गण्डकीमा थपिएका मन्त्रालय सचिवविहीन

पोखरा । स्थापनाकालमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय भएको गण्डकी प्रदेशमा अहिले चार थपेर ११ मन्त्रालय छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपाको किचलोले दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ जनाको मन्त्रिमण्डल तयार गरेका थिए ।

अदालतको निर्णयका कारण नेकपाले आधिकारिकता नपाएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अगल भयो । त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि पर्‍यो । त्यसैको फलस्वरुप गण्डकीमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । पोखरेल सरकारले पनि ११ वटै मन्त्रालयलाई निरन्तरता दियो ।

गण्डकीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकाश मन्त्रालय बनाइएको थियो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती र वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय बनाइयो ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्राएर भौतिक पूर्वाधार, शहरी तथा यातायात र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय बनेको हो । यस्तै प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय गरी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहेका छन् ।

११ मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन पनि भयो । तर काम गर्नका लागि कर्मचारी भने अझै अभाव छ । थपिएका मन्त्रालयहरूमा अहिले पहिले कै सचिवहरूले काम गरिरहेका छन् । जुन मन्त्रालयबाट टुक्रिएका हुन् तीनै मन्त्रालयका सचिवहरूले काम गरिहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रदेशले कर्मचारी माग भए पनि संघ सरकारले तोकेर पठाउन ढिला गरेको उनले बताए । टुक्रिएर बनेका युवा तथा खेलकुद र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसहित वन, वातावरण तथा भू संरक्षण साथै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकाश मन्त्रालयमा तत्कालिन मन्त्रालयका सचिवहरूले काम गरिहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विनोदविन्दु शर्मालाई पहिला नै संघले नियुक्त दिइसकेको छ । भने उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार श्रेष्ठ केही दिनअघि मात्र नियुक्त भएको डा. रेग्मीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको आफ्नै सचिव नहँुदा काममा असर परेको पर्यटन, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बताए । ‘एउटा सचिवले दुई वटा मन्त्रालय हेर्न पर्दा अलिकति समस्या त पर्ने नै भयो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘मन्त्रालय पनि एउटा मन्त्रालय फुटेर बनेको भएकाले अलिकति समस्यै भएको छ ।’

यद्यपि, सचिव कै कारण मन्त्रालयको काम भने नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनको मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले हेरिरहेका छन् ।

भने युवा तथा खेलकुद र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधी तथा सामाजिक विकाश मन्त्रालय तत्कालिन सामाजिक विकाश मन्त्रालयका सचिव बिनोदबहादुर कुँवरले सम्हालिरहेका छन् ।

मन्त्रालय सञ्चालनमा कर्मचारी अभावले त्यति ठूलो बाधा नपरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए । दरबन्दी अनुसार संघले कर्मचारी नपठाउँदा केही समस्या परेको भने उनले स्वीकारे ।

संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सकिएर मन्त्रीपरिषद्ले पास गरिसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयको ओएनएमको काम सकियो त्यसलाई क्याविनेटले स्वीकृति दिईसकेको स्थिती हो,’ उनले भने, ‘निर्देशनालय तर्फको कर्मचारीको ओएनएमको काम अन द वे ।’

पूर्ण रुपमा काम गर्न अहिलेको कर्मचारीले सरकारलाई गाह्रो ह’ने भएपनि तर कार्मचारीको कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।