मापदण्ड अभावमा मानवअधिकार आयोग सचिवविहीन, नियुक्ति प्रक्रियामा पदाधिकारीकै मत बाझियो

काठमाडौं । मापदण्ड अभावमा तीन महिनादेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सचिवविहीन छ । अहिले कायममुकायम सचिवको भरमा आयोगको काम चलिरहेको छ ।

यसअघिको सचिव नियुक्ति विवाद बढेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म मापदण्ड नबन्दा आयोग सचिवविहीन हुन पुगेको हो ।

यसअघि करारका सहसचिव वेदप्रसाद भट्टराईलाई सचिव नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला आयोगले मागेको आवेदनमा भट्टराईसँगै एक अर्का सहसचिवले पनि निवेदन दिन खोजेका थिए, तर योग्यता नपुगेको भन्दै उनलाई निवेदन दिन दिइएन । त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाले ।

लामो समय विचारधीन बसेको उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, अझैसम्म उक्त मापदण्ड बन्न सकेको छैन । तत्कालीन सचिव भट्टराईले आफूले मापदण्ड बनाउन पहल गरे पनि अरु पदाधिकारीले नचाहेका कारण बन्न नसकेको बताए ।

भट्टराईले अवकाश हुनुअघि आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पूर्वकानूनमन्त्री एवम् तत्कालीन नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलसँग मापदण्ड बनाउने विषयमा परामर्श गरेका थिए । पौडेलले ऐनमै मापदण्ड तोक्न सुझाव दिए, तर उनको सुझावलाई आयोगमा कानून हेर्ने सदस्य मनोज दुवाडीले नमानेको बताइन्छ ।

पौडेलले भने, ‘मैले मापदण्ड विकास गर्न जरुरी छ भनेको हो । अर्को नियमावली बनाउन जरुरी छैन भन्ने सुझाव दिएँ । तर सदस्यले मान्नु भएन ।’

आयोगका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका सहसचिव डा. टिकारम पोखरेल भने आयोगको सचिव नियुक्ति प्रक्रियाबारे सोधपुध गर्न खोज्दा यसबारेमा जवाफ नदिएरै पन्छिए । उनले यसबारेमा आयोगका पदाधिकारीसँग बुझ्न आग्रह गरे ।

आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी खरेलले भने सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया पदाधिकारी तहमा छलफलका क्रममा रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएकाले केहि ढिलाई भए पनि जतिसक्दो चाडै सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

पोखरेललाई हटाएर खरेललाई कामचलाउ जिम्मेवारी

आयोगका तत्कालिन सचिव भट्टराई अवकाश हुनुअघि आयोगका ६ सहसचिवमध्ये वरिष्ठताका आधारमा डा. टिकाराम पोखरलेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी आउनेबित्तकै निमित्त सचिवबाट पोखरेललाई हटाएर मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गरियो ।

आयोगका पदाधिकारी नै गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको आरोप लगाउँदै पूर्वसचिव भट्टराईले भने– गैरसंवैधानिक व्यक्तिबाट नियुक्त भएको कायममुकायम सचिवले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।

कतिपयले भट्टराई नै सचिवमा दोहोरिएर आउने पनि अनुमान गरेका छन् । तर उनी उक्त कुरा स्वीकार्दैनन् ।

कानूनतः कायम मुकायम सचिवलाई ६ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । तर सचिव रिक्त भएको तीन महिना भइसक्दा मापदण्ड बनाउने कामसमेत हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सचिव भट्टराईले पनि करिब साढे ३ वर्ष कायममुकायम सचिव भएर काम गरेका थिए ।

४ सहसचिव सचिवको प्रतिस्पर्धामा

आयोगका ४ जना सहसचिव सचिवको दावेदार छन् । आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दिपकजंगध्वज कार्की सचिवको उम्मेदवार हुन योग्य छन् । खरेल र पोखरेल वरिष्ठतम सहसचिव हुन् । उनीहरु दुवैजना करिव ४ वर्ष अघि एकै दिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । अधिकारी र कार्की पनि सहसचिवमा बढुवा भएको ३ वर्ष नै पुगेको छ ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा र सम्झना शर्मा प्रतिस्पर्धाबाट २ वर्षअघि सहसचिवमा नियुक्त भएका हुन् । उनिहरुले भने सचिवमा दावी नगर्ने अनुमान गरिएको छ । उमेर पनि अरु सहसचिवको तुलनामा कम भएकाले उनिहरुले अर्को पटक पनि दाबी गर्न पाउने सम्भावना बढी भएकाले उनिहरु अहिले दाबी नगर्ने बुझीएको छ ।

