भारतीय लगानीकर्ता फिर्ता भएपछि मणिपालले ५० वर्षलाई लिएको सरकारी सम्पत्ति के हुन्छ ?

पोखरा । पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण स्वामित्व किनेको बतास गु्रप र अटोवेज गु्रपले किनेपछि सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हस्तान्तरणको सम्झौता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन् । कास्कीबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत सरकार र भारतको मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल गु्रप नेपाल प्रालिबीच भएको सम्झौताबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकार र मणिपाल गु्रपबीच सन् १९९२ को अक्टोबर १८ मा पोखरामा मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा १५० रोपनी सरकारी जग्गा मणिपाललाई ५० वर्षको लागि लिजमा दिइएको हो । सम्झौता भएको मितिले ४९ वर्षभित्र भाडामा लिएको जग्गामा बनेका भौतिक संरचनासहित नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनपर्ने सम्झौता भारतीयले नेपालीलाई बेचेपछि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठाइएको छ ।

सम्झौता भएको अवधि २८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब २२ वर्षमा मणिपाल मेडिकल कलेजभित्र सरकारी जग्गामा बनेका संरचना फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीयहरुले बतास र अटोवेजलाई शिक्षण अस्पताल विक्री गर्दा सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप पनि लागेको छ ।

के भारतीय फर्केपछि २२ वर्षभित्र बतास र अटोवेजले सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना फिर्ता गर्नु पर्दैन ? कानून बमोजिम जसले किनबेच गरे पनि सम्झौता अवधि सकिएपछि सरकारका नाममा फिर्ता हुन्छन् ती सबै संरचना । यदि त्यसबेलाको सरकारले चाहेमा प्रचलित मूल्य अनुसार जग्गाको लिज अवधि बढाउन सक्नेछ ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले चर्चेको जमिनमध्ये ४० रोपनी कम्पनीले किनेको पुर्जासहितको छ भने डेढ सय रोपनी जग्गा सरकारको हो । नेपाली सेना र महिला प्रशिक्षण केन्द्रको नामका जग्गा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मणिपाल एजुकेशन गु्रपलाई लिजमा दिएको थियो ।

कलेज सन्चालकले मेडिकल कलेजका महत्वपूर्ण भवन र अस्पताल कम्पनीको आफूले किनेको जग्गामा निर्माण भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको जग्गामा छात्रावास लगायतका अन्य कम लागतका संरचनाहरु बनाइएका छन् ।

मणिपाल मेडिकल कलेजसहित मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल गु्रप नेपाल प्रालिको सबै सम्पत्तिको स्वामित्व खरिद गर्ने वतास गु्रपका प्रमुख व्यक्ति आनन्दराज बतासले स्वामित्व खरिद गरेसँगै सरकारसँगको सम्झौता पनि स्वतः आफूहरुको दायित्वमा हस्तान्तरण भएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने : २२ वर्षपछि सरकारी जग्गामा बनेका संरचनासहित हस्तान्तरण हुन्छन् । त्यतिबेला सरकारले सम्झौताको म्याद थप्न चाहे थपिन्छ नत्र सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छन् । यसमा धेरै मान्छेलाई भ्रम परेको देखियो तर ४० रोपनी जग्गा मेडिकल कलेजकै नाममा छ, त्यसमै महत्वपूर्ण संरचना छन् । सरकारसँग लिजमा लिइएको जग्गामा होस्टेल लगायतका संरचना छन् ।

भारतीयहरुले ठूलो लगानी आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा गरेर सरकारी जग्गामा कम लगानी गरेको बतासले बताए ।

उनले भने: मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ४० रोपनी जग्गामा ४ अर्बको भवन र संरचनाहरु छन् । उनीहरुले भोलि सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै जग्गामा धेरै लगानी गरे । अरु एक अर्बजतिको लगानी सरकारी जग्गामा छ । त्यो डेढ सय रोपनी जग्गामा बनेका संरचना सम्झौता बमोजिम नै हस्तान्तरण हुन्छन् ।

मणिपाल गु्रपको जग्गा पोखरामा मात्र छैन । जनकपुरमा पनि उनीहरुले इन्जिनियरिङ कलेज चलाउने भनेर २० विघा गुठीको जग्गा लिजमा लिएका थिए । त्यस जग्गामा भवन समेत बनेका छन् । त्यस्तै जलेश्वरमा ४० विघा जग्गा कम्पनीको नाममा खरिद गरेका छन् । माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका कारण त्यसबेला इन्जिनियरिङ कलेज भने उनीहरुले सन्चालन गर्न नसकेको बतासले बताए ।

जनकपुरको उक्त जमिनको स्वामित्व र गुठीको जग्गाको लिज समेत अब बतास र अटोवेज कम्पनीमा आइपुगेको छ । मणिपाल गु्रपको नेपालमा रहेको सबै सम्पत्ति आफूहरुले किनेको उनले बताए ।

कूल ३ अर्ब ५० करोडमा खरिद गरिएको मणिपाल मेडिकल कलेजमा बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत तथा अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत सेयर रहनेछ ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिवर्ष १ सय जनाको एमबीबीएस अध्ययनका लागि अनुमति पाएको मणिपाल कलेजसँग ९ सय बेड क्षमताको अस्पताल छ ।

सो संरचना भने कलेजकै नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भएको छ । मेडिकल कलेजको सेयर हस्तान्तरणपछि बोर्डमा चार जना रहनेछन् । जसअनुसार बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास अध्यक्ष तथा अटोवेज गु्रपका अध्यक्ष नारायण पौडेल उपाध्यक्ष रहनेछन् ।

यस्तै, बतास समूहका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास तथा निर्देशक विपेन्द्रराज बतास बोर्ड सदस्यका रुपमा रहने बताइएको छ। अस्पताललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा लैजाने योजना रहेको अध्यक्ष बतासले जानकारी दिए ।

यस्तै, मेडिकल कलेजमा प्यारामेडिकल कोर्स, बीबीए तथा एमबीए एन्ड इञ्जिनियरिङ र बीडीएस अध्ययन सुरु गर्ने योजना रहेको उनले बताए । जनकपुर र जलेश्वरको जग्गामा पनि अब काम हुने उनको भनाइ छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिनु उनीहरुको रहर थिएन । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उनीहरु आजित भइरहेका थिए । पटक पटक मेडिकल कलेजमा राजनीतिक आन्दोलन भएपछि उनीहरु कम्पनी बेचेर फर्किन खोजिरहेका थिए ।

पोखराको लागि गौरवको परियोजना मणिपाल शिक्षण अस्पताल र यसका सबै सम्पत्तिको जिम्मा लिने बतास र अटोवेज गु्रप पोखराकै व्यवसायीका भएकाले पनि उनीहरुले जोखिम मोलेर भारतीयबाट लिएका हुन् ।

भारतीयले नेपाल सरकारसँग ५० वर्षको सम्झौता गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ल्याएकाले बीचमै नेपाली कम्पनीलाई बेचेर जान नमिल्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समस्या आए सहज रुपमा छाड्न सकिने व्यवस्था संसारभर रहेको विज्ञहरु बताउछन् । विदेशी गलानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले पनि उनीहरुले गरेको लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।