लुम्बिनी सरकार नै अवैध भएको एमालेकाे निष्कर्ष, मान्यता नदिने दावी

रुपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विश्वासको मत लिने विषयमा जानकारी नै नदिइ र प्रदेशसभामा विवादीत विषयलाई छाडेर अघि बढेको भन्दै नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ‘मान्यता नदिने’ जनाएको छ ।

एमालेले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदद्वय विमला वली र अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सोमबार आफूहरुले बहिष्कार गरेको प्रदेशसभाबाट विश्वास मत लिएको भनिएको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई नमान्ने जनाएको हो ।

बैठक छोडेर विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमाले संसदीय दलले विपक्षी दललाई विश्वासको मत लिने विषयमा जानकारी नहुनु, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पहिले छलफल नहुनु र सदनमा विवादित विषयलाई नटुंगाई अगाडि बढ्नु गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले विपक्षी दलले सदन रोक्न लिखित निवेदन दिएको, पटक पटक सदनमा प्रश्न उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले नाटकीय रुपमा बनाइएको सरकार नै अवैधानिक भएको बताए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकार बन्दा नै वैधानिक प्रकृया पूरा नभएकाले यसलाई एमालेले मान्ने कुरै नआउने बताए ।

एमालेले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुई प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त नहुँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने पत्रसहित जानकारी दिँदादिँदै पनि जबरजस्ती बैठक सञ्चालन गरेर संसदीय मर्यादा नाघेको बताउँदै आएको छ ।

प्रतिपक्षबिना नै लिएको विश्वासको मतको कुनै अर्थ र वैधानिक स्पष्टता नहुने एमालेको दावी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री केसीले सोमबार प्रदेश सभाका ८० मध्ये ४२ जनाको मत पाएका थिए । केसीलाई कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र १ स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ ।

एमालेले प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री एमालेको भन्दै दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले कारवाही गरिएको र पदमुक्त गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दुवै जनालाई कारवाही गर्न नमिल्ने पत्र एमाले संसदीय दललाई पठाएपछि आक्रोशित बनेको थियो ।