मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर : मानवअधिकार एलाइन्स

काठमाडौं । संसद बन्द गरी अध्यादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतार्फ धकेलेको मानवअधिकार एलाइन्सले टिप्पणी गरेको छ ।

अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले विज्ञप्तिमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको काम २०७८ जेठ २७ को अदालतको अध्यादेशसम्बन्धी फैसलाको विरुद्ध भएको ठहर गरेका छन् ।

‘राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले नागरिकहरूको अभिमतको अपमान गरेको छ र यस्तो निर्णयले मुलुकको दीगो शान्ति, स्थिरता र विकासमा दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको भन्ने हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र भएका निर्णयहरुले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिकका मौलिकहकको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।’

‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका सरकारी निर्णयहरु तत्काल सच्याउन, राजनीतिक दलसम्बन्न्धी अध्यादेश फिर्ता लिन, प्रत्येक नागरिकको अभिमतको सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न मानवअधिकार एलाइन्स नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ’, एलाइन्सको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।