२० वर्षमा १२ करोड ४५ लाख खर्च, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी अघि बढेन : महालेखा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि बढाएपछि प्रस्तावित क्षेत्रको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने निर्णयले स्थानीय नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बताएको छ ।

५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले ४ वर्षदेखि नागरिकको जग्गा रोक्का राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।

बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीको निर्माणमा संभाव्यता अध्ययनबाहेक केही प्रगति नभएको भन्दै महालेखाले सडक पहुँचलाई विस्तार गरी जनजीवनलाई सहजीकरण बनाउन भनेको छ । २० वर्षमा १२ करोड ४५ लाख खर्च भइसक्दा पनि बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीको काम अघि नबढेको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

२०५८ मा उपत्यकाको ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याएको हो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बाहिरी चक्रपथको कार्य सम्पादनको अवस्था यकिन नभइसकेको स्थितिमा नेपाल सरकारले पुनः २०७४ सालमा स्मार्ट सिटी अवधारण स्वीकृत गर्नु ठीक नभएको पनि बताएको छ । महालेखाका अनुसार स्मार्ट सिटी निर्माणको पूर्वतयारीका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७६/७७ सम्ममा १५ करोड ६५ लाख खर्च गरेको छ ।

साथै, महालेखाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका अधिकांश आयोजना पनि समय अवधिभित्रमा सम्पन्न नहुने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा छ । आयोजना घोषणा गर्ने आधार मापदण्ड समेत स्पष्ट नभएको महालेखाको ठम्याइ छ । साथै यी आयोजनाको अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखाको भनाइ छ ।