माओवादीको पुनर्गठन शुरू भइसक्यो, राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पूर्णता पाउँछ : जयपुरी घर्ती (अन्तर्वार्ता)

पुन:स्थापनाको लामो समयसम्म पनि लथालिंग अवस्थामा चलेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साउन ३० र ३१ मा केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठक बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान पेस गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । सांगठानिक प्रतिवेदनमा चाहिँ आउँदो पुस ११, १२ र १३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र पार्टीलाई बहुपदाधिकारी संरचनामा लैजाने प्रस्ताव छ । यी सबै प्रतिवेदन सामान्य हेरफेरसहित पारित भएपछि माओवादी चार महिने संगठन बिस्तार र निर्माण अभियानमा लागेको छ । प्रस्तुत छ- बैठकपछिको माओवादीबारे केन्द्रीय सदस्य एवम्  प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा  स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमाः

–माओवादीको सांगठानिक संरचना लथालिंग छ। नेकपा विभाजनपछि कार्यकर्तामा नैराश्यता थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि त्यसमा स्पष्टता आयो ?

नेपालका सिंगो कम्युनिष्टहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने भनेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भयो । एकता भइसकेपछि हामीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार पनि बनायौं ।

तर, बीचमा कम्युनिष्ट चेतना र विचारभन्दा बाहिर गएर विचलित हुँदा नेकपा बिभाजन भयो । दुईपटक संसद विघटन अनि पुन:स्थापना भयो । यो चाहिँ नेपालका कम्युनिष्टहरूका लागि नराम्रो घटना हो ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै अलग गरिदिएपछि हामीले फेरि माओवादी पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो ।

बैठकबाट विशेष गरी हामीले राजनीतिक कार्यदिशा अनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू, योजनाहरू बनाएर पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि लैजाने निर्णय भएको छ । चार महिने संगठन निर्माण अभियान गर्ने पनि निर्णय भएको छ । सेल समिति निर्माणदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म हुन्छ ।

पार्टी नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नेतिर गएको छ । यसलाई अभियानकै रुपमा हामीले अगाडि लिएर जाँदै छौं । र, राष्ट्रिय सम्मेलनपछि यसले पूर्णता पाउँछ ।

महिला प्रतिनिधित्व बढाउने कुरामा पार्टीको नीति र विधि निश्चित गरेपछि त्यो लागू हुनुपर्छ । व्यवहारमा लागू नगर्ने नीति र विधि बनाउनु हुँदैन । किनभने त्यो ढोंगमात्रै हुन्छ । नीति जब बनाइन्छ, त्यो पार्टीभित्र लागू गरेरै जानुपर्छ । त्यो सम्भव हुन्छ । कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास, जनताको समृद्धिका लागि समग्र क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रस्तावमा निर्णय गरेका छौं ।

माओवादी पार्टीको आफ्नो विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र नीति अनुसारको पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्ने सबैको जोड छ। र, आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिउ भन्ने छ । हामीले जुन जनताको एजेन्डालाई उठाएका थियौं, त्यसलाई सशक्त ढंगले अगाडि लानुपर्छ र जनताका बीचमा गएर आफ्नो पार्टी मजबुत बनाएर अगाडि लैजानु पर्छ भन्ने पनि धेरैको सुझाव ।

विचार र सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताका विषयमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । प्रतिगमनका विरुद्धमा जुन शक्तिहरू मिलेर संघर्ष गर्‍यौं, ती शक्तिहरूसँग पनि मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसकारण अब त्यो निराशा, अस्पष्टता सबै हटेर जान्छ । पार्टीमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुन्छ ।

–केन्द्रीय समिति बैठकबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तोकिएको छ । यसबाट हुने चाहिँ के हो ?

राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै हाम्रा नीति र विचारलाई ठोस गरेर लैजाने काम हुन्छ । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौं । समाजवादको आधारहरू के हो ? त्यो तय हुन्छ । समाजवादमा जाने भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो । शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारी क्षेत्रमा विचार, कार्यदिशा जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने छ । हामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यसलाई ठोस रूपमा लैजान्छौं ।

–हामी कमजोर भयौं भन्ने हीन भावना बोकेका माओवादी नेता कार्यकर्तामा बैठकले के साँच्चै ऊर्जा भर्न सक्यो त ?

