमा विकास भयो भन्ने बुझ्न सन् २०१० मा प्रकाशित नोर्त्रे डेम ल जर्नलको यो लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

यस बीचको अवधिका जुनसुकै अध्ययनहरू हेरेपनि सन् १९१६ मा लाइलको प्रवचनदेखि नोर्त्रे डेमको उल्लिखित जर्नल लेखसम्म आइपुग्दा सिद्धान्तमा अपरिवर्तनीय एउटै कुरा छ: substantially similar facts । त्यसैले, अभ्यासको उल्लेख गरिने विषय ‘फलाना ठाउँमा त यस्तो पो लेख्या रहेछ’ भनी इतिहासको रछ्यानबाट फैसलाको पवित्र थालमा पस्किन मिल्ने फोहोर होइन । कुनै देशको न्यायपालिकाले स्वयं अस्वीकार गरेका काला अध्याय टिपेर कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीका भाषण छाँट्ने दुस्साहस पनि होइन ।

न्यायका सिद्धान्तमा नजीरजस्तै गूढ अर्थ एनालोजी अर्थात् तुलनीय उदाहरणको पनि हुन्छ । अहिले एनालोजीको अर्को व्याख्यातिर नजाउँ । खास कुरा के हो भने, असार २८ को फैसला हेरिसकेपछि दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, यहाँ अदालतबाटै न्यायको अवहेलना भएको छ । लज्जास्पद तहको न्यायिक विचलन भएको छ, न्यायिक नैतिकताको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ, संविधानको तेजोबध गरिएको छ । कुनै अनर्थ हुनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले आफैं अग्रसर भई यसलाई सच्याउनु पर्दछ । हामी यस शृंखलाबद्ध विश्लेषण र असार २८ को फैसलाको अंग्रेजी अनुवादसमेत गरी विश्वलाई नेपाली न्यायाधीशको ‘प्राज्ञिकता’सँग अवश्य परिचित गराउनेछौं । न्यायको आसनमा बसेर गरिएको यो अपराधकर्म इतिहासमा अंकित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अविचलित मान्यता छ ।

श्रीलंकाका कुरा गर्ने भनिसकेपछि यतिका थप कुरा किन लेख्नुपरेको होला त ? यसको खास कारण छ । अन्य मुलुकका अभ्यासको लेखाजोखा कसरी र कुन सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक मार्गदर्शन छ, जसको पालना अदालतहरूले गर्नुपर्दछ भनी सम्झाउनै पर्ने भयो । राज्यका अंगहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सर्वस्वीकार्य विश्वव्यापी प्रणाली भएजस्तै न्यायपालिकाको पनि पद्धति छ । त्यसबाट बाहिर निस्केपछि अराजकता, विचलन, अज्ञान र अल्पज्ञानको प्रतिविम्बन हुन्छ । न्याय मर्छ ।

असार २८ को फैसलामा विश्लेषण गरिएका श्रीलंकाली अभ्यासका उदाहरणले न्यायिक सिद्धान्तको हत्या भएको चश्मदीद प्रमाण पेश गर्दछन् । यसअघि हेरिएका अन्य मुलुकका अभ्यास जस्तै उक्त फैसलाको प्रकरण ४७ र ९२ मा हाम्रो संवैधानिक इजलासले श्रीलंकाका दुईवटा उदाहरण समातेको छ । र, तिनका अधारभूत तथ्यसमेतलाई मारेर दुबैको उल्लेख गरेको छ । मारेको हुनाले नै हत्या भनिएको हो, शब्दातिरेक उत्पन्न गर्न खोजिएको होइन ।

पहिलो उदाहरण पेस गर्दै सन् २०१८ नोभेम्बरमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको भनी प्रस्तुत गरिएको छ । यो आधा भन्दा पनि कम सत्य मात्रै हो ।

