कर्णालीमा ठूला आयोजनाको बजेट काटेर टुक्रे कार्यक्रम चलाइँदै, कार्यकर्ता पोस्न खोजेको एमालेको आरोप

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना तर्जुमा भइसकेका विभिन्न आयोजनाको बजेट घटाएर टुक्रे कार्यक्रमका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एक करोड ९१ लाखका विभिन्न कार्यक्रम स्वीकतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री कुर्मराज शाहीले ठूला आयोजनाबाट कटाएर तीनदेखि सात लाख रुपैयाँसम्मका चार दर्जन टुक्रे कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेका हुन् ।

विवरण अनुसार कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि लिफ्ट तथा बोरिङ सिंचाई कार्याक्रमअन्र्तगत पचास लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटबाट २५ लाख बजेट घटाएर विभिन्न आयोजनाका लागि वितरण गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुईमा डिप बोरिङ गर्न पाँच लाख, सान्नेखोला– बिजुखोला बाँध–पुरानो मिल खेत सिंचाई कुलो पञ्चपुरीमा पाँच लाख, कुवाखोला सिंचाई कुलो गुर्भाकोटका लागि पाँच लाख जस्ता टुक्रे आयोजना छुट्याएको छ ।

त्यस्तै सल्यानको कृषि विकास कार्यालयबाट सिम्पाखो कृषि सिंचाई पोखरी निर्माण गर्न भन्दै कुमाख गाउँपालिका– ४ मा सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्यामा आधारित साना सिंचाई कार्यक्रमका लागि १५ लाख रकम पाएको थियो । त्यसबाट सात लाख रुपैयाँ घटाएर यो आयोजना बनाउने अनुमति माग गरिएको हो ।

कृषि विकास कार्यालय दैलेखले आवश्यकताका आधारमा सिंचाई योजना निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा ३२ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । त्यसबाट सिरसेनी सिंचाई पोखरी डुंगेश्वरका लागि चार लाख, गुराँस २ मा बर्खे पानी संकलन पोखरी निर्माण गर्न चार लाख, महावु ३ को जालीखोला धामीटोल सिंचाई पोखरीका लागि चार लाख, बिनी संचाई पोखरी निर्माणका लागि चार लाख, महावु ४ को विन्द्रासैनी कृषि सिंचाई योजना निर्माणका लागि तीन लाख रुपयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै भैरवी वडा नं. ४ मा बडागाड खेत सिंचाई पोखरीका लागि चार लाख, महावु ५ को चुलखोला घट्टेखेत सिंचाई कुलोका लागि पाँच लाख, महावुकै मुग्राखोला सिंचाई कुलोका लागि चार लाख, गुराँस गाउँपालिकाको ६ मा जुगेंपानी सिंचाई पोखरीका लागि चार लाख र सोही पालिकाको वडा नं. ६ मा श्रीचौर लामजीलि सिंचाई पोखरी निर्माण गर्न भन्दै चार लाख रुपैंया विनियोजन गर्न अर्थबाट मन्त्रालयले स्वीकृति मागेको छ ।

जाजरकोटमा भेरी नगरपालिका १२ मा खोपटोल सिंचाई पोखरी निर्माण गर्न पाँच लाख, कुशे गाउँपालिका वडा नं. दुईमा चाखा सिंचाई पोखरी निर्माण गर्न पाँच लाख र बारेकोट वडा नं. तीनका लागि वैन्यूता सिचाई पोखरी निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भइ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।

जुम्लाका लागि तिला जवा तथा हिमनदी कोरिडोरमा लिफ्ट सिंचाई संचालन गर्ने भन्दै चालीस लाख तथा साना सिंचाई मर्मत तथा सम्भारका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसबाट विभिन्न १४ ओटा योजना निर्माणका लागि स्वीकृति माग भएको छ ।

कर्णालीको विकट जिल्ला मुगुमा विभिन्न चार आयोजनाका लागि तीन लाखका दरमा १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

हुम्लाको सिमिकोट ३ मा सिँचाई कुलो निर्माणका लागि भन्दै ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कालिकोटमा एक आयोजना सात लाखको बनाइएको छ भने बाँकी आयोजना तीन लाखका रहेका छन् ।

‘भौगोलिक विकटता भएको कर्णालीमा तीन–चार लाखका आयोजना मन्त्रीले किन छाने भन्ने कुरा प्रष्टै छ नि !’ एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भन्छन्, ‘ती आयोजना नै होइनन् । कार्यकर्तालाई सिधै दिन नमिल्ने भएका कारण कानूनी प्रावधान पूरा गर्नका लागि छानिएका आयोजना हुन ।’