लुम्बिनीका सभामुखको ‘डवल रोल’- कसैलाई ठाउँका ठाउ हटाउने, कसैलाई जोगाउने !

रुपन्देही । सूर्य चुनाव चिह्न लिएर एमालेमा रहेका र अहिले एमालेका साथ छोडेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सदस्यको कारबाहीको विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभाको कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

आफ्नो दलले निर्णय गरेर पठाए पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का आधारमा रोकेर बखेडा झिकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

चार दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारीका साथ भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको नवौं अधिवेशन पहिलो दिनदेखि नै अवरुद्ध छ ।

भदौ १, २ गते बैठक शुरु भएलगत्तै एमालेले रोस्टम घेरेर अवरोध गरेपछि ३ गतेका लागि आह्वान गरिएको नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक सभामुखले संसद सचिवालयलाई सूचना टाँस गरी भाद्र ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन गरेका छन् । एमालले विनाविभागीय मन्त्री बनेका अजय शाही र प्रदेश सांसद विमला वलीलाई पदमुक्त गर्ने गरी कारबाहीको पत्र सभामुखलाई बुझाए पनि त्यसमाथि छलफल तथा कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका शाही र वलीलाई सांसद पदबाट हटाउने गरी एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउँदा पनि त्यसमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले भने यस विषयमा कानूनी परामर्श तथा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।

एमालेले भने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सांसदलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्रदेशसभामा नगराएसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिराख्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

सभामुखलाई आरोपै आरोप

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नामाकरणसहित स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा समेत चलाखीपूर्ण भूमिका निभाएका सभामुखले एमालेको शक्ति कमजोर भएपछि दलीय आस्थाका आधारमा गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेको आरोप एमालेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने समयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको थियो भने अहिले माओवादी, कांग्रेस र जसपासहितको गठबन्धन दल सत्तामा पुगेपछि विपक्षी बनेको एमालले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

सांसदहरुको राजीनामा तथा कारबाहीको सबालमा तत्काल निर्णय गर्नसक्ने प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले सांसदहरुलाई कारबाहीका लागि एमालेले दिएको पत्रका विषयमा निर्णय गर्न समय लगाएपछि सभामुखको ‘नियत’ प्रष्ट भएको एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा सांसद लिला गिरी बताउँछन् ।

यसअघि भएको थियो तत्कालै कारबाही

एमालेले ८७ सदस्य प्रदेशसभालाई सभामुखकै डिजाइनमा ८० सदस्यमा पुराइएको गम्भीर आरोप लगाउन पछि परेको छैन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै अवस्थामा ल्याएपछि सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने र राजीनामाको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो ।

रुपन्देहीबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थीले एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्यो । लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी संसदीय दलको बैठकले उनीहरुलाई सांसद पदमुक्त गर्न निर्णयसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको दोस्रो दिन नै उनीहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए ।

न्यौपाने र पन्थीलाई गत चैत २३ गते सांसद पदबाट हाउन माओवादीले दिएको पत्रपछि प्रदेश सभा सचिवालयले चैत २४ गते नै सूचना टाँस गरी उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

दीर्घनारायण र डाँगीलाई कारबाही गर्न समय लागेन

गएको बैशाख १९ गते कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट चुनाव चितेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए । उनले दिएको राजीनामालाई निर्णय गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले भोलिपल्ट नै उनी पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्यो ।

यसैगरी बैशाख २२ गते एमालेकै अर्का सांसद दाङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’बाट चुनाव जितेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट बैशाख २३ गते नै सचिवालयले सूचना टाँस गरी उनलाई पनि पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो ।

जसपाका ४ सांसद एक घन्टाभित्रै पदमुक्त

पार्टीको हित विपरित लागेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न गत वैशाख १६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठायो ।

सचिवालयले सोही दिन नै सूचना जारी गर्दै जसपाका सांसदहरु सन्तोष कुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा (रायमाझी) लाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो । उनीहरुलाई नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको थियो । यद्यपि जसपाकै २ सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा थिए ।

