लुम्बिनी सरकार परिवर्तनको प्रभावः बजेट अलपत्र, कर्मचारी अन्योलमा

रुपन्देही । भदौको पहिलो सातासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको टुंगो नलाग्दा यहाँका कर्मचारी अलमलमा परेका छन् ।समयमै बजेटको प्रकृया अगाडि नबढ्दा चालु आयोजना प्रभावित हुने र पुँजीगत खर्चमा पनि समस्या आउने चिन्तामा छन् कर्मचारी ।

यसअघि संसदमा बजेट पेश गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारले सदनबाट पास गर्न समस्या देखिएपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । अहिले उक्त बजेट ल्याएको सरकार पनि परिवर्तन भएको र नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेट फेरबदल हुने संकेत गरेकाले कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् ।

साउन २८ गते चार दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूर्णता नपाउनु, भदौ १ गते आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशन विपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित भइरहेकाले बजेटमाथिको अन्योलता बढेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेश गरेको एक महिनापछि छलफल भएर असार ३१ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेको थियो ।

साउन २८ गते नयाँ सरकार आएपछि अध्यादेशबाट आएको बजेट अलमलमा परेको छ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका सुरुवाती कामहरु प्रभावित भएका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि सयौं नयाँ आयोजनाहरुको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

पदभार ग्रहण गरेकै दिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अध्यादेशबाट आएको बजेट अगाडि नबढ्ने संकेत गरिसकेकाले पनि कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् । ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि आयोजनाका काम रोकिएको छ ।

‘नयाँ सरकार बनेपछि बजेट र योजना लक भएको अवस्था छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पुराना योजनाहरु त अघि बढ्छ । तर नयाँ योजनाहरुको प्रक्रिया अहिलेलाई रोकिएको छ ।’

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गतवर्षजस्तै नियमितरुपमा बजेट नआएको कारण बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता भएको जनाएको छ । ‘बजेट कार्यान्वयनअनुसार यतिबेला बर्षात्ले बिगारेका सडकहरुको नियमित मर्मतसम्भार गरिन्थ्यो, त्यसबाहेक आयोजना छनोट भएपछि तिनिहरुको लागत अनुमान, डिजाइन, तयार गर्नेलगायतका काम हुन्थ्यो ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डेले भने, ‘तत्काल यी कामहरु नगर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अरु बहुवर्षे आयोजनाको कामलाई त समस्या भएन । अघि बढिहाल्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनलाई छिट्टै अघि बढाउने बताएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

पुरानो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फतको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर विपक्षी एमालेका सांसदले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिएका कारण अन्यौलता बढिरहेको सत्तारुढ दलका सांसद सुदर्शन बरालले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका २ सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अवरुद्ध गरिरहेमा बजेट कार्यान्वयनमा अझ ढिलाइ भइ विकास र आयोजनाका काम थप प्रभावित हुनेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छिट्टै टुंगो लाग्ने दावी गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरेपछि गठबन्धन दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने योजना छ, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ र साझा कार्याक्रमकै आधारमा बजेटको पनि टुंगो लगाउँछौं तर सदन रोकिएकाले केही ढिला भएको हो ’ उनले भने ।

प्रदेशसभा बैठकको अवरोध नलम्बिने विश्वास गर्दै मन्त्री खड्काले छिट्टै बजेटको टुंगो लगाउने वातावरण तयार हुने दावी गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट टुंग्याउन ढिला गर्न नहुनेमा आफूहरु पनि सचेत रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याउने बजेटमा अध्यादेशबाट आएको बजेट भन्दा केही कुरा मात्र तलमाथि हुने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेका धेरै कुरा नै हामीले ल्याउने बजेटमा पनि पर्छ’, उनले भने ‘त्यसबेला संसदमा विरोध भएका केही विषयलाई मात्र हामीले समीक्षा गर्छौ । सम्बन्धित मन्त्रिहरुसँग पनि छलफल गरेर बजेटको टुंगो लगाउँछौं ।’