असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा गत असार २८ गते जारी परमादेस सहितको अन्तिम फैसला असाधारण स्तरको, ऐतिहासिक र प्राज्ञिक भनी चर्चा गराइएको तथ्य आदरणीय पाठकसमक्ष विदितै छ । फैसला वास्तवमा धेरै कारणले ऐतिहासिक छ ।

गाम्भीर्यलाई सतही व्याख्याद्वारा विस्थापन, सर्वोच्च अदालतले हालसम्म बोक्दै आएको आफ्नै न्यायिक दर्शन र मान्यताबाट विचलन, तथ्यहरूमा दर्जनौं गल्ती, अंग्रेजीबाट नेपाली अनुवादमा भ्रस्टीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे तथ्यको तोडमोड तथा अद्यावधिक जानकारीको अभाव र विकिपेडियाबाट निकृष्ट तहको प्लेजियरिज्म (कृति चोरी) समेटिएका कारण यसलाई असाध्यै ऐतिहासिक फैसला मान्नुपर्छ । हामीले पनि मानेका छौं ।

फैसलाको ऐतिहासिकता जनाउन हामीले यहाँ प्रयोग गरेका सबै विशेषणका प्रशस्त उदाहरण अघिल्ला ४ भागमा राखिसकेका छौं । त्यो क्रम जारी छ, जारी रहनेछ । हामी प्रमाणसहित मात्रै बोलिरहेका छौं । हाम्रो अंग्रेजी अनुवादको काम पनि शुरु भएको छ । विकिपेडियाबाट चोरी गरी नेपालीमा बंग्याएर फैसलामा घुसाइएको भन्दा राम्रै अनुवाद हुनेछ, हाम्रो । फैसला सच्याउन न्यायपालिकालाई सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।

हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ- सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफ्ना पुराना नजीर भन्दा अलग वा नयाँ दृष्टान्त कायम हुने कुनै आदेश गर्नुपर्दा सोही स्तरको नयाँ विधिशास्त्रीय आधार पनि निर्माण गर्नुपर्दछ र फैसलाको पेटबोलीले त्यस्तो आदेश वा परमादेसलाई थामेको हुनुपर्दछ । तथ्यको विश्लेषण र उदाहरण एकातिर अनि फैसला अर्कोतिर हुनु हास्यास्पद त हुँदै हो, गम्भीर न्यायिक विचलन पनि हो । यसलाई न्यायसम्पादनमा अक्षम्य र दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।

अझ ‘कमन ल’ प्रणालीमा अदालतहरूले फैसला लेख्ने खास संरचनागत शैली पछ्याइन्छ । प्राविधिक विषय हुनाले त्यसको बोझिलो व्याख्या गर्न नथालौं । प्रतिभाशाली न्यायाधीशले पुरानो संरचनाको बदलामा राम्रो र नयाँ शैली निर्माण गर्न पनि सक्छ, पाउँछ । हालसम्मको हाम्रो अध्ययन, तिनमा उद्धृत गरिएका प्रमाण, उच्चस्तरका ऐतिहासिक जर्नल आलेख तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका व्याख्याका आधारमा हामी दाबी गर्छौं- असार २८ को फैसला असाध्यै निम्नकोटीको र अनुपयुक्त छ । तसर्थ, सम्बन्धित न्यायाधीश र न्यायपालिकालाई सधैं गिज्याउने यो फैसला सर्वोच्च अदालतले तत्काल सच्याउनु पर्दछ, जसका लागि प्रधानन्ययाधीश स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्दछ । त्यसो भएका दिन मात्र न्यायको वास्तविक जीत हुनेछ ।

असार २८ को फैसलामा उद्धृत गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताको सुक्ष्म अवलोकन गर्ने पाचौं भाग आजको विश्लेषण हो । यस क्रममा हामी फैसलाले छानेका भारतीय अभ्यासलाई हेर्नेछौं, सप्रसंग । भौगोलिक निकटता, पचहत्तर वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुका साथै हाम्रा धेरै न्यायाधीश र वकीलले समेत भारतमा नै अध्ययन गरेका हुनाले त्यहाँका उदाहरणलाई जिज्ञासापूर्वक, अझ गहिराईमा हेर्नुपर्दछ । भारतीय इतिहास, राजनीति र न्यायिक प्रक्रियाबीचको त्रिकोणात्मक ‘प्रेमकथा’ आजको विषय हो । भारतका कतिपय उदाहरण हाम्रा लेखक/विश्लेषलकलाई कण्ठस्थ नै छन् । हामी आज त्यहि पोखरीमा डुबुल्की मार्दैछौँ ।