पुनःबहाली भएका ३ सांसद तत्काल पदमुक्त

पार्टीको कारबाही अवैधानिक भन्दै सन्तोष पाण्डेसहितका ४ सांसद सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा पद गुमाइसकेका सांसदहरुलाई राहत भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशसमा सत्ताका लागि राजनीतिक जोड घटाउ चलिरहेकै बेला शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि उनलाई साथ दिएकी जसपा सांसद सुमन शर्मा (रायमाझी) ले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । उनी गठबन्धन दललाई साथ दिन पुगिन् । जसपाका ४ सांसदहरुले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दाको पूर्ण किनारा नलाग्दै जसपाले सुमन बाहेकका ३ सांसदलाई पुनः कारबाही गर्यो ।

उनीहरुलाई गत साउन १४ गते सांसद पदबाट हटाउन भन्दै पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको भोलिपल्ट नै उनीहरुको पद गुम्यो । निवेदन परेको भोलिपल्ट नै प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

सभामुखलाई अफ्ठेरो

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले यसअघि गरेका ठाउँको ठाउँको कारबाहीका नजीरले अहिले उनलाई अफ्ठेरोमा पारेको छ ।

माओवादीबाट संसद निर्वाचित भएका उनी यसअघि एमालेविरुद्ध बनाइएको ४ दलीय गठबन्धनको योजनाअनुसार तत्कालीन सत्तारुढ एमालेसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेका कारण अहिले नैतिक संकट आएको हो ।

पहिले समय लगाउनुनपर्ने, छलफल गर्नुनपर्ने अहिले रोक्नुपर्ने कारण किन भन्दै एमालेले प्रश्न उठाउने ठाउँ उनी आफैंले बनाएका हुन् ।

‘एमालेमा लागेका, एमाले सरकारलाई साथ दिएका सांसदलाई कारबाही गर्न घन्टा पनि कुर्न नपर्ने सभामुखलाई अहिले कानुनका पाना पल्टाएको बहानाबाजी गर्नुपर्ने ?’ एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकाल प्रश्न गर्छन् ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख घर्तीले कारबाहीको पत्र प्रशासनिक कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले अहिले सुनाउन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । उनले प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई कारबाहीका लागि थप आवश्यक काजगपत्रहरू समेत पेश गर्न आग्रह गरेको बताए । तर, एमालेका सांसदले भने सभामुख निष्पक्ष नभएको भन्दै नाराबाजी गरिरहे ।

सभामुखले अजय शाहीलाई कारबाही गर्न तयार भए पनि विमला वलीलाई कारबाही गर्न कानूनी अड्चन रहेको बताएका छन् । नेकपा रहेको अवस्थामा विमला वलीले चुनाव जितेकाले यो प्रदेशको मात्र नभएर देशभरकै समस्या भएको उनले तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभाले पहिले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा अजय शाहीलाई एमालेको पहिलो नम्बरमा राखेको तर अहिले स्वतन्त्र बनाएर दलीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप एमालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन र सभामुखको आन्तरिक मिलेमतोमा एमालेलेलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए ।

तर, प्रदेशसभा सचिव पुनले भुलवश पहिले प्रकाशन भएको पुस्तकमा अजय शाहीको एमालेलेका लिस्टमा नाम परे पनि उहाँकै निवेदनअनुसार स्वतन्त्र हैसियतमा राखिएको दावी गरेका छन् ।

श्रीवास्तवलाई प्रभाव पार्ने योजना

सत्तारुढ गठबन्धनले अजय शाहीलाई कानूनी कारबाही नगराई एमालेमा रहेका अर्का सांसदलाई पनि प्रभावित बनाउने योजनामा रहेका छन् । गठबन्धनको योजनामा एमालेसँगै रहेका अर्को सूर्य चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका कपिलवस्तुका धर्मलाल श्रीवास्तवलाई प्रदेशसभाले स्वतन्त्र बनाएर समर्थनका लागि सहज बनाउने योजना बनाएको आशंका एमालेको छ ।

उनी यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका थिए । हृदयेश त्रिपाठी समूहमा रहेका श्रीवास्तव र शाही सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म एमालेमा रहँदै आएका थिए । तर बैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरु दुवैले २० गते एमालेमै रहेको विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।