देउवालाई गिज्याउने यो विज्ञप्ति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यहरूले दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सरकार गठनको एक महिनामै देउवा सरकारले संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । २०७७ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने’प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका देउवाले अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । तर, अहिले भने देउवा आफैले दल विभाजनमा अझ खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका छन् । यसप्रति सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् २०७७ बैशाख ८ मा देउवाले जारी गरेको विज्ञप्ति :-