कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाईनबाट योजना माग, इन्टरनेटमा पहुँच हुनेकै हालीमुहाली हुने चिन्ता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्दै इन्टरनेटमा पहुँच भएकालाई मात्रै योजना बाँड्न सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले भदौ एक गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाईनमार्फत योजना माग्ने सूचना जारी गरेको हो ।

इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएको कर्णालीमा अनलाईनमार्फत् योजना मागेर कर्णाली सरकारले पहुँचवालालाई नै हालीमुहाली गर्ने मौका दिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको भइरहेको छ । उक्त योजना करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

यसअघि उक्त रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना पालिकास्तरबाट सिफारिस भइ आउने र त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसँगको छलफलपछि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । तर भदौ आठ गते १५ दिनका लागि भन्दै जारी गरिएको सूचनामा कार्यालयमा माग भएका आयोजनालाई मान्यता नदिइने उल्लेख छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘एकाघरबाहेकका सात जना उपभोक्ताको समूह बनाइ योजना माग गर्नुपर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्तिले अर्को समूहमा आवद्ध भइ योजना माग गर्न पाइने छैन । आयोजना मिति २०७८ भदौ २२ गते अपराह्न पाँच बजेभित्र माग गरिसक्नुपर्नेछ , म्याद नाघी आएका मागउपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।’

इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका नागरिकहरु भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने भएका छन् । कर्णालीका दश जिल्लाका सदरमुकामबाहेक अन्यत्र टेलिफोनको समेत राम्रो पहुँच छैन ।

यसप्रति हुम्लाका जनक शाहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो नाम्खालगायतका केही गाउँपालिकामा अहिले फोनले समेत काम गर्दैन । चंखेली, सर्केगाड जस्ता गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेकै छैन । कसरी आयोजना माग गर्ने रु’ शाही भन्छन्, ‘यसले इन्टरनेटमा दख्खल राख्ने, सुकिला मुकिला र पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने खतरा बढेको छ ।’

स्थानीय जनप्रनिधिलेसमेत अनलाईनमार्फत् योजना माग्ने कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आठबीस नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने, ‘प्रदेश सरकारले अनलाईनबाटै योजना माग गरेछ । त्यसले बसेको थितिलाई उल्ट्याउनेछ । सत्तारुढ गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले योजना पार्ने र रकमको दुरुपयोग हुने देखिएको छ । यसले समग्र कर्णालीलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने छ ।’

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भन्दै दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केही महिनाअघि नेकपा माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री रोजगार, उज्यालो कर्णाली र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चार अर्ब बजेट कसरी परिचालित गर्ने भन्ने सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

सत्ता साझेदार काँग्रेसलाईसमेत जानकारी नदिइ उक्त कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सो कार्यविधि संशोधन भएको छ । ‘कार्यविधि संशोधन भएपछि अब यस कार्यक्रमबाट अधिकांश माओवादी कार्यकर्तालाई फाइदा हुनेछ’ एमाले सांसद सुशील थापा भन्छन्, ‘यो गलत हो ।’