फैसलाको प्रकरण ४५ मा कर्णाटक राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री श्यामप्पा राजप्पा बोम्मई (एसआर बोम्मई) र विहार विधानसभाका पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसादसँग सम्बन्धित विधानसभा विघटनका विवादमा अदालतले निरूपण गरेका पक्षलाई उद्दरण गरी निर्वाचित राज्य विधानसभाहरू सहजै विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको प्रतिनिधि उदाहरण मानिएको छ ।

प्रकरण १११ मा संवैधानिक नैतिकता (कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी)लाई जोड दिन सबरिमाला विवाद एवं केशवानन्द भारती मुद्दाको उल्लेख छ । प्रकरण ७१ र ८८ मा फैसलाको आधारलाई पुनर्पुष्टि गर्न बोम्मई र प्रसादका प्रसंग पुनरुक्त छन् । भारतीय राज्य विधानसभाहरूको विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाउन सीमा बन्देज निर्धारण गर्ने यिनै दुई मुद्दाको विस्तृतिबाट आजको विषयप्रवेश गरौँ । त्यसपछि सबरिमाला विवाद र कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीमा जानु उचित हुन्छ । असार २८ मा जारी परमादेसको क्रम पनि यसै अनुरूप छ ।

इजलासलाई महाप्रश्न: नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको एकै हैसियत हुन्छ ?

असार २८ को फैसलाले जानाजान नछुट्याएको तर सबैले प्रस्ट हुनैपर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय छ- भारतीय संविधानमा संघीय संसदको तल्लो सदन, जसलाई लोकसभा भनिन्छ, त्यसको विघटनका सम्बन्धमा त्यहाँको संविधानका धारा ८३ र ८५ का प्रावधान लागू हुन्छन् । प्रदेश सभाको विघटन र राष्ट्रपति शासनका लागि धारा ३५६ प्रयोग हुन्छ । अर्थात, संविधान अनुसार लोकसभा र विधानसभाको विघटन बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । दुबैको प्रक्रिया पनि अलग छ ।

हाम्रो संविधान अन्तर्गत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था वा अभ्याससँग भारतीय संवैधानिक अभ्यासको तुलना गरिंदा लोकसभा विघटनका समकक्षी अनुभव हेरिनुपर्दछ भन्नु सामान्य समझको विषय हो । दुर्भाग्यवश असार २८ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा लोकसभाको ‘ल’ पनि उल्लेख छैन । एसआर बोम्मई र रामेश्वर प्रसादका मुद्दाहरू धारा ३५६ अर्थात् विधानसभा विघटनका अभ्यासउपर गरिएका व्याख्या हुन् । यसबाट स्वाभाविक प्रश्न जन्मेको छ- नेपालको प्रतिनिधि सभाको हैसियत भारतीय राज्य विधानसभा सरह हो ?

भारतका ‘राज्य’बारे त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपाल ‘देश’को संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि समकक्षी अनुभव मान्नुपर्छ भन्नु इजलासको कुन ‘संवैधानिक नैतिकता’ हो? अन्य मुलुकका राष्ट्रिय अभ्याससँग प्रतिनिधि सभाको विघटन तुलना गर्ने इजलासले भारतको प्रसंग आउनासाथ नेपाल देशलाई भारतीय राज्यको तहमा ओरालेको तथ्य फैसलामा दिनको घाम जत्तिकै झलमल्ल देखिन्छ ।

