संसद पुन:स्थापनासम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका रिट साविककै संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका सार्वजनिक सरोकारका रिटको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित यसअघि संसद पुन:स्थापना आदेश दिएका न्यायाधीशको बेञ्चमा रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो । संसद विघटन भएपछि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक तथा संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा सार्वजनिक सरोकारका निवेदन परेका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारका निवेदन आइरहँदा स्वयम् तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू रिट लिएर आएपछि संवैधानिक बेञ्चले शेरबहादुर देउवाको फैसलापछि फैसला समेतका कागजातसहित सार्वजनिक सरोकारका विवाद पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

सोही बमोजिम आज ती रिटहरू पेस भएका हुन् ।

संभवत: यी रिट निवेदनको सुनुवाइमा पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा अनियन्त्रित रूपमा आउने सार्वजनिक सरोकारका निवेदनका विषयमा व्याख्या हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले सामान्य प्रकृतिका राजनीतिक विषय पनि दर्ता हुने र त्यसैले अदालतको अधिकांश समय लिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरू समेतले बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा अनियन्त्रितरूपमा राजनीतिक प्रकृतिका रिट आउँदा वास्तविक न्याय खोज्ने जनताले न्याय नपाउने स्थिति रहेकोले त्यसलाई व्याख्या हुनु जरुरी रहेको छ ।