आयोगका सचिवमा लागि नेपाल सरकारको निजामती सेवाका सहसचिवले पनि ताकिरहेको छन् ।

२० वर्षमा अधिक समय कायममुकायमकै भरमा

२०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको हो । त्यसको एक वर्षपछि आयोगले २३ वर्षीय जोगेन्द्रकेशरी घिमिरेलाई आयोगको सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।सानो उमेरको व्यक्ति आयोगको सचिव नियुक्त भएको भनेर जताततै कुरा काटन थालेपछि उनले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि शंकरकुमार श्रेष्ठ सचिवमा नियुक्त भए । उनी आयोगमा कर्मचारी पदपूर्तीको विवादमा तानिएपछि उनले पनि एक वर्ष पूरा नगर्दै राजीनामा दिए । त्यसपछि आयोगले निजामती सेवाअन्तरगत न्याय सेवाका सहन्यायधिवक्ता केदार पौडेललाई कायम मुकायम सचिव नियुक्त गर्यो ।

उनले पनि करिब ३ देखि ४ वर्ष कायम मुकायम सचिव भएर काम गरे । उनले पनि बीचैमा छोडेर हिँडेपछि आयोगकै सहसचिव ध्रुव नेपालले एक वर्षभन्दा बढी निमित्त सचिव भएर काम गरे । त्यसपछि पद्मा माथेमाले पनि ६ महिना निमित्त सचिव नै भएर काम गरिन् ।

त्यसपछि भने आयोगले आवेदन आह्वान गरेर बिशाल खनाललाई सचिवमा नियुक्त गर्यो । उनले भने पूरै ५ वर्षे कार्यकाल बिताए । उनको कार्यकाल सकिएपछि आयोग एक वर्षभन्दा बढी पदाधिकारीविहिन भयो । तत्कालीन सचिव वेद भट्टराईले करिब ३ वर्ष कायममुकायम सचिव भएर काम गरे ।

त्यसपछि आयोगले आवेदन आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट भट्टराईलाई नै सचिव नियुक्त गर्यो । उनले अवकाश हुनुअघि सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

माघ २१ गते आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए । पदाधिकारी आएको २ महिना पुग्दै गर्दा चैतमा सचिव भट्टराई विदामा बसेपछि पोखरेलले दुई महिना निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । भट्टराईको बिदाई भएको ४ दिनपछि आयोगका पदाधिकारीले जेठ १६ गते खरेललाई कायम मुकायम सचिव बनाए ।

पदाधिकारीकै मत फरक-फरक

आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सचिव नियुक्तिको बिषय अहिलेसम्म आयोगको एजेण्डाका रुपमा प्रवेश नगरेको बताए । ‘सचिवको योग्यता र मापदण्डका बारेमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मापदण्ड बनाउनका लागि माधव पौडेलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँले मापदण्ड बनाएर आयोगमा बुझाए आयोगको बैठकमा पेश भएको छैन । कायम मुकायमलाई सचिवलाई पनि भनेको हो उहाँले पनि खासै चासो नदेखाएको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने ।

आयोगका अर्का सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेलले भन्छन्– विज्ञले मापदण्ड बनाएर २ महिनाअघि नै आयोगमा बुझाइसक्नुभएको छ । आयोगको कानून हेर्नेले पदाधिकारी र कर्मचारीले हेरिरहनुभएको छ । एकपटक विज्ञसँग छलफल गर्ने पनि भनिएको थियो । तर ढिलाइ भइरहेको छ ।

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले यस बारेमा बोल्न चाहेनन् । अर्का सदस्य लिली थापाले पनि यस बारेमा बोल्न चाहिनन् ।

आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले भने सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको बताए ।