आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा, फैसला षणयन्त्रपूर्ण भएको आरोप

रुपन्देही । सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सुविधाको सम्बन्धमा गरेको फैसलाविरुद्ध रुपन्देहीमा संघर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलनिकट दलित र आदिवासी जनजाति संगठनहरुले उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी यसविरुद्ध दबाबमूलक र कानूनी प्रक्रियामार्फत आन्दोलित हुने घोषणा गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा जातीय आधारमा नभइ वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने र आरक्षणको फाइदा ‘तरमारा वर्ग’ले मात्र लिएको तर्कसहित फैसला गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । डा. विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधाअन्तर्गत छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्न पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा यस्तो फैसला आएको थियो ।

संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलाले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार कटौती गरेको हुँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ ।

आरक्षणको अधिकार कटौती नगर्न माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको संघर्ष समितिका महासचिव पदम विश्वकर्माले बताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संवैधान प्रतिकूल रहेको बताए ।

सरकारले विगतमा पछाडि पारिएका लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, अपांगता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अंग र शिक्षामा पहुँचको लागि महिलालाई ३, आदिवासी जनजातिलाई २७ र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौती गरेको उनको दावी छ ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिबासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको छ’ संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हामी पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जान्छौं र दवावमूलक आन्दोलन पनि गर्छौं ।’