आपसी राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई २५ अक्टोबर २०१८ मा अपदस्थ गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाबाट संसद विघटन भएको तथ्यलाई संवैधानिक इजलासले असार २८ को फैसलामा लुकाएको छ । श्रीलंकाको संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउने प्रवाधान छैन । संसदको तल्लो सदनमा बहुमतको समर्थन रहेको आधार देखाउन सक्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त मात्रै गर्ने हो, हाम्रोमा जस्तै । त्यतिमात्र होइन, विक्रमसिंघेको स्थानमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षलाई संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट २६ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्धको प्रतिक्रियाबाट बच्न सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बेगर आफैं संसद विघटन गरेको तथ्यलाई पनि इजलासले लुकाएको छ ।

राजपाक्षले दुईपल्ट मौका पाएपनि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन्, त्यसैले प्रतिद्वन्द्वी विक्रमसिंघेलाई किनारामा पार्न सिरिसेनाले संसद विघटन गरेको तथ्यलाई पनि इजलासले लुकाएको छ । गत जेठ ८ गते हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यसको पृष्ठभूमिमा श्रीलंकाको जस्तो कुनैपनि अवस्था विद्यमान छैन । यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व छैन, प्रतिपक्षी नेता र राष्ट्रपतिबीच साँठगाँठ छैन, प्रधानमन्त्रीले सिफारिश नगर्दै हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पनि होइन । श्रीलंकामा विपक्षी नेता महिन्दा राजापाक्षसँग मिलेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले शृंखलाबद्ध रूपमा गरेका कार्य असंवैधानिक भएका हुनाले त्यसलाई संवैधानिक कू भनिएको छ । यो हेर्न यहाँ  क्लिक गर्नुस् ।

अनि श्रीलंकाको त्यही संवैधानिक कू लाई देखाएर नेपालमा हाम्रो इजलासले आफ्नो न्यायिक कू पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।

श्रीलंकाली संविधानको १९ औँ संशोधनबारे विस्तृत अध्ययन नगरेका सिकारुले फैसला उद्धृत गरेको उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यस संशोधनबारे बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

यही मुद्दालाई फैसलाको ratio decidendi (निर्णयमा पुग्न लिइने दार्शनिक-सैद्धान्तिक-तथ्यगत आधार) पुष्टि गर्न प्रकरण ९२ मा पुनरुक्ति गरिएको छ । न्यायका आधारको शीर छेदन गरी कहाँको ‘कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी’को कुरा गर्ने ? वास्तवमा असार २८ गतेको फैसला न्यायका कुनैपनि कोणबाट उपयुक्त छैन । समाजका हरेक तहबाट यसको सशक्त प्रतिरोध र प्रतिवाद गरिनुपर्दछ । गत वर्ष (२०२०, अक्टोबर) मात्रै श्रीलंकाको संसदले संविधानको बीसौं संशोधनद्वारा यी प्रावधानमा उल्लेख्य परिवर्तन गरिसकेको छ । तिनलाई उल्लेखसम्म नगरी कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको गफ दिनु असाध्यै अनैतिक र लाजमर्दो कुरा हो ।

दोस्रो उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाकी पूर्वराष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगाविरुद्ध सन् २००८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अर्को फैसला प्रकरण ९२ मा उल्लेख भएको छ । हाम्रो इजलाससामु प्रस्तुत नेपालको राजनीतिक विवाद र कुमारातुंगाविरुद्ध दायर त्यस मुद्दाको प्रकृतिका बीचमा आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ । यथार्थमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतमा परेको त्यस मुद्दालाई नेपालको ललिता निवास काण्डसँग हुबहु तुलना गर्न मिल्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल समेतले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास परिसरको सयौं रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराई अधिकारको दुरुपयोग गरेजस्तै श्रीलंकाकी तत्कालीन राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगाले पनि त्यहाँको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराई ‘वाटर्स एज’ भन्ने ठाउँको सयौं एकड जमिन वैदेशिक लगानी आउने भनी एक निजी कम्पनीका नाममा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गराएकी थिइन् । यो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

मन्त्रीपरिषदले निर्णयपश्चात् उक्त निजी कम्पनीबाट कुमारातुंगा परिवारको निकट रहेका व्यापारी रोनी पेइरिस सहितका व्यक्तिहरूले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गरेको देखिएपछि अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरू सुगथापाला मेन्डिस र राजा सेनानायके अदालत गएका थिए । पढ्न जाँगर चलाउनेका निम्ति उक्त फैसला सहजै इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । फैसला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

