सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त, सेवा प्रवाह प्रभावित

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सरकारी सेवाका ५० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार कुल १ लाख ३९ हजार १ सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५० प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ३ सय ६२ मात्रै पदस्थापन भएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ ।

सात प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १३ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त छ ।

त्यस्तै केन्द्रमा २२ दशमलव ७६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । संघमा ४९ हजार १ सय २२ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । ११ हजार १ सय ७८ दरबन्दी रिक्त नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन मागेको थियो ।

समायोजन हुन नसकेका करिब २५ सय कर्मचारी फाजिलमा

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नसकेका करिब २५ सय कर्मचारी भने फाजिलमा रहेको पाइएको छ ।

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तह र प्रदेशअन्तरगतका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या र चुनौती देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तीको प्रयास गर्दासमेत सफल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ती गर्न समन्वयकारी भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिइएको छ ।

एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सुझाव

वषौँअघि निजामती सेवा कानूनमा गरिएको एकीकृत तहगत प्रणलीको रुपान्तरणका लागि प्राप्त अवसर समेत उपयोग नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अहिलेको संघीय प्रणालीमा समेत केन्द्रीकृत निजामती सेवाको विगतको अवस्थामा संरचनागत सुधार वा पुनःसंरचना हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

अहिले कायम रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत बनाउँदा वर्षौसम्म एउटै पदमा रहने कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धी गुनासोलाई समेत सम्बोधन गरिएको छ ।

३ वटै तहका निजामती तथा सरकारी सेवाको एकीकृत प्रणालीमा रहने भएकाले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन लागू गर्दा र प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐनमा एकरुपता कायम हुने गरी तहगत एकीकृत निजामती तथा सरकारी सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले सुझाव दिएको छ ।

समायोजन संशोधन गर्दा मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्ने

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा कर्मचारी समायोजनमा कठिनाइ भए ऐनप्रतिकुल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ ‘क’को उपदफा १ मा आफूलाई परेको पिरमर्का तथा गुनासो तोकिएको निकायसमक्ष तोकिएबमोजिम राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी समायोजनका बिषयमा २०७७ चैत मसान्तसम्म स्वास्थ्य सेवाका १५ हजार १ सय ८ र अन्य सेवाका ६ हजार ९ सय ५ समेत गरी २२ हजार १३ गुनासो परेको थियो । जसमा अधिकृत स्तरमा २ हजार ७ सय २९, सहायकस्तरमा ११ हजार २ सय १४ र श्रेणीविहीन स्तरमा ९ सय ६० गुनासो सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।

गुनासामध्ये स्वास्थ्य सेवाका १ हजार ९ सय २६ र स्वास्थ्य सेवा बाहेकका ४ हजार २ सय २३ कर्मचारीको स्व–इच्छामा समायोजन मिलान भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन जारी बढुवा रोकियो

संघीय तथा सबै प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि जारी नभएका कारण पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत् प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश दुईमा निजामती सेवा ऐन जारी भयो, तर विज्ञापन भएन

प्रदेश नम्बर दुईले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म त्यसअनुसार विज्ञापन भएको छैन ।

अवस्थाले समायोजित कर्मचारीले वृत्ति विकास र सेवा शर्तमा सुरक्षित प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन । त्यसैले ऐनको यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा, सबै प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून लागू गर्न महालेखाले भनेको छ ।

सरकारी सेवामा राष्ट्रिय नीति तथा संघ र प्रदेश तहमा निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कानुनको अभावले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधामा एकरुपता एवम सरुवा, बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नबनेको ठहर गरेको छ ।

नीति तथा कानूनको अभावमा ३ वटै तहका कर्मचारी समायोजन तथा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या परेको छ । कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीति सहितको राष्ट्रिय नीति र संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहको सरकारी सेवा ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।