फैसलामा चर्चा भएका जर्मनी, बेलायत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरू संघात्मक हुन् । तिनका राज्यस्तरीय संसद पनि विघटन भएका छन् । ती सबैको राष्ट्रिय अनुभवसँग नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन दाँज्ने असार २८ को फैसला भारत टेक्नासाथ दिल्ली छाडेर बंगलोर, पटना वा केरलातिर लागेको छ, किन ? यसको उत्तर हरेक नेपाली नागरिकले खोज्नुपर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतलाई अवश्य थाहा छ – मुलुकको सार्वभौमसत्ता भएजस्तै संविधानको पनि सार्वभौमसत्ता हुन्छ । भारतीय अभ्यास उद्धृत गर्दा इजलासले संवैधानिक सार्वभौमसत्ताको अक्षर र भावना दुवैलाई नराम्रोसँग कुल्चिएको छ । कन्स्टिच्युसनल सोभेरिन्टीको अवधारणा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

न्यायपालिका जस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि राज्यका अंग हुन् । जसरी सर्वोच्च अदालतले अन्य मुलुकका तल्ला अदालतको फैसलासँग आफ्ना फैसलाको समकक्षता जाँच गर्दैन वा गर्नै मिल्दैन, उसैगरी सर्वोच्च अदालतले नै राज्यका अंगहरूको समकक्षी अनुभव उल्लेख गर्दा उही मूल्य कायम राख्नुपर्दैन ? हाम्रा राष्ट्रपतिको संवैधानिक स्थितिसँग भारतीय राज्यका गभर्नरको तुलना सर्वोच्च अदालतले आफ्ना फैसलामा गर्न मिल्छ ? अनि यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग उताका मुख्यमन्त्रीको संवैधानिक स्थिति तुलना हुन्छ ? यस्तै हो संवैधानिक इजलासले गर्ने काम ? राष्ट्रको इज्जतसँगै गाँसिने विषय होइन ? समकक्षताको हक सर्वोच्च अदालतसँग मात्रै हुन्छ ?

‘न्यायिक पुनरावलोकन’को सिद्धान्त अर्थात ‘जुडिसियल रिभ्यु डक्ट्रिन’ निसृत हुने मुख्य स्रोत नै संविधानको सार्वभौमसत्ता हो । असार २८ को वा त्यस्तै फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको शक्ति यही न्यायिक सिद्धान्तमा उभिएको हुन्छ । संविधानको सार्वभौमिकताबारे संवैधानिक इजलासलाई नै यसरी सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउनु खेदजनक छ । फैसलाको प्रकरण १११ र ११२ मा उल्लेख भएको संवैधानिक नैतिकतालाई अदालतले आफैं ध्वंश गरेको यसबाट प्रमाणित भएको छ । न्यायाधीशहरूमा गम्भीर विषयका मुद्दा हेर्ने प्राज्ञिक क्षमता नभएको, मुलुकको गौरव ख्याल नभएको तथा पदको गरिमा बहन गर्ने सामर्थ्य नभएको ठोस उदाहरणका रुपमा यसलाई लिनुपर्दछ ।

भारतमा संघीय लोकसभा विघटन नभएका होइनन् । बग्रेल्ती उदाहरण छन् । हामीलाई थाहा छ- भारतीय लोकसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । सन् १९६७ मा निर्वाचित चौथो लोकसभा साढे तीन वर्ष चलेर १९७० मा विघटन भयो । पाँचौं लोकसभा संकटकालका कारण करिब दस महिना लम्बियो । सन् १९७७ मा निर्वाचित छैटौं लोकसभा साढे दुई वर्ष नपुग्दै १९७९ मा विघटन भयो ।

सन् १९८९ मा निर्वाचित नवौं लोकसभा १९९१ मा विघटन भयो । सन् १९९६ मा निर्वाचित एघारौँ लोकसभा सात महिना मात्रै टिक्यो र १९९७ को अन्त्यमा विघटन भयो । त्यसपछि निर्वाचित बाह्रौँ लोकसभा एक वर्ष चलेर १९९९ मा विघटन भयो । तेह्रौं लोकसभा पनि कार्यकाल सकिनुभन्दा आठ महिना अघि नै विघटन भई सन् २००४ मा शीघ्र चुनाव भएको हो । सबै विघटनमा प्रक्रिया उही छ – प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा विघटनको आदेश जारी हुने । भारतीय इतिहासमा राष्ट्रपतिद्वारा विघटन भएका लोकसभाहरू पुनर्स्थापना भएको पाइंदैन । यसको खास कारण छ, जसबारे तल चर्चा गरिनेछ । लोकसभा विघटनबारे थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यस्ता अकाट्य तथ्यलाई सर्लक्कै छाडेर नेपालको संघीय प्रतिनिधि सभा विघटनसँग भारतीय राज्य विधान सभा विघटनहरूको तुलना गर्नु असार २८ को फैसलाको गम्भीर न्यायिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन हो । यस्तो राष्ट्रघातलाई कुनैपनि देशभक्त नेपाली नागरिकले कहिल्यै माफ गर्न सक्दैन । हरेक नेपालीको मनमा यो विषय गढेर रहनुपर्दछ, प्रत्येक नागरिकलाई यस फैसलाले बिझाउनुपर्दछ ।

