एमाले समाजवादी नाम राख्न फागुन २३ को फैसला र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून बाधक

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन लागेको माधव नेपाल समूहले एमालेकै नामबाट अर्को दल दर्ता गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले अयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम र चुनाव चिन्हसँग मिल्दो-जुल्दो दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेका कारण अरु विकल्पमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

माधव पक्षले पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिन्ह कलम वा किताबमध्ये एक राख्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । तर, नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका कारण सर्वोच्चको फैसला र दलसम्बन्धी ऐनले सोही नामको अर्को दल कोष्टमा समाजवादी राखेर दर्ता हुन नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

कुनै दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसाग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर एमाले, माओवादी ब्युँताउदा पनि सोही ऐनलाई आधार बनाएको थियो ।

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले एमालेसँग नाम वा चुनाव चिन्ह जुध्ने कुनै पनि दल दर्ता हुन नसक्ने र त्यस्तो नाम लिएर कोही जान नपाउने बताए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा राखेर समेत नयाँ दल दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको दावी छ ।

बडालले भने, ‘एमालेको नाम जुधाउने गरी त कुनै दल दर्ता नै हुन सक्दैन । तर, पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले नै नेकपा राखेर पनि नयाँ दल दर्ता नगरेकाले कतिपयले एकीकृत भनेर दर्ता गराएका छन् । नाम र चिन्ह भनेको दलको ब्राण्ड हो त्यो जुधाउने गरि दर्ता हुनै सक्दैन ।’

माधव नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र राईले विभिन्न नामका विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।