पहिलो कुरा नेपालमा संसद विघटन र पुन:स्थापनाको जो संघर्ष भयो, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पुन:स्थापनाको माग गरेका थियौं ।

पुन:स्थापनाले जनता खुसी भए । सर्वोच्चले पार्टी विभाजन गरिदियो । ठूलो पार्टी विभाजन भइसकेपछि चिन्ता लाग्नु स्वभाविक हो । तर, माओवादी नेता कार्यकता अलग पार्टी बनाउने कुरामा खुसी छन् ।

जनताको एजेण्डा हामीले उठाएको हो । गणतन्त्रको एजेण्डा हामीले उठाएको हो । धर्म निरपेक्षता र संघीयताको एजेण्डा हामीले ल्याएको हो । समानुपातिक समावेशिताको एजेण्डा हामीले ल्याएको हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेण्डा अहिले हामीले बोकिरहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा लेख्नुपर्छ भनेर माओवादी पार्टीले नै हो संविधानमा लेखेको । त्यसैले माओवादी पार्टीको भविष्य राम्रो छ । त्यसकारण जनताका यी एजेण्डासहित गयो भने माओवादी पार्टी फेरि नयाँ ढंगले, राम्रो र ठूलै पार्टी बन्छ भन्ने दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकले ‘ओरियन्टेशन’गरेको छ । म आफैंलाई पनि त्यस्तो विश्वास छ ।

– अहिलेको सरकारबारे बैठकमा के कस्तो छलफल भयो ?

सरकारबारे नीतिगतरूपमै दस्तावेजमा आएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकारको धाराणा सार्वजनिक भएको छ ।

–पार्टीबाट सरकारमा पठाउने दस्यहरूबारे केही छलफल भएन ?

आलोपालो सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । एउटै मान्छेलाई पटक-पटक दोहोर्‍याउनु हुन्न भन्ने कुरा आएको छ ।

–तपाईंहरूले पनि मन्त्री पठाउन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ? तपाईंको पनि चर्चा चलिरहेको छ, सम्भवाना के, कति छ ?

मेरो चर्चा चाहिँ बेस्सरी चलेको छ । मलाई लाग्छ- त्यो चर्चा न्यायिक नै छ । को हुन्छ, के हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा पार्टीले तय गर्छ । अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हाम्रो कारणले भन्दा पनि मोर्चामा आवद्ध पार्टीका कारणले त्यसमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

– मन्त्री हुने अवस्था आएको खण्डमा चाहिँ कुन मन्त्रालय तपाईंको रोजाइ हुन्छ ?

जनतासँग बढी जोडिएको विषय त मैले काम गरिरहेको शिक्षा तथा स्वाथ्य क्षेत्र नै हो । पहिलो कुरा म जाने, नजाने कुरा पार्टीको विषय हो । पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा पनि अरु पार्टीहरू र हाम्रो पार्टीको कुरा हुन्छ । त्यसकरण मैले यो व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने कुरा भएन । मैले सक्ने, मेरो क्षमता चाहिँ जुनसुकै मन्त्रालय दिए पनि सक्छु ।

–प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तीन वर्षसम्म यो क्षेत्रमा काम गर्दा तपाईंले यो क्षेत्रमा देखेको र अनुभव गरेको कुरा के हो ? के सम्भवाना रहेछन्, के समस्या रहेछन् ?

सबैभन्दा धेरै समस्या शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमै रहेछ । शिक्षा र स्वाथ्य यति धेरै महंगो भयो कि निम्न वर्गका जनताले शिक्षा र उपचार पाउने अवस्था छैन । यो सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना पनि हो । हामीले बारम्बार भनेका छौं, जनतालाई सर्वसुलभ स्वाथ्य, शिक्षा दिने विषयमा मैले नेतृत्व गरेको समितिले भनिरहेको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा बजेट बढाउनुपर्छ । यहाँ हुने भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र घटाउने र प्रत्यक्ष जनतालाई प्रभाव पार्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारी अस्पतालहरू लथालिंग देखिन्छ। अरु निजी अस्पतालहरू मौलाएको देखिन्छ । यसको पछाडि केही कारणहरू छन् । त्यसो हुनाले शिक्षा र स्वाथ्य चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र लिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको जिम्मा राज्यले लिनैपर्छ । यो सबैतिर लगानी बढाएको खण्डमा हुन्छ । शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमा २०/२५ प्रतिशत बजेट बढायो भने त्यहाँ गरिबका छोराछोरी पढ्छन् । उनीहरूले उपचार गर्छन् ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हो । तर, यहाँ अहिले पनि दुईटा शिक्षा छन्। एउटा निजी छ, अर्को सामुदायिक शिक्षा छ । धेरैको निजी शिक्षातिर आकर्षण भएको पाइन्छ । बोर्डिङ पढाउनुपर्ने, अंग्रेजी जान्नै पर्ने सोच धेरैमा छ ।