एसआर बोम्मई र रामेश्वर प्रसाद

भारतीय संविधानले लोकसभा वा विधानसभा विघटनका लागि बन्देजहरू तोकेको छैन । यसलाई असार २८ को फैसलाले पनि स्वीकार गरेको छ । बोम्मई र प्रसादसम्बद्ध दुई विवादमा न्यायिक व्याख्याद्वारा विधानसभा विघटनका लागि संविधानको धारा ३५६ को प्रयोगमा निश्चित सीमाहरू तोकिएको यथार्थ हो । तिनको तथ्यात्मक राजनीतिक परिवेशचाहिँ नेपालको दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाक्रमसँग मेल खाँदैन, वा कतिपय सन्दर्भमा उल्टो देखिन्छ ।

समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरी न्यायिक समकक्षता स्थापित नहुनेबारे माथि विवेचना भैसक्यो । चौथो भागमा हामीले Stare Decisis को चर्चा गरेका थियौं । त्यसको पूर्वशर्त कुनैपनि मुद्दामा Substantially similar facts हुनपर्छ भन्ने एक सय वर्ष लगाएर विकास भएको न्यायिक मान्यता थियो । त्यसलाई भाँच्ने उदाहरणका रूपमा असार २८ को फैसलाले उद्दरण गरेका बोम्मई र प्रसाद मुद्दालाई लिन सकिन्छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने परमादेस पुष्टि हुने आधार त झन् यी उदाहरणमा टाढासम्म कतै देखिन्न । परमादेससँग मेल खाने केहि उदाहरण भाग ३ मा पाकिस्तानको सन्दर्भसँगै व्याख्या गरिएको छ ।

तुलनात्मक रूपले भारतीय न्यायिक परम्परा धेरै उच्च स्तरको छ । त्यसको गहिराई पहिल्याउन भारतीय संविधान निर्माणको इतिहासतिरै पस्नुपर्छ । जसरी बदनाम न्यायपालिकाको उदाहारण खोज्दा पाकिस्तान, ब्राजिल, थाइल्याण्ड वा मुस्लिम कानुन भएका देशतिर पुगिन्छ, त्यसैगरी उच्च मानवीय मूल्यसहितको न्यायिक परम्परा खोज्दा अमेरिका, बेलायत, नर्डिक राष्ट्र र भारततिर पुगिन्छ ।

भारतमा राज्य विधानसभाहरू विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू हुँदा सन् १९९४ मा सर्वोच्च अदालतले बोम्मई मुद्दाको अन्तिम फैसलामा गरेका व्याख्याहरू चर्चामा आइरहन्छन् । यसै कडीमा सन् २००६ देखि रामेश्वर प्रसादको फैसला पनि थपिएको छ । बहुचर्चित फैसला भएकाले दुबैका बारेमा प्रशस्त सन्दर्भसामग्री उपलब्ध छन् ।

यी मुद्दाका साथै भारतीय सर्वोच्च अदालतको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक चरित्र बुझ्न अशोक गांगुलीद्वारा लिखित ल्याण्डमार्क भर्डिक्ट्स द्याट चेन्ज्ड इन्डिया, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसबाट प्रकासित अ क्वालिफाइड होप, चिन्तन चन्द्रचूडद्वारा लिखित द केसेज इन्डिया फर्गट, सोली सोराब्जी र अरविन्द दातरद्वारा लिखित कोर्टरूम जिनियस, कुसुम बर्माद्वारा लिखित फिफ्टी इयर्स अफ द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया, गौतम भाटियाद्वारा लिखित द ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिच्युसन: अ र्याडिकल बायोग्राफी इन नाइन एक्ट्स, राजिव धवनद्वारा लिखित द कन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाः मिराकल, सरेन्डर एण्ड होप केहि प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । दर्जनौं जर्नल लेख र सयौं अखबारी विचार यी मुद्दाका बारेमा हरेक वर्ष छापिएका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले एसआर बोम्मई विवादमा के भनेको थियो भन्ने बुझ्नुअघि बोम्मई विवाद के हो भन्ने जान्नु आवश्यक छ । सन् १९८३ मा भएको कर्नाटक विधानसभा निर्वाचनमा जनता पार्टी (हालको भाजपा होइन) सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो र उक्त पार्टीका नेता रामकृष्ण हेगडे राज्यको पहिलो गैरकाँग्रेस मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए ।

२२४ सीट भएको राज्य विधानसभामा जनता पार्टीले ९५, भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले ८२, भारतीय जनता पार्टीले १८, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले ३, मार्क्सवादीले ३, स्वतन्त्रले २२ र अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगमले १ सीट जितेका थिए । केन्द्र र प्रदेशमा एकछत्र शासन गरिरहेको काँग्रेसलाई चक्मा दिंदै हेगडेले स्वतन्त्र, भाजपा र कम्युनिस्टहरू सहितको समर्थन जुटाई विधानसभाको सहज बहुमत हासिल गरे ।

सन् १९८४ को लोकसभा निर्वाचन हुँदा कर्नाटक राज्यमा जनता पार्टीको पराजय भयो । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै हेगडेले राजिनामा गरे र विधानसभा भङ्ग गरी १९८५ मा मध्यावधि निर्वाचन गराए, जसमा जनता पार्टीले १३९ सीट जितेर एकल बहुमत ल्यायो । लोकसभा निर्वाचनपछि केन्द्रमा नेताहरूको विवादले जनता पार्टी विभाजन हुँदा त्यसको प्रभावबाट राज्य विधानसभामा अछुतो रहन सकेन । राजनीतिक अनिश्चयकै बीच राज्यका प्रमुख नेता र व्यापारीको टेलिफोन ट्यापिंग गरेको आरोपसमेत सरकारमाथि लागेपछि मुख्यमन्त्री रामकृष्ण हेगड़ेले राजिनामा दिए । जनता पार्टीका अर्का नेता एसआर बोम्मई मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए ।

सन् १९८७/८८ ताका केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक पार्टी जनता दल गठन भएसँगै कर्नाटकमा सत्तारुढ जनता पार्टीका धेरै विधानसभा सदस्य पुरानो दलत्याग गरी नयाँ र अन्य पार्टीतिर लाग्न थाले । असन्तोष साम्य पार्न बोम्मईले जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाई १३ मन्त्री थप गरेपनि पार्टी छाड्ने क्रम रोकिएन । केहि दिनमै १९ जना सत्तारुढ सांसदले गभर्नर पी वेंकटसुब्बैयालाई पत्र लेखी बोम्मई सरकारलाई समर्थन नरहेको जनाऊ दिए ।

गभर्नरले तत्काल राज्य सरकार अल्पमतमा परेको भनी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न केन्द्रमा सिफारिश गरिदिए । दलहरू बिभाजन हुने र नयाँ गठन हुने प्रक्रियाले सत्तारुढ दलको वास्तविक सीट संख्या कति र सरकारलाई कतिको समर्थन छ भन्ने तथ्य दिनदिनै परिवर्तन भैरहेको थियो । राष्ट्रपति शासनको सिफारिश भएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल छोडेको भनिएका १९ मध्ये सात जनाले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको र सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको पत्र गभर्नरलाई लेखे । बोम्मईले तत्काल गभर्नरसँग भेट गरी विधानसभा बैठकको सत्र अगाडि सारेर भएपनि विश्वासको मत लिने समय दिन आग्रह गरे । केन्द्र सरकार यसको पक्षमा थिएन, गभर्नरले मानेनन् ।

जनता दल विभाजनको फाइदा काँग्रेसलाई हुने केन्द्रको हिसाबका आधारमा विधानसभा भङ्ग भयो । यसविरुद्ध बोम्मई उच्च अदालत गए, जहाँ उनको रिट खारेज गरियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाले सुनुवाईमा प्राथमिकता पाएन । सन् १९८९ मा राष्ट्रपति शासन अन्तर्गत कर्नाटक राज्य विधान सभाको मध्यावधि चुनाव भयो र कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्यायो । यसरी राजनीतिक घटनाक्रमको सम्पूर्ण पटाक्षेप भैसकेपछि, दायर भएको छ वर्षपछि सन् १९९४ मा मात्रै बोम्मई मुद्दाको फैसला भएको हो, भुल्नै नहुने तथ्य । बोम्मई फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

लोकसभाका प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व गरेका राज्य विधानसभाहरू सन् १९८८ देखि १९९४ बीचमा एकपछि अर्को गर्दै भंग भए । कर्नाटक, मेघालय, नागाल्याण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश र हिमाचल प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू भयो । उत्तर प्रदेशमा बाबरी मस्जिद काण्डपछि केन्द्र सरकार भाजपा शासित राज्यहरुप्रति झनै अनुदार बन्यो ।

यसबाट संविधानको आधारभूत मान्यताउपर नै प्रश्न उठ्न परिवेश निर्माण भयो । त्यसैले, भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३५६ को व्याख्या गर्दा आधारभूत संरचनासम्बन्धी सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन) को थप व्याख्या गरेको छ । सन् १९७३मा केशवानन्द भारतीको मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीश हंशराज खन्नाले भारतीय संविधानमा रहेका आधारभूत संरचनाको चर्चा गरेका छन् । बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन के हो भन्ने बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

भारतीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाको विषय उठ्दा हामीले के भुल्न हुँदैन भने राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो वर्तमान संविधानको एउटा बेसिक स्ट्रक्चर हो । असार २८ को परमादेश र हालैको दल विभाजन अध्यादेसले त्यसलाई अब समाप्त पारेको छ । फैसलाले संविधानको मर्ममाथि आक्रमण गरेको छ भनी त्यसै दाबी भएका होइनन् ।

बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिनको वास्तविक स्रोतचाहिं भारतीय संविधान वा सर्वोच्च अदालत होइन । थप बुझ्न जाँगर हुँदा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यसै सिद्धान्तमा उभिएर बोम्मई मुद्दामा आएको व्याख्याले भारतीय राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कुनै तलमाथि गरेको छैन । राज्यका गभर्नरले कुन अवस्थामा धारा ३५६ को प्रयोग गर्ने वा नगर्ने र कसरी प्रयोग गर्दा दुराशययुक्त हुन्छ भन्ने व्याख्या मात्र यस फैसलाले गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने तत्कालको विघटनलाई कुनै फरक नपार्ने, तर भविष्यमा यस धाराको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शन र व्याख्या यस फैसलाले गरेको हो । केन्द्र सरकारहरूले गभर्नरको प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी दलको वर्चस्व रहेका विधानसभा भङ्ग गर्ने अभ्यासलाई रोक्नु यस फैसलाको उद्धेश्य थियो । यस फैसलाले न त बोम्मईले चाहेको विधानसभा पुनर्स्थापना भयो, न त मुख्यमन्त्री नै नियुक्त भए ।

बोम्मई मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला के प्रमाणित गर्न असार २८ को इजलासले उद्धृत गरेको हो भन्ने कतै पनि खुल्दैन । संवैधानिक इजलासको परमादेश र बोम्मई मुद्दाको समकक्षता वा सम्बन्ध पनि कतैबाट स्थापित हुन सक्दैन । लामो फैसलामा लेखिएका एकाध वाक्य ‘कोट’ गरेर प्राज्ञिक बन्न त जुनसुकै उदाहारणमा पनि सजिलै सकिन्छ । बोम्मई मुद्दामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म संलग्न जुरिस्ट केएन भट्टद्वारा लिखित यो संस्मरण लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

वास्तवमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आम जनताको मतद्वारा नेतृत्व छानिने प्रक्रियालाई बोम्मई मुद्दाबाट पनि रोकेन, र हाम्रो इजलासले असार २८ गते उद्धृत गरेको रामेश्वर प्रसादको अर्को मुद्दामा पनि रोक्न खोजेन । माथि लोकसभा विघटनबारे चर्चा हुँदा यसको ठोस कारण छ भनिएको सम्झना गरौँ । धारा ३५६ उपर भारतीय संविधान सभाका अध्यक्ष बीआर अम्बेडकरले गरेको व्याख्यालाई त्यहाँको अदालत ब्रम्हवाक्य मान्दछ ।

संविधानसभाभित्र उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै अम्बेडकरले अगस्ट ४, १९४९ मा भनेका थिए- धारा ३५६ संविधानमा मृत अक्षर सरह हो, कदाचित यो जाग्ने परिस्थिति आयो भने राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सचेत गर्ने र अन्ततः जनताबाटै फैसला गर्ने बाटो रोज्नुपर्दछ । उनको भनाई थियो:
‘I share the sentiments that such articles will never be called into operation and they would remain a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to a province that has erred, that things were not happening in the way in which they were intended to happen in the Constitution. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters by themselves.’

यस उद्दरणमा आएको अन्तिम वाक्य धारा ३५६ को व्याख्यामा अभिन्न अंग हो, जसले निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्दछ । सरकारबारे फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार जनताको मात्रै हो । सरकारका कामको संवैधानिकताबारे अदालतमा बहस हुन सक्दछ तर सरकार छान्ने जनताको अधिकारलाई अदालतले आफैं प्रयोग गर्न मिल्दैन । भारतीय अदालत यसबाट विचलित भएको उदाहरण छैन, त्यहाँ घोषित निर्वाचनहरू त्यसैले रोकिंदैनन् । रामेश्वर प्रसादको मुद्दामा अदालतले दिएको फैसलाबाट यसको सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यता झनै प्रष्ट हुन्छ । फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

विघटन आफैंमा कुनै कारण हुँदैन, लामो राजनीतिक उतारचढावको परिणाम मात्र हुन्छ । त्यसैले विघटनहरूको अन्तर्य बुझ्न त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्नुपर्दछ । बिहार राज्यको २४३ सदस्यीय विधानसभा निर्वाचन फेब्रुअरी २००५ मा भएको थियो, जसमा भाजपा र जनता दल युनाइटेडको गठबन्धनले ९२, लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दलले ७५, राम विलास पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीले २९, काँग्रेस आईले १०, भाकपा मालेले ७, समाजवादी पार्टीले ४, स्वतन्त्रले १७ र बाँकीमा अन्यले जीत हासिल गरे । सरकार गठन गर्न पुग्ने बहुमतका लागि १२२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने भयो ।

धेरै प्रयत्नका बाबजुद सरकार बन्न सकेन, विधानसभाको पहिलो बैठक नै आयोजना हुन सकेन । यसबीच रामविलास पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीका २९ मध्ये २२ जना सांसदले भारतीय संविधानको दशौँ अनुसूची अनुसार पार्टी विभाजन गरी नितिश कुमारको पार्टीमा गाभिनेसम्मको तयारी गरे । यो अवस्था एमालेमै बसेर अर्को दललाई सहयोग गर्ने माधव नेपालको राजनीतिक वेश्यावृत्ति भन्दा गुणात्मक रूपले फरक हो भन्ने कुरा हाम्रो संवैधानिक इजलासले बुझ्नै चाहेको देखिएन । लोक जनशक्ति पार्टी कानुनी रूपले नै विभाजन गरी अन्य स्वतन्त्र र साना दल सहितको समर्थनमा भाजपा-नीतिशकुमार गठबन्धनले सरकार बनाउने आन्तरिक तयारी पूरा गरेको थियो । यसैबीच गभर्नर बूटा सिंहले बिहार विधानसभा भङ्ग गर्ने सिफारिश गरिदिए ।

