मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा उदासीन, गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन मन्त्रालय थप

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आइतबारको बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या ११ बाट बढाएर १३ पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गठबन्धन दलको चित्त बुझाउन मन्त्रालय थपेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।

१३ मन्त्री रहेपनि यसमा थप सहायक र राज्यमन्त्री राखेर गठबन्धनमा जोडिएका केही सांसदहरूको चित्त बुझाउने तयारी मुख्यमन्त्री गरेको सरकारमा सहभागी दलका एक सांसदले बताए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन हुन नसकेको, कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपत्तिमा प्रदेश थला परेको समयमा मन्त्री थप गर्ने सरकारको यो निर्णयले भार बढ्ने भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना शुरू भएको हो ।

‘एक वर्षअघि दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी घोषणा भए पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सत्ता संचालन भइरहेको छ । मन्त्रालय थप गर्दा कर्मचारी, कार्यालय तथा अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती हुनेछ, एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘ राजनीतिक कुरामा हामीले अबजेक्सन गर्ने कुरा त होइन तर राजधानी नै व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा, मन्त्रालय र कर्मचारी नै व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा धेरै मन्त्री बनाउने विषयले प्रदेशको हित गर्दैन ।’

मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । चार दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका कुलप्रसाद केसीले सबै दललाई मन्त्रालयको भाग पुर्‍याउन ४ मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री थप गर्दा आलोचना गरेका विपक्षी दलले अहिलेको अवस्थामा थप गर्नुलाई जायज मान्न नसकिने विश्लेषक डीआर घिमिरे बताउँछन् ।

लुम्बिनीका मन्त्रालयहरू

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए । प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई विभाजनसमेत गरेको छ ।

लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छन् ।

यस्तै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहने छन् ।

गठबन्धन दललाई मन्त्री छान्न सकस

साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले सोही दिन ६ जना मन्त्री बनाए । तीन साता सकिन लाग्दासम्म उनले सरकारलाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् ।

यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बहिष्कार गरे पनि उनले विश्वासको मत गठबन्धन दलबाट पाएका छन् । गठबन्धन दलमै आकांक्षी धेरै भएको र केहीलाई मन्त्रीकै आश्वासनमा विश्वासको मत दिएकाहरूको कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सकस परेको बताइएको छ ।

साउन २८ मै विनाविभागी मन्त्री बनेका ३ जना मन्त्रीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पएका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालय विभाजनलगत्तै यही हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय बढाउनुपरेको हो । सरकारमा जसपाका तीनै सांसद सबै मन्त्री भइसकेका छन् ।

लुम्बिनीमा १३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने सरकारको योजना छ । ‘पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने धेरैको रहर छ, मन्त्रालयको टुंगो लागेसँगै अब टुंगिन्छ, आकांक्षी धेरै भएकाले समय लागेको हो’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले नेपाल प्रेससँग भने ।