कर्णाली प्रदेश स्थापनाको छ वर्षः सहिदका सपना अधुरै, नागरिकको पीडा उस्तै

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष पुगेको छ । २०७२ साल भदौ चार गते साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जनताको आन्दोलनको बलमा मात्रै कर्णाली प्रदेश प्राप्ती सम्भव भएको हो ।

राजनीतिक दलहरुको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण झण्डै कर्णाली प्रदेश नै गुमेको थियो । आन्दोलन र बलिदानी नभएको भए भेरी, राप्ती र कर्णालीका दश जिल्लाका नागरिक संघीयतापछि सुदूरपश्चिमलाई केन्द्र मान्दै धाउनुपर्ने थियो ।

हुम्लाको विकट भेगका नागरिकले प्रादेशिक सेवा सुविधा लिनका लागि धनगढी जानुपर्ने अवस्था आउने थियो भने त्यसबाट कर्णालीको पहिचान नै मेटिने थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना हुनुपूर्व अहिलेको कर्णाली प्रदेश सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाभिएको थियो । केन्द्रीय शासनको पहुँचमा नरहेका कर्णालीका जनता कर्णालीमा नै राजधानी होस् भन्ने चाहना राख्थे । २०७२ साउन २३ गते अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा लगाउँदै आन्दोलन सुरु भयो । त्यसको पर्सिपल्ट सुर्खेतमा तीन जनाको मृत्यु भयो ।

आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा यामबहादुर बिसी, गोपालसिंह रजवार र टीकाराम गौतम तथा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भयो । आ–आफ्नो स्वार्थको गठजोड गर्दै रमिते बनेर बसेका नेताहरू आन्दोलनकारीको मृत्युपछि मात्र सीमांकन हेरफेर गर्न बाध्य भएका थिए । र अन्त्यमा कर्णालीका दश जिल्ला समेटेर कान्छो प्रदेशको रुपमा ६ नम्बर प्रदेश बन्यो ।

त्यसपछि यहाँका नागरिकमा खुशी छायो । नागरिकले कम्तिमा नजिकै आफ्नो सरकार आएको हेर्न पाउने, काठमाडौं धाउनुनपर्ने अवस्था आउने आश्वासन मात्रै होइन, भौगोलिक विकटताका कारण मात्र नभइ संघीय सरकारको उदासीपनका कारण विकास निर्माणको भोकमा तड्पिरहेका कर्णाली वासीले दीपावली मनाए ।

संघीयता आएको र शहिदहरुले बलिदानी दिएको ६ वर्षमा सरकार बनेको छन् तर सहिदका सपनाअनुसार प्रदेशको विकास अघि नबढेको सहिद परिवारको गुनासो छ । उतिबेला आन्दोलनमा होमिएका अभियान्ताहरु पनि आफूहरुले सोचेजस्तो गरी प्रदेश संयन्त्र अघि नबढेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, युवा नेता प्रचण्ड पोखरेललगायतले प्रदेश प्राप्त भएपनि प्रदेशले अधिकार नपाएको बताए । ‘उतिबेला काठमाडौं जान नपर्ने, यहाँका नागरिकले सबै सुविधा पाउने र कर्णाली प्रदेशले केन्द्रको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्नु नपर्ने, कर्णालीका नागरिकले राज्यबाट पाउने सबै सुविधा सहजै पाउने आशा गरेका थियौं’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर ती सपनाहरु प्रदेश सरकार बनेपछि पनि धेरै अधुरा छन् । यसलाई बलियो बनाउन राज्य नै लागेको देखिएन । अधिकार नदिने तर काम गरेन भनेर संघीयतालाई नै असफल पार्ने प्रयत्न भइरहेको महसुस भएको छ ।’ प्रदेश सरकार बनाइएको तर त्यसका हातखुट्टा बाँधेर दौडन लगाइएको उनको ठम्याइ छ ।

यता, सहिद परिवारको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘हाम्रो दाजुले कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि ज्यान दिनु भयो । उहाँले कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नै हुनुपर्ने, आफूहरु सुदूरपश्चिममा नजाने भन्दै दलहरुले गरेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभयो’ सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती भन्छिन्, ‘प्रदेश प्राप्त भयो, राजधानी वीरेन्द्रनगर बन्यो तर न उहाँको सपना पूरा गर्नतिर कोही लागेका छन्, न त कसैले सहिदलाई सम्झने गरेका छन् ।’ उनले राज्य चलाउनेहरु सत्ता र शक्तिप्रति मात्रै बफादार भएका आरोप लगाइन् ।

२०७२ साल साउन २५ गते शहादत प्राप्त गरेका यामबहादुर बिसीको साउन ३२ गते अन्त्येष्टि गरिएको थियो । उनको अन्त्येष्टिपूर्व राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरुले प्रदेश स्थापना भएको खण्डमा विभिन्न मागहरु पूरा गर्ने बचन दिएका थिए, सहिद परिवारसँग सहमति गरेका थिए । तर हालसम्म ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु छन् ।

‘हामीलाई उतिबेला धेरै आश्वासन दिइयो । ती आश्वासन पूरा गर्नु त परको कुरा हो’ सहिद बिसीका पिता शेरबहादुरले भने, ‘शालिक बनाउने, चोकको नामाकरण गर्ने जस्ता कामहरु पनि भएका छैनन् । तिनै सहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त सत्ता र शक्तिमा राज्य संचालन गर्नेहरु रमाइरहेका छन् ।’ साउन ३२ गतेको सहमतिअनुसार पनि प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘हामीसँग गरिएका सहमतिअनुसार उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारे, सहिदको नामबाट चोकको नामाकरण गर्नेलगायत सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘छात्रवत्ति दिनेबाहेक अरु सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।’