केन्द्रमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको युपिए सरकारले भर्खरै चुनाव पछिको पहिलो वर्ष पूरा गरेको थियो । गभर्नरको सिफारिशमा विचार गर्न २००५ मे २२ का दिन राती ११ बजे क्याबिनेट बैठक बस्यो र सिफारिश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय लिइयो । राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रुस भ्रमणमा थिए । मस्कोको होटल केम्पिन्स्कीमा रातको तीनबजे उनलाई ब्युँझाइयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गराई खाली कागजको पुछारमा थोप्ला हालेको हरफमाथि हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गरियो । राष्ट्रपति दिल्ली फर्किन अझै आठ दिन बाँकी हुने र त्यतिन्जेल विहारमा भाजपा समर्थित सरकार बनिसक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिद्वारा मस्कोबाटै बिहार विधानसभा भङ्ग गराइएको थियो । यसविरुद्ध विधानसभा सदस्य रामेश्वर प्रसाद सहितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । केन्द्रिय मन्त्रीपरिषदलाई गुमराहमा राखेको आदि कारण देखाएर विधानसभा भङ्ग गर्ने गभर्नर बूटा सिंहको सिफारिश असंवैधानिक भएको फैसला अदालतले दियो, तर उसले अम्बेडकरको ब्रम्हवाक्य पछ्यायो र घोषित चुनाव रोकेन ।

विधान सभा पुनर्स्थापना गरेन, नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएन । अनि के पुष्टि गर्न यो मुद्दाको फैसलालाई असार २८ गतेको हामो संवैधानिक इजलासले उद्धृत गरेको हो? रामेश्वर प्रसाद मुद्दाको सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

रामेश्वर प्रसाद मुद्दाकै सिलसिलामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश वाईके सभ्रवालको एउटा भनाई असार २८ को फैसलाको प्रकरण ४५ मा ‘कोट’ गरिएको छ, जसमा भनिएको छ- गभर्नरको आशंका र कल्पनाका आधारमा लिइने कुनै पनि कदमले धारा ३५६ को दुरुपयोगलाई ठीक ठहर गर्न सक्दैन । उही फैसलाको प्रकरण ४ मा सभ्रवालसहितका बहुमत न्यायाधीशले यो पनि भनेका छन्- जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिले कानुनलाई निरिह बनाएर अनैतिक आधारमा राजनीतिक दल परिवर्तन गर्ने कार्यलाई राम्रो मान्नुपर्छ भनी भारतका जनतालाई भुलाउन लोकतन्त्र स्थापना भएको होइन ।

भारतको उदाहरणका रुपमा इजलासले रिफरेन्समा लिएका मुद्दाले फैसलाको Ratio Decidendi लाई कतैबाट पनि मद्दत गर्ने देखिंदैन । अदालत संविधानको व्याख्याता मात्र हो, संविधान नै बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन । हाम्रो इजलासले असार २८ गते संविधानको यो लक्ष्मणरेखा पनि नाघेको छ । सबैलाई जानकारीमा रहोस्, हालसम्म भारतमा करिब एक सय पटक विधान सभाहरू विघटन भएका छन् र सदर पनि भएका छन् । माथि चर्चा गरिएका फैसलापछि पनि विधानसभा विघटन भएका छन्, भविष्यमा पनि हुने नै छन् ।

सबरिमाला विवाद र केशवानन्द भारतीका मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी (संवैधानिक नैतिकता) को पाठ पढाउन प्रकरण १११ मा उद्धृत छन् । यो सिद्धान्त गहन विषय भएको हुनाले अलग्गै अध्यायमा यसको आदि-अन्त्य केलाउनु पर्ने हुन्छ । सारांशमा के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने असार २८ को फैसलाले टिपेका भारतीय अभ्यासको सार्थकता परमादेससँग कतैपनि स्थापित हुँदैन । नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनालाई गिज्याउने, मुद्दामा देखिएका तथ्यगत परिवेशसँग मेल नखाने तथा भारतीय अभ्यासका अर्धसत्य टिपेर जारी गरिएको परमादेस निन्दनीय र घृणायोग्य छ । यस फैसलाका आधारमा संवैधानिक नैतिकताको खोजी गरिपस्दा व्यंग्य निबन्धकार भैरव अर्यालका यी प्यारोडी पंक्तिमा पुगिन्छ:

‘थलिया भरि पस्की झिंगालु रस,
खटिया उपरै कुती साथ बस
खुब खाऊ चपाऊ पिऊ सुमरी
अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी ! ‘

-आजको भाग केहि लामो हुन गएकाले यसको अर्थ र प्रसंग खोज्ने जिम्मा पाठकसमक्ष छाडिदिएका छौं !

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४