जमिनको स्वामित्व निजीकरण गर्दा राष्ट्रपति कुमारातुंगाले संविधानप्रदत्त अधिकार नाघेर काम गर्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गरेको भनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा लेखेको वाक्यलाई उद्धृत गरेर हाम्रो इजलासले असार २८ को फैसलासँग अप्रासंगिक रुपमा जोडेको छ । माथि चर्चा गरिएको टापटिपे प्रवृत्तिको यो भन्दा अर्को उदाहारण कतै पाइन्न ।

राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम भनी गरेका कार्यहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने र त्यस्ता सिफारिसहरूको संवैधानिकता न्यायालयले परिक्षण गर्दा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हेरिएको ठहर हुँदैन भन्नका निम्ति यति कमजोर तर्कको सहारा लिनु आवश्यक थिएन । श्रीलंकाको त्यस मुद्दाको अर्को पक्ष के हो भने- यो मौलिक अधिकार र वातवरण संरक्षणसम्बन्धी मुद्दाका रूपमा दायर भएको थियो, राजनीतिक विवादको घटनाका रूपमा थिएन । कुमारातुंगा राष्ट्रपति पदबाटसमेत हटिसकेकी थिइन् । विस्तृतमा थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास काण्डको मुद्दालाई सिरानी हालेर उस्तै प्रकृतिको श्रीलंकाली मुद्दालाई असार २८ को फैसलामा विनाआधार उद्धृत गरेको देखिन्छ । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले उक्त जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता गर्दै त्यहाँ सरकारी कार्यालयहरू राख्ने, कुमारातुंगालाई ३० लाख रुपयाँ जरिवाना गर्ने र दोषी ठहरिएका अन्यलाई सोहीबमोजिम जरिवाना र सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो । ललिता निवास मुद्दामा हाम्रो अदालतले त्यस्तै हिम्मत गर्न सक्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको सम्बन्धलाई असार २८ को फैसलासँग जोडिएको आधार खोजी गर्दा केहि गम्भीर अन्तरविरोधहरू पनि सामुन्ने आउँछन् । फैसलाको प्रकरण ४३ मा इजलासले भनेको छ- परम्परागत वेस्टमिन्स्टर मोडेलका केहि सूत्रहरुको मात्र अन्धानुकरण गर्नु हाम्रा लागि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुँदैन । प्रकरण ४५ मा भनिएको छ- बेलायती अभ्याससँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो बहुदलीय संसदीय प्रणाली भारतले अपनाएको छ । त्यसपछि प्रकरण ७१, ८८ र ९२ मा आफ्ना निर्णयका आधार पुष्टि गर्न यिनै अभ्यासका सूत्रहरू पुनरुक्ति गर्दै अन्धानुकरण नै गरिएको छ ।

यसरी न्यायिक सिद्धान्तको विचलन मात्र होइन, होइन फैसलाको प्राविधिक संरचनामा सर्वोच्च अदालतले पालना गर्दै आएका आधारलाई समेत असार २८ को फैसलामा नष्ट गरिएको छ । हरेकजसो बुँदामा कर्तुतहरू बग्रेल्ती देखेपछि भन्न कर लाग्छ- संवैधानिक नैतिकताको प्रवचन दिने असार २८ को फैसला घृणा र प्रतिवादका लागि मात्र योग्य छ । अदालतको आफ्नै इज्जत र प्रतिष्ठालाई यस फैसलाले पूर्ण रूपमा धुलिसात पारेको छ । न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिने अत्यन्तै गम्भीर प्रमाणका रूपमा लिंदै यसलाई सच्याउन प्रधानन्यायाधीश स्वयं अग्रसर भई तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

(अर्को भागमा भारतीय अभ्यासबाट टिपिएका उदाहरणको विश्लेषण गरिनेछ । प्रकरण भन्नाले फैसलाका बुँदाहरू भन्ने निवेदन गर्दछौं । )