सहमतिको मसी नसुक्दै पौडेल पक्षको आन्दोलन किन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि थाँती रहेको क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा भदौ ७ गते शीर्षतहमा सैद्धान्तिक सहमति भयो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त रुपमा बुझे ।

क्रियाशील सदस्यताबारे सहमतिले कांग्रेसमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने र महाधिवेशन निश्चित गर्ने धेरैको विश्वास थियो । तर सहमतिको २४ घण्टा नबित्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आन्दोलन सुरु भयो ।

संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरुले ३ बुँदे माग राखेर मंगलबार कांग्रेस कार्यालयमा धर्ना दिए । क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक, सार्वजनिक हुने सूचीमा भेटिने त्रुटि सुधारका लागि वैधानिक प्रबन्ध र जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि सबैलाई समान मापदण्डको माग उनीहरुले गरेका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरुको आन्दोलनमा पहिलो दिन कांग्रेस नेताहरु अर्जुनरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले समर्थन जनाए । आजदेखि सानेपामा रिले अनसन सुरु भएको छ । नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसी, धादिङ सभापति रमेश धमला, काभ्रेका सभापति मधु आचार्य तथा युवा नेताद्वय रञ्जित कर्ण र डिल्लीराम सुवेदी आज अनसनमा बसेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरु डा.रामशरण महत, बलबहादुर केसी, दीपक गिरी, दिलेन्द्र बडु, रामकृष्ण यादवलगायतले सानेपा पुगेरै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाए ।

पौडेल पक्षले थालेको आन्दोलनलाई संस्थापन पक्षले ‘अनावश्यक’ देखेको छ । कतिपय नेताले महाधिवेशन हुन नदिन ‘बखेडा’ झिकिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म जिल्ला सभापतिको मागबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि संस्थापननिकट नेताहरु महाधिवेशन सुनिश्चित भइसकेपछि नयाँ विवाद झिकिएको बताउँछन् ।

‘पहिला क्रियाशीलमा विवाद गरियो अहिले त्यो सुल्झिएपछि नयाँ विवाद झिक्न खोजियो । क्रियाशीलको सूची सार्वजनिक गर्ने भनेकै छ । अरु माग पनि पार्टीको विधानविपरीत छन् । यो त सरासर महाधिवेशन रोक्ने खेल हो’, सभापति देउवानिकट एक नेताले भने । महाधिवेशनमा जित सुनिश्चित नदेखेपछि महाधिवेशन सार्न खोजिएको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।

कतिपयले जिल्ला सभापतिहरु पद छाड्ने पक्षमा नरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘चुनावसम्म अधिवेशन नहोस्, स्थानीय निर्वाचनको टिकट बाँड्न पाइयोस भन्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिको मनाशय छ । त्यसैले आन्दोलन गरिएको हो’, संस्थापनका नेताहरुको दावी छ ।

संस्थापनइतर समूहका नेताहरु भने आन्दोलन विधिवत महाधिवेशनको पक्षमा भएको दावी गर्छन् । मोरङ कांग्रेसका सभापति डिगबहादुर लिम्बु सदस्यता सार्वजनिक नहुँदा महाधिवेशन निष्पक्ष नहुने दावी गर्छन् ।

‘क्रियाशील सदस्यता क–कसलाई दिइयो ? हामीले जान्नै नपाउने हो र ? एकैपटक मतदाता नामावली ल्याउने तयारी छ तर क्रियाशीलमा त्रुटि भए सच्याउने व्यवस्था छैन । यसले धाँधली बढाउँछ’, लिम्बुले भने । उनले एकमात्रै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाका सभापतिलाई महासमितिमा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था भएकोले सच्याउन माग गरिएको बताए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहमतिविरुद्ध आन्दोलन नभएको बताउँछन् । क्रियाशील सदस्यताबारे भएको सैद्धान्तिक सहमति सही भएपनि कार्यान्वयनमा गरिएको धाँधलीविरुद्ध जिल्ला सभापतिहरुले आन्दोलन गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘सहमतिविरुद्ध आन्दोलन भएकै होइन । सहमति त ठीक छ नि ! सबै त्यहीअनुसार गर्नुपर्यो नि ! क्रियाशीलको सूची त हामीले हेरेको छैन नि ! सूचीमै गडबड गरिँदैछ । त्यो सूची सार्वजनिक गरेर गडबड गरेको भए सुधार्न त पर्यो नि’, पौडेलले भने ।

उनले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सामान्य रहेको र सामान्य कुराका लागि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको बताए ।

‘मेरो सदस्यता छ कि छैन भनेर हेर्न नपाउने ? सूची नै नआउने हो भने अधिवेशन केले गर्न खोजेको हो । त्यसैले बेलैमा सूची आउनुपर्छ भनेका हौ’, पौडेलले भने । उनले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र सिटौला नेतृत्वको समितिले गरेको सहमतिमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कांग्रेसको वडा अधिवेशन भदौ १८ गतेका लागि तोकिएको छ । सभापति देउवाले तत्काल माग सम्बोधन गरेर महाधिवेशन निश्चित गर्नुपर्ने संस्थापनइतर समूहको भनाइ छ ।