मन्त्रीमा मेरो चर्चा चाहिँ बेस्सरी चलेको छ । मलाई लाग्छ- त्यो चर्चा न्यायिक नै छ । को हुन्छ, के हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा पार्टीले तय गर्छ । अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हाम्रो कारणले भन्दा पनि मोर्चामा आवद्ध पार्टीका कारणले त्यसमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

हामीले बजेट बढाउने र सामुदायिक विद्यालय धेरै तिर बढाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालय, सरकारी कलेज र सरकारी विश्वविद्यालयहरुलाई हामीले बलियो बनाएर गयौं भने शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छौं ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले ७५३ पालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने भनिएको छ । यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने, भौतिक पूर्वाधार परिपूर्ति गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या हल हुन्छ ।

र, विशेष खालको जो रोगहरु शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालजस्ता अस्पतालहरूमा हुनुपर्छ । यस्ता अस्पतालहरू सातवटै प्रदेशहरूमा स्थापना गरिनुपर्छ । यो अधारमा अगाडि बढियो भने ठीक ठाउँमा पुगिन्छ ।

उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने युवा शक्तिहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरू यही रोजगारी पाउँछन् । त्यकारण यो कुरा राज्यले राम्रोसँग लिनुपर्छ ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौं- कम्युनिष्टको सरकार छ, केही गर्छौं । तर, त्यो भएन । मलाई चिन्ता त्यहाँ हो । मेरो सोचाइ करिब दुई तिहाईसहितको कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ, यसले ‘ड्रास्टिक’ परिवर्तन गर्छ भन्ने थियो ।

सरकारले दुई सय विद्यालय छ भने चार सय बनाउने सक्थ्यो । पाँच/छ, वटा हाम्रा ठूला अस्पताल छन्, त्यस्ता धेरै बनाउन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो कार्यक्रम कहिल्यै पनि आएन । यसबारे मैले बारम्बार मेरो समितिमा चिन्तित भएर कुरा राख्ने काम गरेँ । समिति भनेको सरकारलाई निर्देशन गर्ने अनि कानून बनाउने हो । त्यस्तो हुन नसक्दा पीडा भएको छ।

म तीनपटक सांसद भइसकेँ। तीनपटक सांसद हुँदा संसदीय कामको अनुभव मैले त्यतिबेलै पनि लिएकी थिएँ । समिति सभापति भएर मैले गरेको आफ्नो काममा सन्तुष्ट छु । किनकी मैले पहलकदमी लिएको छु । मेरो समितिका सदस्यहरूले राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ ।

अहिले पनि सरकार बनेको छ । हामी समाजवादी कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा जोड दिन्छौं । यसमा पनि एक/दुई वटा मन्त्री गएर हुँदैन । पूरा राज्यकै नीति यो हुनुपर्‍यो । राज्यले संविधानमा दिएको अधिकारको आधारमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्‍यो । तर, जनताको पक्षमा सोच्ने पार्टीहरू भएनन् । आफ्नो लागि चाहिँ सोच्ने भए, अरुका लागि सोचनन् ।

–समितिका निर्देशन कत्तिको कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । के छ अवस्था ?

सामान्य विषयमा कार्यान्वयन भएको छ । तर, ठूला नीतिगत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरामा कमी नै छ ।

–संसदीय समितिलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ । यो हााँक्ने अवसर पाउनुभयो । कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

म तीनपटक सांसद भइसकेँ। तीनपटक सांसद हुँदा संसदीय कामको अनुभव मैले त्यतिबेलै पनि लिएकी थिएँ । समिति सभापति भएर मैले गरेको आफ्नो काममा सन्तुष्ट छु । किनकी मैले पहलकदमी लिएको छु । मेरो समितिका सदस्यहरूले राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीले राम्रोसँग समन्वय गरेर सबैलाई मिलाएर लैजान सकेका चाहिँ छौं । मलाई यसअघि पनि सहज नै अनुभव भएको थियो, अब पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।

–पार्टीमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने भनिएको छ । त्यो सम्भव होला ?

बढाउनुपर्छ । पार्टीले नीति बनाएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । माओवादी पार्टी होस् या अन्य पार्टी पार्टीको नीति र विधि निश्चित गरेपछि त्यो लागू हुनुपर्छ । व्यवहारमा लागू नगर्ने नीति र विधि बनाउनु हुँदैन । किनभने त्यो ढोंग मात्रै हुन्छ । नीति जब बनाइन्छ, त्यो पार्टीभित्र लागू गरेरै जानुपर्छ । त्यो सम्भव हुन्छ । कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ ।