‘अग्रगामी सरकार’को प्रतिगमन- दल फुटाउने अध्यादेश

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्ने सन्दर्भमा असाध्यै खुकुलो प्रावधानसहित आज अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अमुक पार्टी फुटाउने निहित उद्देश्य पूर्तिकै निम्ति संसद छलेर अध्यादेशमार्फत कानून बनाइनु देउवा सरकारको राजनीतिक कुकृत्य हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन गर्नका लागि माधव नेपाललाई मार्गप्रशस्त गरिदिने तत्कालीक उद्देश्य यो अध्यादेशले राखेको स्पष्ट नै छ । हिजोसम्म चलिरहेको संसद अधिवेसन हठात् अन्त्य गरी भोलीपल्टै अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर गठबन्धन सरकारले आफ्नो अलोकतान्त्रिक चरित्र मात्र उदांगो बनाएन, गठबन्धनका पार्टीहरूले संसद र संसदीय प्रणालीप्रति देखाएको मोह नक्कली थियो भन्ने प्रमाणित भयो । साथै, हिजो आफैंले लिएका अडानहरूलाई आज उनीहरुले पैतलाले कुल्चेका छन् ।

राजनीतिमा विचार र अडानको निरन्तरताले ठूलो महत्व राख्छ । मौसमअनुसार विचार बदल्ने, फाइदाअनुसार अडान फेर्ने नेतालाई देशले आदर्श मान्न सक्दैन । देउवा-प्रचण्डले हिजो लिएको अडान र आज चालेको कदममा चरम विरोधाभाष देखिएको छ । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक इमान नै दाउमा लगाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले लगाउँदै आएका आरोपहरुमध्ये एउटा थियो, संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोजेको । गठबन्धनका नताहरूले त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ को संज्ञा दिने गरेका थिए ।

ओलीले गरेका गल्तिहरु सच्याउँदै शानदार शासन चलाएर देखाउने प्रतिवद्धतासहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, जुन अध्यादेश विगतमा ओलीले चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए, त्यसैलाई अझ विभत्स रूपमा देउवाले जारी गरेका छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन थियो भने यो कसरी अग्रगमन हो प्रश्नको जवाफ सत्ता गठबन्धनसँग खोजिनेछ ।

जवाफ त केपी ओली र उनको दल एमालेसँग पनि मागिनेछ, जसले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा सडक तताउने कुरा गरिरहेको छ । अध्यादेशको विरोधमा जनपरिचालनको निर्णयअघि हिजो आफूले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा आत्मालोचित हुनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? आत्मालोचनाबिनाको विरोधले ओलीमाथि पनि उही प्रश्न उठ्छ- आफूले निर्णय गर्दा सही, अर्कोले गर्दा गलत ?

ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, देउवाले ल्याएको अध्यादेशमा त्यो संख्या २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

पार्टीभित्र एउटा गुट चलाउने मझौला स्तरको नेताले पनि जंग चल्यो भने पार्टी फुटाइदिन सक्ने ल्याकत राख्ने भए अब । नेपालमा यसै पनि दलहरु अत्यधिक भएर कोलाहल छ । भोलि ठूला दलहरु क्रमश: चोइटिदै संसदभित्रै टुक्रे पार्टीहरुको बिस्कुन लाग्न सक्ने परिस्थित अध्यादेशले निर्माण गरिदिएको छ । यसले नेपालको दलीय प्रणालीमा अस्थिरताको नयाँ श्रृंखला आरम्भ गर्न सक्छ ।

त्यसो त माधव नेपालको माया लागेर मात्रै देउवाले यो अध्यादेश ल्याएका होइनन् । उनका आफ्ना बाध्यता छन् । एमालेभित्र लामो समयदेखि अन्तरसंघर्षमा रहेको नेपाल समूह वैधानिकरूपमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा नहुँदा विलखबन्द अवस्थामा थियो ।

कथंकदाचित यो समूह भविष्यमा एमालेमै समाहित भयो भने आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा देउवाले बुझेका छन् । त्यसैले उनको मूल उद्देश्य माधव समूहलाई सरकारमा स्वागत गरेर आफ्नो बहुमत कायम राख्नु र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने नैतिक वा संवैधानिक सकटलाई टार्नु हो । तर, कुनै पनि बहानामा उनलाई देशको राजनीतिक प्रणाली नै लथालिंग पार्ने गरी कानून तोडमोड गर्ने छुट छैन ।

देउवा स्वयम्का लागि पनि यो अध्यादेश आत्मघाति नहोला भन्न सकिन्न । एमाले फुटाउनका लागि उनले निकालेको अस्त्र भोली उनीतिरै फर्किन सक्छ । कांग्रेस सभापतिको भूमिकामा समेत रहेका देउवाले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सकेका छैनन् । रामचन्द्र पौडेल उनका स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा छन् ।

पार्टीभित्र अनेकन गुट-उपगुट छन् । भोली कुनै गुटको नेताले २० प्रतिशतको संख्या निश्चित गरेर पार्टी फुटायो भने देउवासँग पछुताउनुको विकल्प हुँदैन । कांग्रेसका १३ जना सांसद मिलेर पार्टी फुटाउन चाहे भने यो अध्यादेशले बाटो खोल्नेछ । अझ माओवादी फुटाउन त ११ जना सांसद मिले पुग्छ ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रीपरिषदका निर्णयलाई अस्वीकार वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुँदैन । यद्यपि, निर्णयमा पुनर्विचारका लागि एकपटक राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । हिजोका दिनमा ओली सरकारले निर्णय गरेलगत्तै विनासोचविचार त्यसमा लालमोहर लगाइदिएको भनेर विपक्षीहरुबाट राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । आज सत्तामा आएका उनीहरुले नै राष्ट्रपतिमाथि तत्काल प्रमाणीकरणका लागि दवाव थोपर्ने छन् ।

जे भए पनि विगतमा चरम विवादास्पद बनेको विषय भएको हुँदा राष्ट्रपतिबाट एकपटक पुनर्विचारको माग हुनु अपेक्षित छ । तर, देउवा सरकार आफ्नो उद्देश्यमा प्रष्ट भएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्ततः यो जाने भनेको सर्वोच्च अदालतमा नै हो । सर्वोच्चले विगतको नजिरमा टेकेर यो अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनसक्ने सम्भावना बलियो छ ।