माडीका १० पुलः निर्माण सुस्त, म्याद थपको तयारी

चितवन । भरतपुर-माडी-ठोरी हुलाकी सडकमा निर्माणाधीन १० पुल म्याद गुज्रिए पनि सम्पन्न भएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी फेरि म्याद थपको दाउ पर्खेर बसेका छन् । २०७४ असारमा २ वर्षमा निर्माण पूरा हुने गरी ८ पुल सम्झौता भएका थिए ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जको तथ्यांक हेर्दा बगई ४५, घाँघर ३०, पतरी १५, टुनामुना ३५, बाँदमुढे ३६, मगुई ७० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगती भएको देखिन्छ । अधिकाँस यी पुलले साउनमा म्याद गुजारिसकेका छन् । बाँदरमुढे र पतरी खोला पुलको ठेक्का तोड्ने गरी कारवाही प्रक्रिया थालेपछि सम्पर्कविहीन बनेका निर्माण व्यवसायी फर्केका थिए । थपिएको म्यादमै रिमाल र परुई पुलको निर्माण सकेर सञ्चालनमा छन् ।

यस्तै २०७४ चैत्रमा सम्झौता भएको रिउ खोला (बगई पोष्ट नजिकै) पुल साढे २ वर्षमा पुरा गर्ने भनिएपनि २७ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ । यो पुल यही माघमा पूरा गर्नुपर्ने गरी म्याद थपिएको थियो । यो पुलको १ स्पान अझै बनेको छैन । निकुञ्ज छेउमै रहेको यो पुल निर्माणमा धेरै अवरोध झेल्दै आइरहेको छ ।

२०७६ भदौ-असोजमा सम्झौता भएका ३ पुलको प्रगती पनि उल्लेख्य देखिँदैन । २ वर्षमा निर्माण सक्ने भनिए पनि चिताई खोला ३५ प्रतिशत, भालु खोला ४०, रतनी खोला ६५ प्रतिशतमात्रै प्रगती छ । असोज ४ गते भालु खोला र ५ गते चिताई पुल पुरा भइसक्नुपर्ने छ । यस्तै रतनी पुल भदौ २५ मा पुरा हुनुपर्ने शर्त छ । १२ पुलको कुल लम्बाई ९ सय १६ मिटर हुनेछ ।

१२ पुल निर्माणमा केन्द्र सरकारले भ्याट बाहेक को ७२ करोड ८६ लाख बराबरको लागत छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी सञ्जय ठाकुरले जरीवाना तिराएर भएपनि यही वर्ष पूरा गर्न अन्तिम मौका दिइने बताए ।

‘म्याद थप्नुपर्‍याे भनेर निवेदन आउन थालेका छन्’, उनले भने, ‘कोभिडका कारण सरकारले सहुलियत दिएमा त्यो सुविधा थपिने छ, अब अन्तिम मौका हो ।’ उनका अनुसार रिउ, घाँघर, भालु खोलामा छत ढलानको काम बाँकी छ । यस्तै बगईमा २, मगुईमा १ स्पान निर्माणको काम बाँकी छ । रतनी पुल असोजमा सञ्चालन हुने अवस्था छ । टुनामुना, चिताईमा स्ल्याव राख्ने काम बाँकी छ ।

अधिकांश निर्माण व्यवसायी म्याद थपका लागि दौडधुप गर्न थालेका छन् । पुल सम्झौता भएको डेढ वर्षसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र माडी नगरपालिकाको द्वन्दले काम सुरुनै हुन पाएको थिएन । मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले हरेक पुलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) नभएको भन्दै काम रोकिएको थियो ।