कर्मचारी अभावमा देशभरका सिंचाइ आयोजना प्रभावित

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनासहित देशभर संचालित एक हजार बढी सिंचाइ आयोजना कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागअन्तर्गत रहेका २४ सय कर्मचारीमध्ये १८ सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएकोले आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागबाट हुने गरेकोमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि उक्त विभाग खारेज गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्वन्धी काम पनि सिंचाइ विभागले गर्दै आएको छ ।

जसअनुसार बस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका विभिन्नआयोजनाका साथै नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण र आपतकालीन तथा बाढीपहिरो पुनर्निर्माण विशेष कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको छ । सिमित जनशक्तीको भरमा यस्ता आयोजनाहरु पूरा हुन नसक्ने विभागका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारी अभावका कारण परेको समस्यालाई समाधान गर्न विभागले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको विवरण तयार गर्दैछ । अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुलाई पुनः विभागअन्तर्गत फिर्ता गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको भएपनि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता गराउँदा अहिले संघमा भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर गर्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विभागका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारी सोही पदमा विभागमा ल्याउँदा आफूहरुको वृति विकास रोकिने भन्दै उनीहरुले विभागमा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अथवा विभागमा आउने कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा अघि सार्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिंचाइ विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिएको भएपनि कर्मचारी अभावले कयौं आयोजना अपपत्र पर्ने खतरामा छन् ।

राप्ती नदीमा व्यारेज निर्माण गरी ४३ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिक्टा सिंचाइ आयोजना, कैलाली जिल्लाको ३८ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याउन रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, बर्दिया जिल्लाको ३६ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बबई सिंचाइ आयोजना तथा बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरी सिंचाइ पुर्याउन भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।

यसका साथै करिब ४ सय ५० वटा मझौला सिंचाइ कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित ४ सय बढी सिंचाइ आयोजनाहरु, समृद्ध तराई–मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रमर सिंचाइसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा छन् ।

साथै स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, भूमिगत जलसिंचाइको कार्यक्रम, जल उपभोक्ता समितिअन्तर्गत ५ हजार बढी आयोजना छन् । सिंचाइसँग सम्बन्धित अन्य कयौं बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु पनि संचालनमा छन् तर ती आयोजना सिमित कर्मचारीको भरमा संचालन गर्नुपर्दा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि योग्य क्षेत्रफल साढे २६ लाख हेक्टररहेकोमा कुल सिंचाइ योग्य जमिन करिब साढे १७ लाख हेक्टर मात्र छ ।

हालसम्म कुल १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ संरचनाहरु निर्माण भइ सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।