निर्वाचन आयोगको निर्णय- १४ सांसदमाथि एमालेको कारवाही ‘नोटिस’ मा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता दिँदा नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जनामाथि गरेको कारवाहीलाई नोटिसमा लिएको छ ।

आयोगले गरेको निर्णयमा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा दिएको सूचनाको बोधार्थ प्राप्त भएको र तीमध्ये ९ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको विषय उल्लेख गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ दलमा आवद्ध हुने केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत पुगेको आधारमा आयोगले नेपालको दललाई मान्यता दिएको हो । बुधबारको सनाखतमा ६० केन्द्रीय सदस्यको साथ हुँदा ३३ संघीय सांसदको साथ थियो ।

यद्यपि तीमध्ये तीन केन्द्रीय सदस्य र चार सांसदको सनाखत हुन सकेको थिएन । अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेको आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको निर्वाचन अयोगले बताएको छ ।

छुट्टै दलको मान्यता दिने निर्णय गर्दा एमालेले १४ जनामाथि गरेको कारवाहीलाई पनि उल्लेख गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो ।

माधव नेपाललले नयाँ दल दर्ताको तयारी गर्दै गर्दा एमालले १ भदौमा माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरीलगायत १४ सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले उनीहरूमाथि कारवाही अघि बढाएका छैनन् । सभामुखले आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले दुईपटक ध्यानाकषर्ण गराइसकेको छ । आयोगलाई पनि एमालेले भदौ १ गते नै जानकारी दिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी दर्ता नहुँदै गराइएको ध्यानाकर्षणमाथि आयोगले कुनै ‘एक्सन’नलिए पनि माधव नेपालसहित ९ जनाबाहेक नै केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुग्ने भएकाले दल दर्ता गरेको स्रोतको दावी छ ।

आयोगको निर्णयमा संघीय संसद सचिवालयले एमालेले गरेको कारवाही विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको उल्लेख गरिएको छ । १४ सांसदमाथि कारवाही नभएको विषयलाई लिएर एमालले सभामुख र आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला आयोगको यो निर्णयको अर्थ हुन सक्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दा आयोगको उक्त निर्णयलाई पनि सन्दर्भमा लिइने छ । आयोगले बुधबार सनाखत गर्न नपाएका एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली र शारदा भट्टको निवेदनलाई पनि निर्णयमा संलग्न गरेको छ ।

उनीहरूले दल विभाजनमा हस्ताक्षर गर्न निवेदन दिए पनि यसअघि पेस भएको निवेदनमा हस्ताक्षर नभएकाले सनाखत भने गर्न पाएनन् । आयोगको यो निर्णयविरुद्ध यी तीन सांसदले अदालतमा रिट दर्ता गर्न सक्छन् । उनीहरूको मुद्दमा पनि पनि आयोगको निर्णयलाई पनि आधार बनाइने छ ।