संवैधानिक बेञ्चमा संधै किचलो, प्रधानन्यायाधीश निरीह कि न्यायिक अराजकता ?

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा संवैधानिक इजलासमा राजनीति जोडिएका प्रत्येक मुद्धामा अस्वभाविक विवाद हुन थालेका छन् । न्यायाधीशको अनुहार र पृष्ठभूमि खोज्दै को इजलासमा रहने को नरहने भन्ने बिषय सुनुवाईको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ ।

स्वयम सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र नाम चलेका कानून व्यवसायीले आफू अनुकुलको इजलास खोज्ने गलत संस्कृति हाबी भएको छ । झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा अल्पमतमा परेर निरीह बने जस्तै देखिए पनि यसले अन्ततः न्यायिक इतिहासमा गलत नजिर स्थापित भएको छ ।

रुप र सारमा नितान्त फरक देखिएको यो विवादले अन्ततः न्यायपालिकाको गरिमालाई क्षतबिक्षत पारेको छ । न्यायाधीशहरुले नै सहकर्मीलाई अन्याय र अपमान हुने गरी इजलासमा बस्न नहुने आदेश गर्नु न्यायिक बिचलनतर्फको बाटो हो ।

संवैधानिक इजलासमा देखिएका पछिल्ला विवाद

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई ८ महिनापछि शुक्रबारलाई तोकिएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य रहने र संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता पनि प्रधानन्यायाधीशबाट हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई अधिवक्ताहरुले प्रश्न गरे ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा अलग भएर सुनुवाई हुनुपर्ने अधिवक्ता ओम अर्यालले प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्दा पनि फरक नपर्ने तर नबस्दा राम्रो हुने भन्ने जस्ता घुमाउरा प्रश्न गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासबाट हटनुपर्ने सुझाए ।

यसअघि दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नरहेको संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदा उनै बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छ विदा भनेर संकेत गरेका थिए ।

सोही मुद्दाको असार २८ को ऐतिहासिक भनिएको फैसलामा संवैधानिक इजलासमा अबदेखि बेञ्च गठनको बिषयलाई लिएर कुनै विवाद समेत नउठाउ नमिल्ने उल्लेख छ । इजलास गठन र यसका विवादका सन्दर्भमा असार २८ को फैसलाको ३३ देखि ३६ नम्बरमा प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

शुक्रबारको इजलास विवादमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसलाई अध्ययन गर्न पटक-पटक आग्रह गरे । संविधानले दिएको दायित्वबाट प्रधानन्यायाधीश पन्छन नमिल्ने भन्दै गर्दा यो इजलासको विकल्प वा प्रधानन्यायाधीशको विकल्पसहितको संवैधानिक बेञ्चको बिषय उठेपछि अन्तत प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक नियुक्तिको निर्णयका लागि सहज बनाईदिए । अब प्रधानन्यायाधीश राणा आउदो शुक्रबार र फैसलाको अन्तिम दिन बिदामा बस्नेछन ।

संविधान के भन्छ ?

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ-सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए । ती रिटको सुनुवाईमा तोकिएका न्यायाधीशहरु ४ जना रोलक्रमबाट सिनियर थिए एक जना तेजबहादुर केसी रोलक्रम १० बाट तानियो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले बहुमत राख्न खोजेको आरोप लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले अत्तो थापे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको र कार्की ओलीको पहिलो ९ महिने सरकारको नेतृत्व गर्दा महान्यायाधीवक्ता भएकाले स्वार्थ बाझिने भएकाले कार्कीलाई यो सुनुवाईबाट जसरी पनि अलग गराउने बहस सुरु भयो र अन्तत भयो पनि त्यस्तै कार्कीले यो सुनुवाईमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । अर्को बेञ्च गठन भएपछि कम्फर्टेबल बेञ्च खोज्नेलाई सहज भयो र सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जिबितै रहेको भनिएका बेला राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा रिट दर्ता भए । त्यसबाहेक स्वयम प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवा सहितको बिपक्षी गठबन्धनबाट पनि रिट दर्ता भयो ।

यो रिटको सुनुवाईमा सुरुमै संवैधानिक इजलास गठनको बिषयमा लामो छलफल भयो । त्यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का र रोलक्रममा ९ नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसी र १० नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई तोकियो ।

यो सुनुवाईमा पनि एक पक्षलाई इजलास कम्फर्टेबल नभएपछि फागुन २३ को नेकपा विवादको फैसलामा बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित रहेको र हालको विवादको जरिया त्यहि फैसला भएकाले स्वार्थ बाझिने आशंकामा श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरे ।

तेजबहादुर केसी फागुन २३ को मुद्दा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रचण्डको निवेदनमा निस्सा प्रदान नगरेको भन्दै तीनै वकिल र केही न्यायाधीशको कोपभाजनमा परे । केहि दिनको गरमागरम बहसपछि २ न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासमा बस्दा स्वार्थ नबाझिने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले दिएको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने अडान राखे ।

बाँकी २ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले यति धेरै विवाद देखिएपछि उनीहरुले इजलास नछाडे आफुहरु इजलास सेयरिङ् नगर्ने आदेश गरे । लगत्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरेर रोलक्रममा सिनियर रहेका न्यायाधीश राख्न माग गर्यो । प्रधानन्यायाधीश राणाले हुन्छ भने र सुनुवाई वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सम्मिलित इजलासबाटै भयो र माग्नेलाई पनि कम्फर्टेबल भयो ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका दिएको छ । भने केहि विशेषाधिकार दिएको छ । पछिल्लो समय इजलास तोकेपछि आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान गरेर आफु अनुकुलको इजलास गठन गराउने प्रबृति न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रताका लागि ठूलो क्षति हो ।

इजलास तोक्ने बिषयमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीकै आग्रहमा बरिष्ठताबाट तोक्ने प्रधानन्यायाधीशले घोषणा गरेका थिए । तर शुक्रबार फेरी कम्फर्ट इजलास खोजिनुले सिमित कानून ब्यवसायीको कब्जाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने गलत दिशातिर न्यायपालिका अगाडी बढेको छ ।