सात सरकारी निकायको खर्च स्वीकृत बजेटभन्दा सात अर्ब बढी, धेरै खर्च गर्नेमा सेना र प्रहरी

काठमाडौं । विभिन्न सात सरकारी निकायले स्वीकृत बजेटभन्दा ७ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सात सरकारी निकायले ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको गरेको हो । उक्त खर्च आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत भएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्वीकृत बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेनाको जंगी अड्डा, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालय, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना (६० मेगावाट) र नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोली रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी जिल्ला प्रहरी कार्यायलले बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको छ । १७ अर्ब २८ करोड ८० लाख ५२ हजार स्वीकृत बजेट भन्दा उक्त कार्यालयले २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख ३० हजार बढी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कुल १९ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रोमा नेपाली सेनाको जंगी अड्डाले ४० अर्ब १९ करोड २४ लाख १९ हजार स्वीकृत बजेटभन्दा बढी १ अर्ब ७६ करोड २९ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । जंगी अड्डाले कुल ४१ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको पाइएको छ ।

तेस्रोमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयले ८० करोड ८७ हजार बढी खर्च गरेको छ । ४ अर्ब ६३ करोड ४३ लाख ६६ हजार खुद बजेट रहेको उक्त कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख ५३ हजार खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि ५ अर्ब २१ करोड २५ लाख ५५ हजार खुद बजेटमा ६९ करोड ७२ लाख ८२ हजार बढी खर्चिएर ५ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ ।

क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयले १२ अर्ब ५५ करोड २२ लाख १ हजार खुद बजेटभन्दा ६२ करोड ६१ लाख ४५ हजार बढी खर्चिएको छ । कार्यालयले १३ अर्ब १७ करोड ८३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट)ले स्वीकृतभन्दा ५३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । ७६ करोड ७५ लाख खुद बजेट पाएको आयोजनाले १ अर्ब २९ करोड ८३ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोलीले ३ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ६४ हजार बजेट पाएकोमा ३ अर्ब ३५ करोड १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन स्वीकत बजेटभन्दा १८ करोड ६४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३८ मा निकासा भएको बजेट नपुगे सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखाले बजेटभन्दा बढी निकासा हुन गएकाले एकल खाता कोष प्रणालीको नियन्त्रण कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।