नयाँ उद्योगीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परियोजना अन्तिम चरणमा, एक अर्बको कोष बन्दै

काठमाडौं । नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले बजेटमा नै समावेश गरी नयाँ उद्योगीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन एक अर्बको कोष स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले अहिले कोष स्थापनाको काम भइरहेको र छिटै ऋण दिने कार्यविधि बन्ने बताए । उनले भने- यहाँ सम्पत्तिभन्दा पनि बिजनेश आइडिया धितो राखेर ऋण पाइन्छ, त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा । यसले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।

उनका अनुसार कोषबाट ऋण पाउन फरक प्रकारको व्यवसायको अवधारणा हुनुपर्नेछ । कोष निर्माणको काम सकिएपछि ‘स्टार्ट अप’ बिजनेशका लागि आवेदन दिन सकिने छ ।

यसअघि पनि स्टार्ट अप बिजनेस गर्नेहरुका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहुलियतमा ऋण दिने भनिएको थियो । जसमा १२ सयले आवेदन पनि दिएका थिए । पछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा परियोजना प्रभावित भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले यसपटक भने पहिलाको जस्तो नहुने दावी गरेका छन् ।

नेपालमा ‘स्टार्ट अप’ कोषका लागि ७ वर्षदेखि प्रयास भइरहेको छ । २०७१ सालान तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गरी स्टार्ट अपको सुरुवात गरेका  थिए ।

२०७४ सालमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि पनि स्टार्ट अपको कुरा अगाडि बढेको थियो । खतिवडाको पालामा १० देखि ५० लाखसम्म स्टार्ट अपका लागि ऋण दिने भनेर आवेदन खुला गरिएको थियो । तर त्यो विफल भयो ।

गत वर्ष पनि परियोजना हेरेर स्टार्ट अपलाई १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भनी आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि निजी क्षेत्रबाट नै लगानी जुटाएर स्टार्ट अप बिजनेसका लागि परियोजना छनोट गर्ने भनेको थियो । प्रदेश सरकारले समेत स्टार्टअप बिजनेका लागि बजेट छुट्यार काम गरिरहेको छ ।

महासंघले स्टार्टअपहरूको प्रवर्द्धनमार्फत देशभित्र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन समिति समेत गठन गरेको थियो ।

महासंघले नवउद्यमीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोड्न स्टार्ट अप अध्ययन गर्ने, मुलुकभित्र नवीनतम् सोचसहितको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन महाशाखासँगको सहकार्यमा स्टार्ट अप नीति निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ ।

महासंघले सुरु गरेको स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसनमा स्टार्ट अपमा आइडिया ल्याउनेहरुलाई निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । महासंघले ५० वटा स्टार्ट अप बिजनेशमा लगानी गर्ने जनाएको छ ।

यसरी सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि स्टार्ट अप बिजनेसका लागि परेको छ ।