बागमतीमा अष्टलक्ष्मीको चिन्ता : सत्ता मिल्यो, तर सुरुमै धरमर

विप्लव काफ्ले

२०७८ भदौ ५ गते १४:१४

काठमाडौंमा एमालेभित्रको द्वन्द्व सडकमा पोखिदा बागमती प्रदेशमा भने भेल रोक्ने सघंर्ष चल्दै थियो । यही रसाकस्सीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री उछिट्याउँदैछिन् भन्ने कसैलाई पत्तोअत्तो थिएन ।

शाक्य एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकी कटु आलोचक र माधव नेपाल पक्षकी एक खम्बाका रुपमा परिचित थिइन् । एमालेभित्र आन्तरीक कलह बढ्दै जाँदा ओली विरुद्ध बढी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेमध्ये उनी पनि पर्थिन् । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उनी पार्टी उपाध्यक्ष हुन् ।

करिब ४२ महिना पहिल्यै प्रयास गर्दा हासिल गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पद अहिले अचानक उनको भागमा कसरी पर्‍यो ? एमालेजन नै आश्चर्यमा छन् । धेरैले चाहिँ उनले माधव नेपालको साथ छोडेवापत् यो पुरस्कार पाएको अनुमान गरे । तर, पछिल्लो समय उनी एकता पक्षधर मध्यमार्गी समूहमा सामेल भएकी छन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस-माओवादी मिलाएर माधव पक्षकै प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री बन्न लविङमा लागेको सुइको पाएपछि शाक्यले रणनीतिक कदम चालेकी थिइन् । निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाल समूहले दल दर्ता गर्दासम्म उनी ओली वा नेपाल समूहमा खुलेकी थिइनन् । एमाले नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध पदलोलुप बनेको आरोपसमेत लाग्यो ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पदबाट राजीनामा दिँदै भनेका थिए- ‘पार्टी जोगाउनु छ, पद-प्रतिष्ठा ठूलो होइन ।’

पार्टी एकताका निम्ति पद त्याग्न डोरमणी तयार त भए, तर अझै पनि एकता निश्चित भएको छैन । बागमती प्रदेशमा कोही पनि एमाले सांसदहरु विभाजनको पक्षमा नखुलेको भए पनि अष्टलक्ष्मीको सरकार धरापमै छ ।

माधव पक्षीय भनेर चिनिएका २२ जनामध्ये प्रस्तावित दलमा बागमती प्रदेशबाट ८ जनाको नाम परेको छ । तर एकतालाई जोगाउनुपर्ने भन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य, अरुण नेपाल, कृष्णप्रसाद खनाल नयाँ दलमा सहभागी भएनन् । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रमा आले, मुनु सिग्देल, रचना खड्का नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा केन्द्रीय सदस्य बसेका छन् । बलराम बाँस्कोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । माधव पक्षीय नेता कृष्णप्रसाद भुर्तेल, केशवप्रसाद पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, रमा आले क्याम्प फेरेर ओलीतिर लागेका छन् । ओली क्याम्पबाट बसुन्धरा हुमगाई र रामवीर मानन्धर माधवतिर लागेका छन् ।

यस्तो छ गणित :

बागमतीमा एमालेका ५६, माओवादीका २३, कांग्रेसका २२ र अन्य दलका ८ जना सांसदहरु छन् । माधव पक्षको नयाँ दलले मान्यता पाउँदासम्म उनको पक्षमा लागेका २२ सांसदले साथ नछोडेमा एमाले प्रदेश सरकारबाट सजिलै पाखा लाग्ने देखिन्छ । माधवको एकीकृत समाजवादी दल, कांग्रेस र माओवादी मिलेमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

सांसदहरु हरिशरण लामिछाने र पशुपति चौलागाईको निधनपछि बागमती प्रदेशमा एमालेका ५६ सांसद छन् । १ सय ९ सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार बनाउन ५५ जना भए पुग्छ । तर, नयाँ दलले मान्यता पाएपछि दुई मात्र सांसदहरु त्यता लागे सरकार ढलपल बन्नेछ ।

गत पुसमै डोरमणीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमा २२ जना माधव पक्षका सांसदको हस्ताक्षर थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी पहिलेकै अवस्थामा फर्केपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । दल दर्तासँगै एमाले सांसदहरु विभाजित भएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने विश्लेषणपछि डोरमणी समूहले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री सुम्पेका हुन् । यो कदमले तत्काललाई प्रदेश सरकारमा एमालेको नेतृत्व जोगिएको छ । तर, भविष्य अनिश्चित छ ।

एकताको सन्देश दिएको दावी

एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेल प्रदेशले एमालेलाई एकतामा बाँध्न सन्देश दिएको दाबी गर्छन् ।

‘पार्टी जोगाउन हामी मिलेका हौँ,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशका सांसदहरु अहिले यो समूह, त्यो समूहमा भन्ने छैन, १-२ जना बाहेक सबै मिलिसकेका छौँ ।’

प्रदेश सांसद विजय सुवेदी आपसी समझदारीमा आन्तरीक विवाद मिलाएर बागमती प्रदेशले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँछन् ।

‘पार्टी फुटाएर हित कसैको हुदैन,’ उनले भने, ‘एमाले एकतावद्ध गराउन सबैको योगदानको खाँचो छ ।’

अन्तिम समयमा तटस्थ बसेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको अग्रसरतामा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेलामा ५७ जना नेता तथा सांसदहरु सहभागी बने । त्यो भेलामा मुख्यमन्त्री शाक्य पनि सहभागि थिइन् । शाक्यसहित ९ नेताद्वारा जारी वक्तव्यमा पार्टी एकताको आह्वान गरिएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, माधव नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग यो समूहले अघि सारेको छ ।